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Rabri Devi को बंगला खाली कराने पर गरमाई सियासत, RJD हाई कोर्ट से SC तक लड़ाई के पूरे मूड में
Rabri Devi House Dispute: पार्टी ने संकेत दिए हैं कि इस मामले को लेकर कानूनी लड़ाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जा सकती है।
Rabri Devi House Dispute
Rabri Devi House Dispute: बिहार की राजनीति में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर सियासी घमासान फिर से तेज हो गया है। 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने के लिए राबड़ी देवी को नोटिस भेजे जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। वहीं, पार्टी ने संकेत दिए हैं कि इस मामले को लेकर कानूनी लड़ाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जा सकती है।
मंगनी लाल मंडल का बयान
आज सोमवार को RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रही है और जल्द ही बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। उनके बयान से स्पष्ट है कि RJD इस मामले को सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि राजनीतिक मुद्दे के तौर पर में देख रही है।
दूसरी तरफ, पूर्व मंत्री शिव चंद्र राम ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि महिला सशक्तीकरण की बात करने वाली सरकार राबड़ी देवी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी आवास से कई दलित नेताओं ने अपनी राजनीतिक पहचान बनाई और उन्हें भी राजनीतिक मौका यहीं से मिले। शिव चंद्र राम ने आरोप लगाया कि सरकार ने एक दलित नेता को मोहरा बनाकर यह कार्रवाई करवाई है और असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है।
BJP का RJD पर तगड़ा हमला
उधर BJP ने इस पूरे विवाद को लेकर RJD पर तीखा हमला बोला है। बिहार भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि RJD और लालू प्रसाद यादव का परिवार लंबे वक़्त तक बिहार की सत्ता को अपनी निजी संपत्ति समझता रहा। उन्होंने कहा कि सत्ता किसी व्यक्ति या परिवार की बपौती नहीं होती, बल्कि जनता की सेवा और विकास का माध्यम होती है।
कुंतल कृष्ण ने आरोप लगाया कि बिहार की जनता ने विकास के लिए RJD को सत्ता सौंपी थी, लेकिन पार्टी ने जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के बजाय राज्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि सरकारी आवासों और सुविधाओं को लेकर नियम सभी के लिए समान हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए।
बता दे, राबड़ी देवी के आवास को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब आगामी दिनों में यह मामला बिहार की राजनीति में और ज्यादा गर्मा सकता है।


