Kaushambi News: विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप, आंगनबाड़ी केंद्र के बजट पर उठे सवाल

Kaushambi News: मंझनपुर ब्लॉक के लहना ग्राम पंचायत में अभिलेखीय विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप है कि विकास के नाम पर कागजों में काम दिखाकर धन निकासी की जा रही है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात जस के तस बने हुए हैं। इसके बावजूद विभागीय अधिकारी स्थिति को “ऑल इज वेल” बता रहे हैं। ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालयों के कायाकल्प कार्यों में अनियमितताओं के आरोपों ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक ही कार्य के लिए बार-बार बजट निकाला गया है, जिससे सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

आंगनबाड़ी केंद्र कायाकल्प में अनियमितता के आरोप

सूत्रों के अनुसार, 2 जुलाई 2025 को आंगनबाड़ी केंद्र कायाकल्प, शौचालय निर्माण और इंटरलॉकिंग कार्य के लिए 2,14,148 रुपये निकाले गए। इसके बाद उसी दिन अलग-अलग मदों में 36,444 रुपये, 5,003 रुपये और 82,350 रुपये की अतिरिक्त धनराशि भी निकाली गई। इतना ही नहीं, 16 अप्रैल 2025 को भी इसी कार्य के लिए 29,124 रुपये और 9,900 रुपये की निकासी की गई थी। इसके बाद 27 अप्रैल 2025 को पुनः आंगनबाड़ी केंद्र कायाकल्प और शौचालय निर्माण के नाम पर 18,960 रुपये और 45,565 रुपये निकाले जाने का आरोप है।

विद्यालयों के कार्यों में भी दोहराव का आरोप

इसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालय में शौचालय मरम्मत कार्य के लिए 5 मार्च 2024 को 1,20,124 रुपये निकाले गए। इसके बाद 16 मार्च 2024 को इसी कार्य के लिए 34,150 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। 13 अप्रैल 2024 को शौचालय मरम्मत और हैंडवॉशिंग कार्य के लिए 1,51,132 रुपये की राशि स्वीकृत की गई। वहीं प्राथमिक विद्यालय में नए शौचालय निर्माण के लिए 5 मार्च 2024 को 1,41,995 रुपये और बाद में 13 अप्रैल 2024 को 1,59,914 रुपये निकाले जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक ही कार्य के लिए अलग-अलग वित्तीय वर्ष और अलग-अलग समय पर बजट निकालकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।

अन्य योजनाओं में भी धांधली के आरोप

आरोप केवल स्कूल और आंगनबाड़ी तक सीमित नहीं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण, हैंडपंप और मनरेगा योजना (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन) में भी अनियमितताएं की गई हैं। इससे ग्राम पंचायत का वास्तविक विकास प्रभावित हुआ है और ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

जांच के आदेश, कार्रवाई का आश्वासन

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी ने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और यदि अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जांच के बाद पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही है।

ग्रामीणों में नाराजगी, जवाबदेही की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति की जांच नहीं होगी, तब तक इस तरह की अनियमितताएं जारी रहेंगी। लोग पारदर्शी जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।