Mathura News: महावन में भू-माफियाओं पर सख्ती, 30 जून तक हटेंगे अवैध कब्जे

Mathura News: महावन तहसील में विशेष अभियान चलाकर 30 जून तक विवादित भूमि की जांच होगी। अवैध कब्जाधारियों और भू-माफियाओं पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।

Update:2026-06-06 22:18 IST

महावन में भू-माफियाओं पर सख्ती, 30 जून तक हटेंगे अवैध कब्जे (Photo- Newstrack)

Mathura News: महावन (मथुरा)। योगी सरकार की अवैध कब्जों और भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त नीति के तहत महावन तहसील प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। शनिवार को तहसील मुख्यालय पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी (एसडीएम) उषा सिंह ने जमीनों पर अवैध कब्जों और लंबित राजस्व विवादों को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।

समाधान दिवस में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। कई लोगों ने दबंगों द्वारा जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों, पैमाइश विवादों और रास्तों पर अतिक्रमण की समस्याएं रखीं। शिकायतें सुनने के बाद एसडीएम उषा सिंह ने राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की जाएगी

एसडीएम ने कहा कि पूरे महावन तहसील क्षेत्र में 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी विवादित भूमि मामलों की जांच कर उनका निस्तारण किया जाएगा तथा जहां भी अवैध कब्जे पाए जाएंगे, उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि, सार्वजनिक रास्तों, चरागाहों या किसी व्यक्ति की निजी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें मौके पर जाकर जांच करेंगी और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी।

उषा सिंह ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनसुनवाई से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण किया जाए ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके।

संपूर्ण समाधान दिवस

संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व, पुलिस, विकास और विद्युत विभाग से संबंधित कई शिकायतें दर्ज की गईं। सभी मामलों को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए निर्धारित समय सीमा में निस्तारण के निर्देश दिए गए।

प्रशासन के इस अभियान से अवैध कब्जाधारियों और भू-माफियाओं में हलचल मच गई है। वहीं आम लोगों को उम्मीद है कि लंबे समय से लंबित भूमि विवादों का समाधान होगा और कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई तेज होगी।

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