Mainpuri News:मैनपुरी में पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप, पीड़ित परिवारों ने डीएम से लगाई गुहार
Mainpuri News: मैनपुरी के अंगोथा गांव में आवासीय पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवारों ने जिलाधिकारी से हस्तक्षेप कर कब्जा हटवाने और निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की है।
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Mainpuri News: मैनपुरी में आवासीय पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण का मामला सामने आने से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव अंगोथा निवासी कप्तान सिंह, दीपमाला और श्याम ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर अपनी जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि उनकी वैध रूप से आवंटित आवासीय पट्टे की जमीन पर कुछ दबंग लोग अवैध निर्माण करा रहे हैं और कई शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मामले को लेकर पीड़ित परिवारों में भय और आक्रोश का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से उनकी जमीन पर लगातार निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है।
शिकायतकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2018 में ग्राम प्रबंध समिति द्वारा उन्हें विधिवत आवासीय पट्टा आवंटित किया गया था। तभी से वे उक्त जमीन का उपयोग आवासीय सहन और मवेशी बांधने के लिए कर रहे थे। उन्होंने जमीन पर टीनशेड और छप्पर भी डाल रखा था। पीड़ितों का कहना है कि हाल ही में कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना शुरू कर दिया और नींव खोदकर निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया।
पीड़ित परिवारों ने तहसील करहल में तैनात लेखपाल दिनेश सहित जनवेद, रतनेश, शिवकेश, प्रबल, जयपाल, चंद्रपाल और नारायण पर दबंगई के बल पर अवैध कब्जा कराने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विरोध करने पर उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। शिकायतकर्ताओं का यह भी कहना है कि जिन लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, उनके पट्टों की वैधता का मामला पहले से ही जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है, इसके बावजूद निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
पीड़ितों ने आरोप लगाया कि विपक्षी पहले ही करीब 10 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर चुके हैं और अब बची हुई जमीन पर भी कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। मामले को गंभीर बताते हुए उन्होंने जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही उपजिलाधिकारी मैनपुरी और कोतवाली पुलिस को निर्देश देकर निर्माण कार्य रुकवाने तथा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।