Cyber Bullying Laws: फर्जी प्रोफाइल से लेकर AI डीपफेक तक, साइबर बुलिंग पर क्या कहता है भारतीय कानून?

Cyber Bullying Laws: इंटरनेट और सोशल मीडिया ने लोगों को अपनी बात कहने और एक-दूसरे से जुड़ने के कई अवसर दिए हैं। लेकिन इनके बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऑनलाइन उत्पीड़न की समस्या भी गंभीर होती गई है। किसी को बार-बार अश्लील संदेश भेजना, सोशल मीडिया पर उसका पीछा करना, निजी तस्वीरों के जरिए धमकाना, फर्जी प्रोफाइल बनाना या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें तैयार करना साइबर बुलिंग के अलग-अलग रूप हैं। इसका असर पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन और आत्मविश्वास पर पड़ सकता है। महिलाओं और बच्चों के लिए यह समस्या विशेष रूप से गंभीर हो सकती है।

भारत में साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटने के लिए कई कानूनी प्रावधान और शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्थाएँ मौजूद हैं। इसके बावजूद सरकारी आँकड़े साइबर बुलिंग की पूरी तस्वीर नहीं दिखाते, क्योंकि ऐसी कई घटनाएँ पुलिस तक पहुँचती ही नहीं हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि साइबर बुलिंग कितनी नुकसानदेह हो सकती है, इसके खिलाफ कानून क्या कहता है और पीड़ित मदद के लिए कहाँ संपर्क कर सकते हैं।

साइबर बुलिंग के कितने मामले दर्ज हुए?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) में साइबर बुलिंग से जुड़ी एक विशिष्ट श्रेणी 'महिलाओं और बच्चों की साइबर स्टॉकिंग/बुलिंग' के नाम से दर्ज है। इस श्रेणी में वर्ष 2020 में 872, वर्ष 2021 में 1,176, वर्ष 2022 में 1,471, वर्ष 2023 में 1,305 और वर्ष 2024 में 1,240 मामले दर्ज हुए।

इन आँकड़ों के मुताबिक, इस श्रेणी में दर्ज मामलों की संख्या 2022 के बाद घटी है। हालांकि, इसे साइबर बुलिंग की वास्तविक घटनाओं में कमी का पक्का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसकी वजह यह है कि ऑनलाइन उत्पीड़न से जुड़ी कई घटनाएँ दूसरी श्रेणियों में दर्ज हो सकती हैं। इनमें धमकी देना, ब्लैकमेल करना, अश्लील सामग्री फैलाना या फर्जी प्रोफाइल बनाना शामिल है।

एनसीआरबी के अनुसार, वर्ष 2024 में तेलंगाना में 27,230, कर्नाटक में 21,993, उत्तर प्रदेश में 11,073 और महाराष्ट्र में 9,922 साइबर अपराध दर्ज किए गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आँकड़े राज्यों में दर्ज सभी तरह के साइबर अपराधों के हैं, केवल साइबर बुलिंग के नहीं। राज्यों के बीच मामलों की संख्या में अंतर के पीछे जनसंख्या, इंटरनेट का इस्तेमाल, शिकायत दर्ज कराने की प्रवृत्ति और पुलिस की रिकॉर्डिंग व्यवस्था जैसे कारण भी हो सकते हैं।

सर्वेक्षण में सामने आई ऑनलाइन उत्पीड़न की तस्वीर

साइबर बुलिंग की समस्या को समझने के लिए केवल पुलिस के आँकड़े पर्याप्त नहीं हैं। लोगों के ऑनलाइन अनुभवों और उनके व्यवहार को समझने वाले सर्वेक्षण भी महत्वपूर्ण हैं।

