Sonbhadra News: बिजलीकर्मियों ने खोला मोर्चा, पुरानी कार्रवाई वापस लेने की मांग

Sonbhadra News: मार्च 2023 और निजीकरण विरोधी आंदोलन में दर्ज मुकदमे, जांच व दंडात्मक कार्रवाई वापस लेने के लिए विधायकों को ज्ञापन सौंपकर सरकार से हस्तक्षेप की मांग की।

Update:2026-11-19 16:19 IST

बिजलीकर्मियों ने खोला मोर्चा, पुरानी कार्रवाई वापस लेने की मांग(Photo- Newstrack)

Sonbhadra News:  प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में जुटे बिजलीकर्मियों ने अब अपने खिलाफ लंबित कार्रवाई के मुद्दे पर सरकार से सीधे जवाब की मांग तेज कर दी है। मार्च 2023 के आंदोलन और निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई वापस लेने की मांग को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का प्रदेशव्यापी अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। गुरुवार को अभियान के चौथे दिन मऊ और कानपुर में विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर शासन स्तर पर हस्तक्षेप की मांग उठाई गई।

जनप्रतिनिधियों के जरिए सरकार तक पहुंचाई मांग

संघर्ष समिति ने 16 नवंबर से 'ज्ञापन दो अभियान' शुरू किया है। इसके तहत सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों को मांगपत्र देकर बिजलीकर्मियों से जुड़े लंबित मामलों का समाधान कराने की अपील की जा रही है। गुरुवार को कानपुर में विधायक नसीम सोलंकी और मऊ में विधायक राजेन्द्र कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। कानपुर में केंद्रीय पदाधिकारी रफीक अहमद, कपिल मुनि, आरएस मिश्र और गौरव दीक्षित ने विधायक नसीम सोलंकी को ज्ञापन दिया। वहीं मऊ में केंद्रीय पदाधिकारी सूर्य देव पांडे ने विधायक राजेन्द्र कुमार के समक्ष कर्मचारियों की समस्याएं रखीं।

समझौते के बाद भी कार्रवाई वापसी का इंतजार

संघर्ष समिति का कहना है कि मार्च 2023 के आंदोलन के बाद तत्कालीन ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ हुए समझौते में कर्मचारियों के खिलाफ की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस लेने की बात स्पष्ट रूप से शामिल थी। इसके लिए निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन उन पर प्रभावी अमल नहीं हो सका। समिति ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए सरकार से समझौते के अनुरूप सभी लंबित मामलों का निस्तारण कराने की मांग की है।

 

एफआईआर और जांच खत्म करने की उठाई आवाज

ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मार्च 2023 के आंदोलन तथा निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बिजलीकर्मियों पर दर्ज मुकदमे, विभागीय दंडात्मक कार्रवाई, स्टेट विजिलेंस की जांच और अन्य उत्पीड़नात्मक कदम तत्काल वापस लिए जाएं। समिति का कहना है कि पुराने मामलों को लंबित रखकर कर्मचारियों को लगातार दबाव में रखना उचित नहीं है। सरकार को इस दिशा में स्पष्ट निर्णय लेकर सभी मामलों का समाधान करना चाहिए।

बर्खास्त संविदाकर्मियों को काम पर लेने की मांग

निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बर्खास्त किए गए और सेवा से हटाए गए संविदाकर्मियों की बहाली का मुद्दा भी ज्ञापन में प्रमुखता से उठाया गया। इसके अलावा आंदोलन में सक्रिय बिजलीकर्मियों के किए गए स्थानांतरण निरस्त कर उन्हें उनकी पूर्व तैनाती पर वापस भेजने की मांग की गई। संघर्ष समिति ने कहा कि कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई जारी रखने के बजाय लंबित विवादों का समाधान किया जाना चाहिए।

बेहतर बिजली व्यवस्था के लिए मनोबल जरूरी

संघर्ष समिति ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे बिजलीकर्मियों की मांगों को सरकार और बिजली प्रबंधन के समक्ष प्रभावी तरीके से रखें। ज्ञापन में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

समिति का मानना है कि कर्मचारियों के खिलाफ लंबित कार्रवाई वापस लेने से उनका मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह तथा प्रतिबद्धता के साथ बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे सकेंगे। संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने जनप्रतिनिधियों से इस मामले में सक्रिय पहल कर कर्मचारियों को न्याय दिलाने और लंबित मांगों का शीघ्र समाधान कराने की अपील की है।

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