Sonbhadra News: बिजली कर्मियों के उत्पीड़न पर विरोध, कार्रवाई वापसी की मांग

Sonbhadra News: मार्च 2023 और निजीकरण विरोधी आंदोलन में बिजली कर्मियों पर हुई कार्रवाई वापस लेने की मांग, सांसदों-विधायकों को ज्ञापन देकर एफआईआर और विजिलेंस जांच खत्म करने की अपील।

Update:2026-11-20 19:45 IST

बिजली कर्मियों के उत्पीड़न पर विरोध, कार्रवाई वापसी की मांग (Photo- Newstrack)

Sonbhadra News: सोनभद्र। बिजली कर्मियों के खिलाफ लंबित दंडात्मक और उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को वापस लेने की मांग अब प्रदेशव्यापी आंदोलन का रूप लेती जा रही है। मार्च 2023 के आंदोलन और निजीकरण विरोधी संघर्ष के दौरान कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की मुहिम तेज कर दी है। 16 नवंबर से शुरू हुआ 'ज्ञापन दो अभियान' लगातार जारी है। इसके तहत सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर कर्मचारियों के मामलों में हस्तक्षेप करने तथा लंबित कार्रवाई समाप्त कराने की मांग की जा रही है।

अभियान के पांचवें दिन वाराणसी, मेरठ और झांसी समेत प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए। संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने अलग-अलग स्थानों पर मुलाकात कर बिजली कर्मियों की समस्याएं रखीं और सरकार से पुराने मामलों का निस्तारण कराने की अपील की।



वाराणसी से मेरठ तक जनप्रतिनिधियों के सामने उठाया मुद्दा

वाराणसी में संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी अंकुर पांडेय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, वाराणसी कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव तथा प्रधानमंत्री के वाराणसी कार्यालय के प्रभारी शिवशरण पाठक को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मार्च 2023 के आंदोलन के बाद बिजली कर्मियों पर हुई कार्रवाई का हवाला देते हुए इसे वापस कराने के लिए सरकार के स्तर पर पहल करने का आग्रह किया।


मेरठ में पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर और सरधना के विधायक अतुल प्रधान को ज्ञापन देकर कर्मचारियों की मांगों से अवगत कराया गया। वहीं झांसी में बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, झांसी के सांसद अनुराग शर्मा के प्रतिनिधि तथा मऊरानीपुर विधायक रश्मि आर्य को ज्ञापन सौंपकर बिजली कर्मियों की समस्याएं उठाई गईं।

समझौते के बावजूद कार्रवाई वापस नहीं होने पर नाराजगी

संघर्ष समिति का कहना है कि मार्च 2023 के आंदोलन के बाद तत्कालीन ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ बिजली कर्मियों का समझौता हुआ था। इसमें कर्मचारियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को वापस लेने के संबंध में स्पष्ट सहमति बनी थी। इसके बावजूद समझौते और कार्रवाई वापसी के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। लंबे समय से मामले लंबित रहने के कारण कर्मचारियों में रोष और असंतोष बढ़ता जा रहा है।

प्रतिनिधिमंडलों ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे सरकार के स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप कर समझौते के अनुरूप सभी लंबित मामलों का निस्तारण सुनिश्चित कराएं।

एफआईआर और विजिलेंस जांच समाप्त करने की मांग

ज्ञापन में मार्च 2023 के आंदोलन और निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बिजली कर्मियों के खिलाफ की गई सभी दंडात्मक कार्रवाइयां वापस लेने की मांग की गई है। इसमें दर्ज एफआईआर, स्टेट विजिलेंस की जांच, लंबित अनुशासनात्मक मामले और अन्य उत्पीड़नात्मक कार्रवाई समाप्त करने पर जोर दिया गया है।

इसके अलावा निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बर्खास्त किए गए और सेवा से हटाए गए संविदा कर्मचारियों को दोबारा सेवायोजित करने की मांग उठाई गई है। आंदोलन में सक्रिय बिजली कर्मियों के मनमाने ढंग से किए गए स्थानांतरण निरस्त कर उन्हें पूर्व तैनाती वाले स्थानों पर बहाल करने की भी मांग की गई है।

बेहतर बिजली व्यवस्था में योगदान का दिया हवाला

संघर्ष समिति ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली कर्मचारी पूरी निष्ठा और समर्पण से काम कर रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई जारी रहने से उनका मनोबल प्रभावित हो रहा है।

समिति का मानना है कि लंबित मामलों को वापस लेने और कर्मचारियों को सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराने से उनका मनोबल बढ़ेगा। इससे वे और अधिक उत्साह तथा प्रतिबद्धता के साथ विद्युत व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे सकेंगे।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे बिजली कर्मियों के न्यायोचित हितों के समर्थन में सरकार और बिजली प्रबंधन के समक्ष प्रभावी पैरवी करें। समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने लंबित मांगों का शीघ्र समाधान कराने की आवश्यकता जताई है।

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