जलवायु संकट पर दुनिया की सबसे बड़ी बैठक बेनतीजा! COP31 में देश आपस में ही भिड़े, जानें वजह
तुर्किए में आयोजित COP31 जलवायु सम्मेलन में दो सप्ताह से ज्यादा बातचीत के बाद भी देश किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके।
COP31 Climate: दुनियाभर में बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने के लिए तुर्किए में आयोजित जलवायु सम्मेलन COP31 बेनतीजा रहा। दो सप्ताह से ज्यादा समय तक चली बातचीत के बावजूद दुनिया के देश किसी साझा समझौते पर नहीं पहुंच सके। सम्मेलन में सबसे बड़ा विवाद जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को खत्म करने और जलवायु संकट से प्रभावित विकासशील देशों को आर्थिक मदद देने को लेकर रहा। विकसित और विकासशील देशों के बीच इन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। सम्मेलन तय समय से दो दिन आगे भी बढ़ा, लेकिन इसके बाद भी कोई रास्ता नहीं निकल सका।
जीवाश्म ईंधन को लेकर आमने-सामने आए देश
सम्मेलन के अंतिम समझौते के मसौदे को लेकर यूरोपीय संघ, पनामा और कई अन्य देशों ने नाराजगी जताई। रॉयटर्स के मुताबिक, इन देशों का कहना था कि मसौदे में जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह माने जाने वाले जीवाश्म ईंधन से निपटने का कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है। आयरलैंड के पर्यावरण मंत्री डारा ओ'ब्रायन ने कहा कि यूरोपीय संघ इस मसौदे का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जीवाश्म ईंधन का जिक्र तक नहीं है। पनामा ने भी मसौदे को जलवायु संकट की गंभीरता के हिसाब से कमजोर बताया।
दरअसल, मसौदे में तेल, कोयला और जीवाश्म ईंधन जैसे शब्द शामिल नहीं किए गए थे। वहीं, रूस ने इस मसौदे का समर्थन किया। रूस और सऊदी अरब समेत तेल उत्पादक देश कार्बन उत्सर्जन को पकड़ने, सोखने और भंडारण करने वाली तकनीकों को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं।
कार्बन पकड़ने की तकनीक पर भी विवाद
सम्मेलन में कार्बन को पकड़ने और उसका भंडारण करने वाली तकनीक को लेकर भी मतभेद सामने आए। मसौदे में इस तकनीक के जरिए एक अरब मीट्रिक टन कार्बन पकड़ने, उसका दोबारा इस्तेमाल करने और भंडारण करने का लक्ष्य रखा गया था। तेल उत्पादक देशों का मानना है कि जलवायु संकट से निपटने में यह तकनीक अहम भूमिका निभा सकती है।
हालांकि, इस प्रस्ताव के आलोचकों का कहना है कि ऐसी तकनीक पर ज्यादा जोर देने से तेल और दूसरे जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन जारी रखने का रास्ता खुल सकता है। इसी मुद्दे पर देशों के बीच सहमति नहीं बन सकी।
आर्थिक मदद को लेकर विकासशील देशों की नाराजगी
जलवायु सम्मेलन में एक बड़ा मुद्दा आर्थिक सहायता का भी रहा। एपी के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित विकासशील देश चाहते हैं कि अमीर देश उन्हें पर्याप्त आर्थिक मदद दें। इस सहायता का इस्तेमाल जलवायु आपदाओं से निपटने और बदलते मौसम के हिसाब से खुद को तैयार करने में किया जाना है।
विकासशील देशों का आरोप है कि आर्थिक मदद को लेकर पहले जो वादे किए गए थे, उन पर अब तक ठोस प्रगति नहीं हुई है। उनका कहना है कि जलवायु संकट का सामना करने के लिए उन्हें सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि पर्याप्त वित्तीय सहयोग की भी जरूरत है।
सम्मेलन अध्यक्ष ने नए मसौदे से किया इनकार
लंबी बातचीत के बाद भी जब कोई सहमति नहीं बनी तो सम्मेलन के अध्यक्ष और तुर्किए के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम ने साफ कर दिया कि अब कोई नया मसौदा पेश नहीं किया जाएगा। इस तरह COP31 में देश किसी साझा समझौते तक नहीं पहुंच सके।
अब अगला जलवायु सम्मेलन नवंबर 2027 में इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में आयोजित होगा। वहां भी दुनिया के सामने जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल, कार्बन उत्सर्जन में कटौती और जलवायु संकट से प्रभावित देशों को आर्थिक मदद देने जैसे अहम मुद्दे रहेंगे।