1,127 मौतें, 3,900 लापता…नेपाल ने अब चीन, भारत और अमेरिका से क्यों मांगा मुआवजा? UN जाने की तैयारी

Nepal Seeks Compensation: नेपाल की भीषण बाढ़ के बाद चीन, भारत और अमेरिका से क्लाइमेट कंपनसेशन की मांग उठी है। प्रधानमंत्री बालेन शाह इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठा सकते हैं।

Update:2026-09-02 22:05 IST

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Nepal Seeks Compensation: नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भारी तबाही के बाद अब मामला सिर्फ राहत और बचाव तक सीमित नहीं रह गया है। नेपाल ने दुनिया के सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देशों में शामिल चीन, भारत और अमेरिका का नाम लेते हुए जलवायु मुआवजे यानी क्लाइमेट कंपनसेशन (Climate Compensation) की मांग उठाई है। बताया जा रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए (UNGA) में व्यक्तिगत रूप से उठाने के लिए न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रहे हैं।

नेपाल का कहना है कि जिन देशों का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में बड़ा योगदान रहा है, उनकी जिम्मेदारी उन कमजोर देशों के प्रति भी बनती है जो जलवायु परिवर्तन के असर का सामना कर रहे हैं। इस पूरे मामले में नेपाल अब सहायता मांगने के बजाय जलवायु न्याय और मुआवजे की बात कर रहा है।

‘दान नहीं, न्याय चाहिए’

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कांतिपुर टीवी को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि काठमांडू अपनी कूटनीतिक रणनीति बदल रहा है। अब नेपाल इस मुद्दे को दान या खैरात के तौर पर नहीं, बल्कि कानूनी और नैतिक दायित्व के तौर पर देख रहा है।

शिशिर खनाल ने कहा कि चीन, अमेरिका और भारत जैसे बड़े उत्सर्जक देशों की जिम्मेदारी है कि वे उन कमजोर देशों को मुआवजा दें, जिनका वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में योगदान बेहद कम है, लेकिन उन्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं।

हालांकि, पश्चिमी देश कुल कार्बन उत्सर्जन के आधार पर भारत को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। दूसरी तरफ, विकसित देशों की तुलना में भारत का प्रति व्यक्ति और ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन काफी कम बताया गया है। भारत लगातार यह तर्क देता रहा है कि जलवायु से जुड़ी जिम्मेदारी तय करते समय ऐतिहासिक उत्सर्जन, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और विकास की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

सबसे बड़े उत्सर्जकों में चीन, अमेरिका और भारत

यूरोपीय आयोग के 2024 के ईडीजीएआर (EDGAR) अनुमानों के अनुसार, कुल मात्रा के हिसाब से चीन, अमेरिका और भारत ग्रीनहाउस गैसों के तीन सबसे बड़े उत्सर्जक देशों में शामिल थे।

हालांकि, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में भारत का आंकड़ा काफी कम है। भारत प्रति व्यक्ति करीब 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड-समतुल्य उत्सर्जन करता है, जबकि चीन में यह करीब 11 टन और अमेरिका में करीब 17 टन बताया गया है।

भारत का कहना है कि जिन देशों ने पहले औद्योगीकरण किया और लंबे समय तक उसके फायदे उठाए, उनकी जिम्मेदारी जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने में ज्यादा होनी चाहिए।

UN महासभा में जा सकते हैं बालेन शाह

द काठमांडू पोस्ट के अनुसार, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, ताकि वे खुद रसुवा बाढ़ और उससे हुई तबाही का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठा सकें।

बताया जा रहा है कि बालेन शाह वहां जलवायु न्याय और क्लाइमेट कंपनसेशन की मांग को प्रमुखता से रख सकते हैं। पहले इस बैठक में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के जाने की योजना थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा 8 सितंबर से शुरू हो रही है, जबकि इसकी सामान्य बहस सितंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में होनी है।

ग्लोबल ‘लॉस एंड डैमेज फंड को भेजा अनुरोध

नेपाल ने भारत, चीन और अमेरिका को अलग-अलग द्विपक्षीय मुआवजा दावे भेजने के बजाय संयुक्त राष्ट्र समर्थित लॉस एंड डैमेज फंड (Loss and Damage Fund) को औपचारिक अनुरोध भेजा है।

