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BJP का Gen-Z पर फोकस, कांग्रेस का वोटर लिस्ट पर वार; क्या संविधान दिवस बनेगा नई सियासी जंग का मंच?
BJP vs Congress: संविधान दिवस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं। बीजेपी ने Gen-Z को साधने के लिए 5 दिवसीय अभियान बनाया है, वहीं कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे पर संविधान रक्षा मार्च और वोट रक्षक अभियान चलाएगी।
Image Source- Social Media
BJP vs Congress: विधानसभा चुनावों से पहले देश की सियासत में युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश तेज हो गई है। केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने युवाओं, खासकर जेन-जी (Gen-Z) तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए खास रणनीति तैयार की है। इसके तहत पार्टी के सांसदों को अगले सप्ताह संविधान दिवस (Constitution Day) के मौके पर अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में युवाओं के बीच जाने और उनसे सीधा संवाद करने का निर्देश दिया गया है। यह अभियान 26 नवंबर से 30 नवंबर तक लगातार पांच दिनों तक चलेगा।
खास बात यह है कि भाजपा का यह अभियान ऐसे समय में हो रहा है, जब देश के अलग-अलग हिस्सों में युवा कई मुद्दों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी की कोशिश है कि युवाओं के बीच पहुंच बनाकर उन्हें केंद्र सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और संविधान के मूल्यों से जोड़ने का काम किया जाए। वहीं, दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस (Congress) ने भी संविधान दिवस के अवसर पर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस देशभर में संविधान रक्षा मार्च निकालने के साथ ही वोट चोरी (Vote Chori) के मुद्दे पर अपना अभियान तेज करने जा रही है।
5 दिन तक युवाओं के बीच जाएंगे BJP सांसद
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा ने अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से कहा है कि वे 26 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित करें। इसके लिए देशभर के स्कूलों और कॉलेजों को भी कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र बनाने की योजना है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा इन कार्यक्रमों के जरिए युवाओं और आम जनता के बीच भारतीय संविधान (Indian Constitution) के मूल्यों, आदर्शों और नागरिकों के कर्तव्यों को लेकर जागरूकता फैलाना चाहती है। पार्टी का जोर इस बात पर भी रहेगा कि इन कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा छात्रों और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
इस अभियान के दौरान भाजपा सांसद और पार्टी के अन्य नेता सीधे युवाओं से बातचीत करेंगे। उनकी समस्याओं, विचारों और सवालों को सुनने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी देंगे। पार्टी की कोशिश है कि सरकार और युवाओं के बीच संवाद का एक मजबूत सेतु तैयार किया जाए, ताकि युवा सीधे पार्टी के प्रतिनिधियों से जुड़ सकें।
विरोध-प्रदर्शनों के बीच Gen-Z पर BJP की नजर
भाजपा ने युवाओं से संवाद का यह कार्यक्रम ऐसे समय में तैयार किया है, जब हाल के दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में जेन-जी (Gen-Z) और दूसरे युवा वर्गों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध-प्रदर्शन किए हैं। कई जगहों पर ये प्रदर्शन अभी भी जारी हैं।
ऐसे माहौल में भाजपा की रणनीति को युवाओं के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी चाहती है कि उसके सांसद और नेता युवाओं के बीच जाकर सीधे संवाद करें। इसके जरिए न केवल संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए, बल्कि केंद्र सरकार के कामकाज और उपलब्धियों को भी उनके सामने रखा जाए।
आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए युवाओं के बीच राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ रही है। भाजपा का यह पांच दिवसीय कार्यक्रम इसी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पार्टी स्कूल-कॉलेजों और स्थानीय स्तर पर युवाओं से संपर्क बढ़ाने पर जोर दे रही है।
क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस?
भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने साल 2015 में हर वर्ष इस तारीख को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था।
दरअसल, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा (Constituent Assembly) ने भारतीय संविधान को अपनाया था। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की गई।
केंद्र सरकार ने संविधान की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर (Bhimrao Ambedkar) की 125वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था। इससे पहले इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस (National Law Day) के रूप में जाना जाता था।
कांग्रेस संविधान रक्षा मार्च से करेगी पलटवार
एक तरफ भाजपा ने संविधान दिवस के बहाने युवाओं तक पहुंचने की तैयारी की है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इसी मौके पर अपनी राजनीतिक रणनीति को धार देने का फैसला किया है। कांग्रेस ने वोट चोरी (Vote Chori) के मुद्दे पर अपना रुख और सख्त करते हुए 26 नवंबर को देशभर में संविधान रक्षा मार्च (Samvidhan Raksha March) निकालने का ऐलान किया है।
इसके तहत पार्टी सभी राज्यों की राजधानियों में मार्च आयोजित करेगी। इसके साथ ही मतदाता सूची (Voter List) से हटाए गए मतदाताओं के नामों का बूथ स्तर पर सत्यापन कराया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ग्राम स्तर पर वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल (Vote Bachao, Desh Bachao Chaupal) भी आयोजित करेगी।
कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल (K. C. Venugopal) ने इस संबंध में सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्षों, महासचिवों, प्रभारियों और दूसरे प्रमुख पदाधिकारियों को परिपत्र जारी किया है।
इसमें बताया गया है कि दिल्ली चलो (Delhi Chalo) अभियान के चौथे चरण के तहत 25 और 26 नवंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम अब किसी दूसरी तारीख पर आयोजित किए जाएंगे। इसकी वजह यह है कि 26 नवंबर को सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां अपने-अपने राज्यों में संविधान रक्षा मार्च निकालेंगी।
मार्च से पहले कांग्रेस चलाएगी 'वोट रक्षक' अभियान
कांग्रेस ने संविधान रक्षा मार्च से पहले वोट रक्षक अभियान (Vote Rakshak Campaign) चलाने की भी तैयारी की है। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर उन मतदाताओं के नामों का सत्यापन करेंगे, जिन्हें मतदाता सूची से हटा दिया गया है।
के. सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी परिपत्र में अभियान की पूरी रूपरेखा बताई गई है। इसके मुताबिक, 22 नवंबर तक जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में वोट रक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और जमीनी स्तर पर काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इसके बाद 22 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के नामों का बूथ स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया पर मंडल अध्यक्ष रोजाना नजर रखेंगे और अभियान की निगरानी करेंगे।
कांग्रेस का मकसद है कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामलों की जमीनी स्तर पर जांच की जाए और जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाई जाए।
गांव-गांव पहुंचेगी कांग्रेस
वोट रक्षक अभियान के तहत किए गए सत्यापन के बाद कांग्रेस अगले चरण में गांवों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक ग्राम स्तर पर वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल आयोजित की जाएंगी।
पार्टी के परिपत्र के मुताबिक, इन चौपालों में बूथ स्तर पर किए गए सत्यापन के निष्कर्षों को सामने रखा जाएगा। वहीं, अभियान के मुख्य कार्यक्रम के रूप में 26 नवंबर को प्रत्येक प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने राज्य में बड़े स्तर पर संविधान रक्षा मार्च आयोजित करेगी। इसके साथ ही ऐतिहासिक जनसभा भी की जाएगी।
इस तरह कांग्रेस ने संविधान दिवस के मौके पर एक साथ कई स्तरों पर अपनी सक्रियता बढ़ाने की तैयारी की है। पार्टी का जोर मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को जनता के बीच ले जाने और गांवों तक अपने अभियान को पहुंचाने पर रहेगा।
चुनाव आयोग पर भी कांग्रेस हमलावर
बता दें कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) की दूसरी पार्टियां कथित चुनावी अनियमितताओं और मतदाता सूची में बदलाव के मुद्दे पर लगातार विरोध कर रही हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी और बदलाव किए जा रहे हैं।
इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) के इस्तीफे की मांग भी कर चुके हैं। विपक्षी दलों ने उन पर कथित अनियमितताओं में मिलीभगत का आरोप लगाया है।
कुल मिलाकर 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी-अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने जा रही हैं। भाजपा जहां स्कूल-कॉलेजों और संसदीय क्षेत्रों में युवाओं, खासकर जेन-जी से सीधा संवाद करने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस संविधान रक्षा मार्च और वोट रक्षक अभियान के जरिए मतदाता सूची के मुद्दे को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। ऐसे में संविधान दिवस के आसपास देश की सियासत में युवाओं और वोट के अधिकार का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहने वाला है।


