बिहार में विकास योजनाओं पर एक्शन मोड, सड़क-पुलों की जांच और नशामुक्ति अभियान की तैयारी

Bihar Road Inspection: बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में 26 अक्टूबर 2026 को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें राज्य में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सामाजिक अभियानों और आगामी त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे, जबकि सभी 38 जिलों के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को विकास योजनाओं और जन-सरोकारों से जुड़े कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

12 नवंबर तक सड़कों और पुलों का संयुक्त निरीक्षण

पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य की सभी सड़कों और पुलों की निगरानी एवं रखरखाव के लिए संयुक्त निरीक्षण अनिवार्य किया गया। सभी कार्यपालक अभियंताओं को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिलाधिकारियों को प्रत्येक डिवीजन के लिए एक अधिकारी नामित करने और 14 कार्य दिवसों के भीतर, यानी 12 नवंबर 2026 तक, संयुक्त निरीक्षण पूरा कर रिपोर्ट पीएमआईएस (PMIS) पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश दिया गया।

दीवाली के बाद लोगों की घर वापसी को देखते हुए सड़कों और साइन बोर्डों को दुरुस्त करने तथा 'कायाकल्प अभियान' के तहत कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया। खराब सड़कों के निरीक्षण में वीडियो कैमरों के इस्तेमाल और स्ट्रीट लाइटों को पूरी तरह चालू रखने के मामले में 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाने का निर्देश दिया गया।

नौ जिलों में पीएनजी-सीएनजी नेटवर्क बढ़ाने पर जोर

बैठक में स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के तहत घरेलू पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क की प्रगति की समीक्षा की गई। मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली, सारण और गया जैसे प्रमुख जिलों में घरेलू पीएनजी और सीएनजी बिक्री की स्थिति का जायजा लिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिन नौ जिलों में अभी गैस नेटवर्क नहीं है, वहां भूमि आवंटन और पाइपलाइन बिछाने की अनुमति से जुड़ी लंबित प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए।

इसके साथ ही प्रीपेड और स्मार्ट मीटर लगाने में आ रही व्यावहारिक चुनौतियों तथा कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।

27 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगा नशामुक्ति अभियान

बिहार में 27 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक 'नशा मुक्त बिहार अभियान' चलाया जाएगा। 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री इस अभियान का राज्यस्तरीय शुभारंभ करेंगे। इस दौरान सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्रों और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ 'विद्यार्थी सहयोग शिविर' से जुड़कर नशामुक्ति की शपथ लेंगे।

एक महीने तक चलने वाले इस अभियान को चार थीम आधारित सप्ताहों में बांटा गया है। इनमें 'नगर की प्रतिज्ञा', 'गांव का संकल्प', छठ घाटों पर 'पर्व और परिवार' तथा 'युवा जोश' शामिल हैं।

सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं के प्रचार के निर्देश

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के निर्देश दिए। पंचायत स्तर तक पदनाम आधारित इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट बनाने तथा सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थलों पर क्यूआर कोड लगाने को कहा गया।

इसके अलावा 'CM Fellows' और जिला जनसंपर्क पदाधिकारियों (DPRO) के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। भ्रामक और अभद्र भाषा वाले वीडियो के मामलों में आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने को कहा गया। सभी जिलों में जिला प्रेस क्लब भवनों को लीज डीड के माध्यम से अधिकृत पदाधिकारियों को सौंपकर तुरंत क्रियाशील बनाने का भी आदेश दिया गया।

राष्ट्रीय एकता दिवस में बिहार से जाएंगे 1100 प्रतिभागी

31 अक्टूबर 2026 को गुजरात के एकता नगर (केवड़िया) में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में बिहार के 22 जिलों से कुल 1100 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। ये प्रतिभागी 28 अक्टूबर को पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन से विशेष आरक्षित ट्रेन से रवाना होंगे। जिलाधिकारियों को प्रतिभागियों की सुरक्षा, पहचान-पत्र, भोजन और बसों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के अंत में आगामी छठ महापर्व की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। 'जय छठी मैया' अभियान के तहत घाटों की साफ-सफाई, सुरक्षा, सुदृढ़ीकरण और व्यापक प्रचार-प्रसार से संबंधित प्रारंभिक तैयारियां तत्काल शुरू करने को कहा गया।