UP Congress: मायावती ने SC/ST को किया कमजोर, उदित राज बोले BJP सरकार संविदा कर्मचारियों की हत्यारी

UP Congress: कांग्रेस कमेटी के असंगठित कामगार प्रकोष्ठ के चेयरमैन डॉ. उदित राज ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लखनऊ कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार को मजदूर, कर्मचारी और दलित विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 11 लाख संविदा कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करते हुए उनका हक मारा है, उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की है।

आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड का गठन

डॉ. उदित राज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 'धर्म सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार' मामले में 19 अगस्त 2025 को फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल 2002 से सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए, उन्हें पूरा बकाया वेतन दिया जाए। इसके बजाय उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी। इस निगम के तहत 11 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को तीन साल के लिए 16,000-20,000 रुपये के मासिक मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा।

लाखों श्रमिकों को असुरक्षित काम, वेतन

डॉ. राज ने विरोध करते हुए कहा कि यह लाखों श्रमिकों को असुरक्षित, कम वेतन और असुरक्षित परिस्थितियों में धकेलने का एक सुनियोजित प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह फैसला संविधान और श्रम न्यायशास्त्र की भावना के खिलाफ है। उन्होंने योगी सरकार से निगम को तुरंत खत्म करने, स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती शुरू करने, मौजूदा आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने, उन्हें समान काम के लिए समान वेतन, करियर में प्रगति और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की मांग की है।

दलितों के अधिकारों पर हुआ कुठाराघात

डॉ. उदित राज ने मायावती पर निशाना साधा और कहा कि जब भी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई, उसने अनुसूचित जाति और जनजातियों के अधिकारों पर कुठाराघात किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 सितंबर 2011 को मायावती सरकार ने एससी/एसटी के लिए बने छात्रावासों में से 30 प्रतिशत सीटें सामान्य वर्ग के छात्रों को दे दी थीं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 266 हॉस्टल हैं, जिनमें से ज्यादातर कांग्रेस की सरकारों ने बनाए थे। आबादी बढ़ने के कारण एससी/एसटी छात्रों को हॉस्टल कम पड़ रहे हैं, इसलिए 30 प्रतिशत सीटें वापस की जानी चाहिए।

एससी/एसटी एक्ट को कमजोर किया

डॉ. उदित राज ने मायावती सरकार पर एससी/एसटी एक्ट को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 20 मई 2007 को मायावती सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि एससी/एसटी एक्ट का उपयोग तभी हो जब थाना अधिकारी जांच के बाद केस सही पाएं, आरोपियों की गिरफ्तारी केवल चार्जशीट दायर होने पर हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि 4 जनवरी 2011 को लखनऊ हाई कोर्ट का एक फैसला, जिसमें लाखों कर्मचारियों का डिमोशन हुआ, मायावती सरकार की लापरवाही के कारण ही हारा गया। उनके साथ मनीष श्रीवास्तव हिंदवी और राजकुमार तिवारी मौजूद रहे।