इस फंड पर 2022 में सीओपी27 जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कॉप27 (COP27) में सहमति बनी थी। इसके बाद जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील विकासशील देशों की मदद के लिए कॉप28 (COP28) में इसे चालू किया गया था। नेपाल की ओर से भेजे गए पत्र पर वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले और वन एवं कृषि मंत्री गीता चौधरी ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं।

तुरंत मदद की मांग

नेपाल के अनुरोध में इस बाढ़ को ऐसी आपदा बताया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई, हजारों लोग विस्थापित हुए और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा।

बाढ़ से लोगों की आजीविका और जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। काठमांडू ने फंड बोर्ड की अगली तय बैठक का इंतजार किए बिना तत्काल प्रतिक्रिया और सहायता की मांग की है।

नेपाली दूतावासों को भी किया सक्रिय

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अलग-अलग देशों में मौजूद अपने दूतावासों को भी सक्रिय कर दिया है। इन दूतावासों को सरकारों और दानदाताओं तक नेपाल की जरूरतों की जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है।

नेपाल सिर्फ तत्काल राहत के लिए मदद नहीं मांग रहा है, बल्कि पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए भी बड़ी आर्थिक सहायता चाहता है। इसके अलावा नेपाल ने टनल रेस्क्यू टीमों (Tunnel Rescue Teams), फोरेंसिक विशेषज्ञों (Forensic Experts) और बेली ब्रिज (Bailey Bridge) जैसी विशेष मदद की भी मांग की है।

पहले विदेशी मदद ठुकराई, फिर मांगी मदद

बाढ़ आने के बाद शुरुआत में नेपाल ने खोज और बचाव कार्यों के लिए विदेशी मदद लेने से इनकार कर दिया था। नेपाल का कहना था कि उसकी अपनी एजेंसियां इस काम को संभाल सकती हैं। हालांकि, बाद में स्थिति को देखते हुए काठमांडू ने भारत, चीन और अन्य देशों से विशेष टीमों, उपकरणों और विशेषज्ञों की मदद मांगी।

26 अगस्त की बाढ़ ने मचाई तबाही

दरअसल, 26 अगस्त को भोटकोशी नदी बेसिन (Bhotekoshi River Basin) में आई विनाशकारी बाढ़ ने नेपाल के रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग जिलों के कई हिस्सों में भारी तबाही मचा दी।

बाढ़ में घर, सड़कें, पुल और पनबिजली परियोजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गए।

नेपाल पुलिस के अनुसार, एक सितंबर तक इस आपदा में कम से कम 1,127 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि करीब 3,900 लोग लापता थे। नेपाल ने इस विनाशकारी आपदा को हिमालयी सुनामी (Himalayan Tsunami) करार दिया है।

‘पुनर्निर्माण के लिए चाहिए 4 से 5 अरब डॉलर’

नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने रॉयटर्स को बताया कि इस आपदा के बाद देश के पुनर्निर्माण के लिए 4 से 5 अरब डॉलर की जरूरत पड़ सकती है। यह रकम नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था के करीब 10 प्रतिशत के बराबर बताई गई है।

यानी नेपाल के सामने अब सिर्फ राहत और बचाव का संकट नहीं है, बल्कि तबाह हुए इलाकों को दोबारा बसाने और बुनियादी ढांचे को खड़ा करने की भी बड़ी चुनौती है।

जलवायु परिवर्तन से जुड़ाव पर अभी और अध्ययन जरूरी

वैज्ञानिकों और अधिकारियों का मानना है कि बाढ़ की शुरुआत नेपाल-चीन सीमा के पास ऊंचाई वाले इलाके से हुई थी। हालांकि, इस आपदा को सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन से जोड़ने के लिए अभी विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत बताई गई है। उच्च भूकंपीय क्षेत्र में आई इस आपदा ने कमजोर हिमालयी इलाके में चीनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ा दी हैं।

विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने चेतावनी दी है कि हिमालयी ग्लेशियर पूरे दक्षिण एशिया में अरबों लोगों की नदियों का आधार हैं। ऐसे में नेपाल की यह भीषण आपदा अब सिर्फ एक देश की प्राकृतिक त्रासदी नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन, हिमालयी सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनती जा रही है।

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