बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा फैसला, बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा राशन

Bihar News: बिहार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को 23 लाख 75 हजार नए लाभुकों को राशन कार्ड वितरित किए। इसके साथ ही 1,448 नई जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति पत्र भी जारी किए गए। सरकार ने एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब पात्र परिवारों को आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

बिहार में 2.09 करोड़ राशन कार्ड, 8.46 करोड़ लोगों को मिल रहा लाभ

पटना के ज्ञान भवन में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर वितरण समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों को नए राशन कार्ड सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फिलहाल 2.09 करोड़ राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिनसे करीब 8.46 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विभाग को एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। इसके तहत अब तक करीब 24 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है। अभी भी जो पात्र परिवार राशन कार्ड से वंचित हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी पात्र परिवार को कार्ड के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।

75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर मिलेगा राशन

मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों की सुविधा को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से 75 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्डधारी बुजुर्गों को घर पर ही अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इससे बुजुर्गों को राशन लेने के लिए सरकारी दुकानों तक जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।

उन्होंने गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि बिहार में कोई भी गरीब भूखा न रहे और कोई पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न हो।

गांवों के विकास के लिए 22 हजार करोड़ की योजनाओं पर काम

ग्रामीण विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के तहत गांवों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके लिए 22 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन और छठ घाट जैसी सुविधाओं को दुरुस्त करना शामिल है।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से पंचायत स्तर पर पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने की अपील की।

पांच साल में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य

रोजगार और औद्योगिक विकास पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के अवसर मिल सकें।

उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2030 तक बिहार में ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे लोगों को रोजगार के लिए मजबूरी में दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े।

धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र से अनुरोध

किसानों के हितों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। इससे अधिक से अधिक किसानों की उपज की खरीद और उन्हें उचित मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी और लाभुक भी कार्यक्रम से जुड़े।