सोनभद्र: बिजली कर्मियों के उत्पीड़न पर संघर्ष समिति का अभियान, सांसदों-विधायकों को सौंपा ज्ञापन
Sonbhadra News: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 16 से 22 नवंबर तक ज्ञापन दो अभियान शुरू कर बर्खास्तगी, मुकदमे और तबादले वापस लेने की मांग की है।
Sonbhadra: बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाइयों को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने अब अपनी आवाज जनप्रतिनिधियों तक पहुंचानी शुरू कर दी है। कर्मचारियों को राहत दिलाने के लिए समिति ने प्रदेशव्यापी अभियान छेड़ते हुए सरकार पर दबाव बढ़ाने की रणनीति बनाई है। इसके तहत 16 से 22 नवंबर तक 'ज्ञापन दो अभियान' चलाया जा रहा है। अभियान के जरिए सांसदों, मंत्रियों और विधायकों को ज्ञापन सौंपकर मार्च 2023 के आंदोलन और निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बिजली कर्मियों पर की गई सभी उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को वापस लेने की मांग की जा रही है।
अभियान के पहले दिन देवरिया में सांसद शशांक मणि, अलीगढ़ में वित्त राज्य मंत्री एवं खैर विधायक सुरेंद्र दिलेर तथा कानपुर में विधायक अमिताभ बाजपेयी को ज्ञापन सौंपे गए। संघर्ष समिति ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे सरकार और बिजली प्रबंधन के समक्ष कर्मचारियों की समस्याओं को मजबूती से उठाएं, जिससे लंबित मामलों का समाधान हो सके।
समझौते के बाद भी कार्रवाई वापस नहीं होने पर नाराजगी
अभियंता संघ के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने वित्त राज्य मंत्री एवं खैर विधायक सुरेंद्र दिलेर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में राहुल बाबू कटिहार, सत्यपाल राणा और हरजीत सिंह शामिल रहे। वहीं कानपुर में संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों पीएस बाजपेयी, रफीक अहमद, कपिल मुनि और गौरव दीक्षित ने विधायक अमिताभ बाजपेयी को ज्ञापन दिया।
समिति ने मार्च 2023 के आंदोलन के बाद तत्कालीन ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ हुए समझौते का हवाला देते हुए कहा कि बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां वापस लेने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अब तक उनका प्रभावी अनुपालन नहीं हुआ है। समिति ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर समझौते के अनुरूप सभी लंबित मामलों को समाप्त कराने की मांग की।
बर्खास्त संविदा कर्मियों की बहाली का मुद्दा भी उठाया
ज्ञापन में बिजली कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर, स्टेट विजिलेंस की जांच और अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों को वापस लेने की मांग की गई। निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बर्खास्त किए गए और सेवा से हटाए गए संविदा कर्मचारियों को दोबारा सेवायोजित करने की मांग भी उठाई गई। इसके अलावा आंदोलन में सक्रिय बिजली कर्मियों के मनमाने तरीके से किए गए स्थानांतरण निरस्त कर उन्हें उनकी पूर्व तैनाती पर बहाल करने की मांग की गई।
अभियंताओं की टेस्ट प्रक्रिया के खिलाफ परियोजनाओं में प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम में अभियंताओं के लिए घोषित टेस्ट प्रक्रिया का विरोध भी तेज हो गया है। संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं में सभाएं आयोजित कर प्रस्तावित परीक्षा प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाई गई। सभाओं में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर निगम के चेयरमैन से टेस्ट प्रक्रिया संबंधी आदेश तत्काल निरस्त करने की मांग की गई।
वक्ताओं ने कहा कि अभियंताओं की योग्यता, दक्षता और कार्यक्षमता परखने के नाम पर अनावश्यक परीक्षा थोपना उनके सम्मान और मनोबल को प्रभावित करने वाला कदम है। स्थापित सेवा शर्तों और नियमावली की अनदेखी कर ऐसी प्रक्रिया लागू करना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए न्याय जरूरी
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि बिजली कर्मी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों के खिलाफ लंबित उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को जारी रखना उचित नहीं है। उन्होंने मांग की कि सभी मुकदमे, जांच और दंडात्मक कार्रवाई वापस लेकर बर्खास्त संविदा कर्मियों को बहाल किया जाए तथा स्थानांतरण निरस्त किए जाएं।
संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे बिजली कर्मियों के न्यायोचित हितों के लिए सरकार और बिजली प्रबंधन के समक्ष प्रभावी ढंग से पक्ष रखें। उनका कहना है कि कर्मचारियों को न्याय और सम्मानजनक कार्य वातावरण मिलने से उनका मनोबल बढ़ेगा। इससे वे नई प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे।