500 रुपये के नोट पर नायडू का बड़ा वार, PM मोदी के फैसले पर उठाए सवाल; बोले- बंद करो बड़े नोट

500 Rupees Note Ban Demand: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के करीब 10 साल बाद अब एनडीए के ही एक बड़े सहयोगी ने बड़े नोटों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपये के नोट को बंद करने की खुलकर वकालत की है। उन्होंने साफ कहा कि देश में 100 और 200 रुपये के नोट ही चलन में रहने चाहिए, जबकि 500, 1000 और 2000 रुपये के नोटों को खत्म कर देना चाहिए।

नायडू का यह बयान इसलिए भी अहम है, क्योंकि वह केंद्र की मोदी सरकार में एनडीए के प्रमुख सहयोगी हैं। नोटबंदी के दस साल पूरे होने के ठीक अगले दिन उनकी यह मांग सरकार की आर्थिक और नकदी नीति पर एक नई बहस खड़ी करती है। हालांकि, नायडू ने सीधे तौर पर नोटबंदी के फैसले की आलोचना नहीं की, बल्कि बड़े मूल्य के नोटों को सीमित करने की जरूरत बताई है।

मोदी को पहले ही दे चुके हैं सुझाव, डिजिटल करेंसी पर भी जोर

अमरावती में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नायडू ने कहा कि वह बड़े नोटों को बंद करने का मुद्दा लगातार उठाते रहेंगे। उन्होंने खुलासा किया कि डिजिटल करेंसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में भी उन्होंने बड़े मूल्य के नोटों को चलन से बाहर करने की सिफारिश की थी।

नायडू के मुताबिक, बड़े नोटों का चलन सीमित करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। उनका तर्क है कि नकदी के बड़े लेनदेन पर निर्भरता घटेगी तो काले धन और अवैध आर्थिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने तकनीक की ताकत पर जोर देते हुए कहा कि उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो संपत्ति का निर्माण और गरीबी उन्मूलन जैसे लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं होगा।

नोटबंदी के 10 साल बाद फिर उठे बड़े नोटों पर सवाल

नायडू का बयान ऐसे समय आया है, जब 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के दस साल पूरे हो चुके हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने रातोंरात 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों का कानूनी चलन खत्म कर दिया था। सरकार ने इसके पीछे काले धन, नकली नोटों और आतंकवाद की फंडिंग पर प्रहार करने का तर्क दिया था।

लेकिन नोटबंदी के बाद 500 रुपये का नया नोट फिर जारी किया गया और नवंबर 2016 में ही 2000 रुपये का नोट भी बाजार में आया। मई 2023 में आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला किया, लेकिन यह आज भी कानूनी रूप से वैध है।

यानी नायडू की मांग का सीधा असर मौजूदा 500 रुपये के नोट और पहले से वापसी की प्रक्रिया में चल रहे 2000 रुपये के नोट पर पड़ेगा। 1000 रुपये का पुराना नोट 2016 में ही अमान्य हो चुका है।

स्थानीय चुनावों में NDA की जीत का भी किया दावा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायडू ने आंध्र प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में एनडीए की जीत को भी बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन ने चुनाव में धनबल के प्रभाव को कम करने में कामयाबी हासिल की है। उनके मुताबिक, यह जीत केवल राजनीतिक सफलता नहीं, बल्कि सुशासन, सामाजिक न्याय, नए नेतृत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जनता के समर्थन का संकेत है।

नायडू ने बताया कि शहरी निकायों और परिषद चुनावों को मिलाकर एनडीए को 58.9 प्रतिशत वोट मिले। 2024 के चुनावों में गठबंधन का वोट शेयर 55.3 प्रतिशत था। इस तरह एनडीए के समर्थन में 3.6 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

वहीं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 39.81 प्रतिशत से गिरकर 33.56 प्रतिशत पर आ गया। दोनों गठबंधनों के बीच वोट शेयर का अंतर 25.34 प्रतिशत अंक रहा।

शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में एनडीए को 59.9 प्रतिशत और वाईएसआरसीपी को 34.3 प्रतिशत वोट मिले। नायडू ने शहरी क्षेत्रों में एनडीए का स्ट्राइक रेट 94 प्रतिशत रहने का भी दावा किया।

फैक्ट चेक के लिहाज से अहम बात: 2000 रुपये का नोट अभी कानूनी रूप से वैध है, भले ही आरबीआई ने उसे चलन से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। वहीं 2016 में बंद हुआ पुराना 1000 रुपये का नोट दोबारा जारी नहीं हुआ है। इसलिए 500 रुपये के मौजूदा नोट को बंद करने की नायडू की मांग इस बयान का सबसे बड़ा राजनीतिक और आर्थिक पहलू है।