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नीतीश सेतु से बदलेगी बिहार की तस्वीर, पीएम मोदी ने दी 34 हजार करोड़ की सौगात
Bihar News: बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी ने 34 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश सेतु के लोकार्पण पर जताया आभार।
Bihar News: बिहार को विकास की नई रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को करीब 34 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 5,571.69 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 19.36 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले 'नीतीश सेतु' का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली जिले में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए बिहार के विकास में केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से बिहार विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। आज का दिन राज्य के लिए ऐतिहासिक है। करीब 34 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं बिहार के बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास और रोजगार के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगी।
पटना और वैशाली के बीच आसान होगा आवागमन
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश सेतु बिहार की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। करीब 19.36 किलोमीटर लंबा यह पुल पटना के कच्ची दरगाह को वैशाली के बिदुपुर से जोड़ता है। इससे गंगा नदी के दोनों किनारों के बीच आवागमन सुगम होगा। साथ ही महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर यातायात का दबाव कम होगा। राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों को भी इसका विशेष लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प विकसित भारत और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प समृद्ध बिहार है। राज्य सरकार इन दोनों संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
सड़क और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं पर जोर
प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई प्रमुख परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं उन्नयन, बक्सर ताप विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट-2, आरडीएसएस योजना के तहत बिजली वितरण कार्य, फुलवरिया बांध में फ्लोटिंग सोलर परियोजना और कहलगांव में सीवरेज परियोजना शामिल हैं।
वहीं, शिलान्यास की गई परियोजनाओं में साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड में एनएच-139 डब्ल्यू का चार लेन निर्माण, पीरपैंती सुपर थर्मल पावर परियोजना की विद्युत निकासी योजना, विभिन्न शहरों में सीवरेज एवं जलापूर्ति योजनाएं और आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क तथा छात्रावास का निर्माण शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा। इससे व्यापार, उद्योग, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ऊर्जा परियोजनाओं से राज्य की बिजली उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
शिक्षा और रोजगार के लिए भी कई पहल
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दे रही है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक पार्क और फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। उद्योगों को प्रोत्साहन देकर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जाएंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को बेहतर अवसर देने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से सहायता दी जा रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री के अनुसार, सरस्वती विद्या निकेतन के तहत 700 मॉडल स्कूल खोले गए हैं, जिनसे 4-5 लाख विद्यार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य है। वहीं, विद्या साथी ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों को 24 घंटे ऑनलाइन शिक्षकों की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।
26,900 से अधिक लाभार्थियों को मिला आवास
शहरी विकास के तहत सीवरेज, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 100 पीएम-ई-बसों को हरी झंडी दिखाई गई।
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 26,900 से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने इसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में खुशहाली लाने वाला कदम बताया।
छठ महापर्व पर 15 हजार विशेष ट्रेनें चलाने के लिए जताया आभार
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 15 हजार विशेष ट्रेनों के संचालन और रेलवे स्टेशनों एवं एयरपोर्ट पर छठ गीतों की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री का विशेष आभार जताया।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 'सहयोग कार्यक्रम' शुरू किया है। इसके तहत समस्याओं के निस्तारण के लिए 30 दिनों की समयसीमा निर्धारित की गई है। सरकार का उद्देश्य प्रशासन को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2015 में बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज और वर्ष 2024 में विशेष पैकेज की घोषणा राज्य के विकास में महत्वपूर्ण रही है। कोसी-मेची लिंक परियोजना, मखाना बोर्ड सहित अन्य योजनाओं से बिहार के कृषि, उद्योग और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।
अंत में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार सरकार विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने और राज्य को विकास एवं समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी।


