Dubai India Connection: दुबई से भारत का पुराना रिश्ता, जानिए अंग्रेजों के दौर की कहानी

Dubai India Connection: आज दुबई का नाम आते ही बुर्ज खलीफा, आलीशान होटल, लग्जरी लाइफ और दुनिया भर की शानोशौकत और गोल्ड से जुड़े कारोबार की तस्वीर सामने आती है। लेकिन करीब एक सदी पीछे जाएं तो कहानी बिल्कुल अलग दिखाई देती है। उस समय भारत सिर्फ आज की सीमाओं तक सीमित प्रशासनिक इकाई नहीं था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार का राजनीतिक प्रभाव फारस की खाड़ी तक फैला हुआ था और मस्कट, ओमान, कुवैत, बहरीन और दुबई जैसे इलाकों के साथ होने वाले कई राजनीतिक मामलों को भारत स्थित ब्रिटिश प्रशासन के जरिए संभाला जाता था।

इसी इतिहास की वजह से सोशल मीडिया पर यह दावा अक्सर चर्चा में आता है कि दुबई कभी भारत का हिस्सा बनने वाला था। इस पुराने इतिहास की चर्चा कारोबारी और Zerodha के को-फाउंडर नितिन कामथ की एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भी काफी तेजी से वायरल हुई थी। उन्होंने इतिहासकार विलियम डेलरिंपल की किताब The Shattered Lands के संदर्भ में ब्रिटिश भारत की पुरानी सीमाओं और उसके प्रभाव क्षेत्र से जुड़ी जानकारी साझा की। जबकि इतिहासकार ये भी बताते हैं कि, दुबई कभी ब्रिटिश भारत का आधिकारिक प्रांत नहीं था। वह ब्रिटिश प्रभाव और संधि व्यवस्था के तहत आने वाला अरब अमीरात था। जबकि ब्रिटिश भारत का प्रशासनिक संबंध खाड़ी क्षेत्र से जरूर गहरा था।

दिल्ली से खाड़ी तक कैसे पहुंचा था ब्रिटिश भारत का प्रभाव

19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के लिए भारत उसकी साम्राज्यवादी ताकत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। भारत से यूरोप तक जाने वाले समुद्री रास्तों की सुरक्षा और व्यापारिक हितों के कारण ब्रिटेन ने फारस की खाड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत की। इस काम में ब्रिटिश भारत के राजनीतिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फारस की खाड़ी में ब्रिटिश राजनीतिक रेजिडेंसी लंबे समय तक भारत सरकार के प्रशासनिक ढांचे से जुड़ी रही। खाड़ी के शासकों के साथ संधियां, राजनीतिक बातचीत और ब्रिटिश हितों से जुड़े कई मामलों को भारतीय प्रशासन के जरिए संभाला जाता था। यही वजह है कि उस दौर के दस्तावेजों में दिल्ली और खाड़ी के अरब शासकों के बीच मजबूत प्रशासनिक संपर्क से जुड़े तथ्य मौजूद मिलते हैं।

क्यों खास था दुबई और ब्रिटिश सरकार के बीच 1892 का समझौता

दुबई के इतिहास में 1892 का समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। उस समय दुबई के शासक ने ब्रिटिश सरकार के साथ ऐसी संधि की, जिसके तहत वह ब्रिटिश अनुमति के बिना किसी दूसरी विदेशी शक्ति के साथ समझौता नहीं कर सकता था और अपने क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी दूसरी शक्ति को नहीं दे सकता था।इस समझौते के बाद दुबई ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में और मजबूती से आ गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दुबई ब्रिटिश भारत में शामिल हो गया था। वहां स्थानीय शासक का शासन बना रहा और दुबई की अलग राजनीतिक पहचान भी कायम रही।यानी दुबई पर ब्रिटिश प्रभाव था और उसके मामलों में भारत सरकार से जुड़े अधिकारियों की भूमिका काबिज थी।

अदन की कहानी क्यों है सबसे महत्वपूर्ण

भारत और अरब क्षेत्र के रिश्ते को समझने के लिए अदन को समझना बेहद जरूरी है। 1839 में ब्रिटेन ने अदन पर कब्जा किया था। बाद में इसका प्रशासन ब्रिटिश भारत से जोड़ दिया गया और लंबे समय तक अदन भारत सरकार के प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा रहा।

लेकिन 1 अप्रैल 1937 को अदन को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। इसके बाद यह सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन क्राउन कॉलोनी बन गया। यानी अरब का कोई हिस्सा कभी ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, तो अदन इसका मजबूत ऐतिहासिक उदाहरण है।

लॉर्ड कर्जन और खाड़ी की रणनीति

ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे लॉर्ड कर्जन फारस की खाड़ी के रणनीतिक महत्व को अच्छी तरह समझते थे। ब्रिटेन के लिए यह क्षेत्र भारत की सुरक्षा, समुद्री व्यापार और साम्राज्यवादी हितों के लिहाज से बेहद अहम था। उस समय रूस और ब्रिटेन के बीच मध्य एशिया और आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव की प्रतिस्पर्धा भी चल रही थी। इसी कारण ब्रिटेन खाड़ी के शासकों के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखना चाहता था। भारत सरकार से जुड़े अधिकारी इस पूरी व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यही वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसने भारत और खाड़ी के बीच आज की तुलना में कहीं ज्यादा गहरा प्रशासनिक संबंध बनाया था।

क्या पुराने नक्शों में अरब भारत का हिस्सा दिखाया जाता था?

ब्रिटिश दौर के कई नक्शों और प्रशासनिक दस्तावेजों में भारत सरकार के प्रभाव और जिम्मेदारियों का दायरा आज की भारतीय सीमाओं से कहीं व्यापक रूप से दर्ज है।

ब्रिटिश साम्राज्य में अलग-अलग इलाकों के लिए अलग व्यवस्थाएं थीं। कुछ सीधे ब्रिटिश भारत के अधीन थे, कुछ रियासतें थीं और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां ब्रिटिश सरकार का संरक्षण या राजनीतिक प्रभाव था। फारस की खाड़ी के कई अरब शासक इसी तीसरी श्रेणी में आते थे।

1947 में बदला पूरा राजनीतिक ढांचा

भारत की आजादी के साथ इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया। ब्रिटिश भारत का प्रशासन समाप्त होने लगा और खाड़ी के अरब शासकों से जुड़े कई अधिकार भारत सरकार के बजाय सीधे ब्रिटिश सरकार के विदेश विभाग के अधीन चले गए। इस बदलाव के साथ दिल्ली और फारस की खाड़ी के बीच बना पुराना औपनिवेशिक प्रशासनिक रिश्ता भी खत्म हो गया। इसके बाद खाड़ी के अमीरात धीरे-धीरे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ गए।

1971 में बना संयुक्त अरब अमीरात

आखिरकार 2 दिसंबर 1971 को अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्म अल-कुवैन और फुजैराह ने मिलकर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई बनाया। रास अल खैमाह फरवरी 1972 में संघ में शामिल हुआ। इसके बाद UAE के सात अमीरात पूरे हुए।

आज भी भारत और दुबई के रिश्ते व्यापार, निवेश, पर्यटन और प्रवासी भारतीयों की वजह से बेहद मजबूत हैं। लेकिन इस रिश्ते की जड़ें काफी पुरानी हैं।