यूनिसेफ इंडिया ने जून-जुलाई 2024 में अपने यू-रिपोर्ट प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन सुरक्षा पर एक सर्वेक्षण किया। इसमें 25,626 लोगों ने जवाब दिए। सर्वेक्षण के मुताबिक, 40 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बताया कि वे रोजाना चार घंटे से अधिक समय ऑनलाइन बिताते हैं। महिलाओं ने ऑनलाइन पीछा किए जाने और बुलिंग को लेकर अधिक चिंता जताई। साइबर बुलिंग करने वालों में अजनबियों का उल्लेख 70 प्रतिशत और जान-पहचान के लोगों या साथियों का उल्लेख 41 प्रतिशत प्रतिक्रियाओं में हुआ।

इन आँकड़ों को देश की पूरी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह यू-रिपोर्ट के माध्यम से किया गया ऑनलाइन सर्वेक्षण था। फिर भी इससे एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि ऑनलाइन उत्पीड़न केवल अनजान लोगों से नहीं होता। स्कूल, कॉलेज या कामकाज की जगह पर जान-पहचान वाले लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं।

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर यूनिसेफ इंडिया और यूनेस्को की फरवरी 2026 की एक गाइडेंस रिपोर्ट भी चिंता जताती है। इसके मुताबिक, एएसईआर 2024 के आँकड़ों में 14 से 16 वर्ष की उम्र के 89.1 प्रतिशत किशोरों ने बताया कि उनके घर में स्मार्टफोन है। इनमें 76 प्रतिशत मुख्य रूप से सोशल मीडिया के लिए और 57 प्रतिशत पढ़ाई के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, लड़कियों की तुलना में अधिक लड़के जानते हैं कि किसी प्रोफाइल को ब्लॉक कैसे किया जाता है या पासवर्ड कैसे बदला जाता है। यह अंतर डिजिटल सुरक्षा की जानकारी में लैंगिक असमानता की ओर भी इशारा करता है।

साइबर बुलिंग कितनी खतरनाक हो सकती है?

साइबर बुलिंग को कई बार लोग मजाक, ऑनलाइन बहस या सोशल मीडिया की सामान्य गतिविधि समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन लगातार अपमानजनक संदेश मिलना, निजी तस्वीरें फैलाने की धमकी मिलना या इंटरनेट पर किसी का पीछा किया जाना पीड़ित के लिए गंभीर मानसिक परेशानी का कारण बन सकता है।

ऐसे अनुभवों से व्यक्ति में डर, तनाव, शर्मिंदगी, अकेलेपन और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। बच्चों और किशोरों में इसका असर पढ़ाई, स्कूल जाने की इच्छा, दोस्तों से मेलजोल और परिवार के साथ व्यवहार पर भी पड़ सकता है। कुछ पीड़ित सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर देते हैं या सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहने से डरने लगते हैं।

ऑनलाइन उत्पीड़न की एक खास बात यह है कि इसका असर केवल उस समय तक सीमित नहीं रहता, जब पीड़ित इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा होता है। आपत्तिजनक तस्वीर या वीडियो एक बार साझा हो जाने के बाद उसकी प्रतियाँ बनाई जा सकती हैं और उसे अलग-अलग मंचों पर फैलाया जा सकता है। इस कारण पीड़ित को बार-बार उसी घटना का सामना करना पड़ सकता है।

बच्चों के मामले में समस्या और गंभीर हो जाती है। कई बार उन्हें समझ नहीं आता कि ऑनलाइन व्यवहार की कौन-सी बात सामान्य है और किस स्थिति में किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए। इसलिए माता-पिता और शिक्षकों के लिए जरूरी है कि वे बच्चों से ऑनलाइन अनुभवों पर खुलकर बात करें और शिकायत करने पर उन्हें दोषी न ठहराएँ।

बच्चों के लिए पॉक्सो कानून में विशेष सुरक्षा

बच्चों के साथ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न की घटनाओं में 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' यानी पॉक्सो कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा माना जाता है।

पॉक्सो कानून की धारा 11 के तहत, यौन उद्देश्य से बच्चे का बार-बार पीछा करना, डिजिटल माध्यम से उससे संपर्क करना, उसे यौन सामग्री दिखाना या उसकी वास्तविक अथवा बनाई गई अंतरंग तस्वीर सार्वजनिक करने की धमकी देना, निर्धारित परिस्थितियों में यौन उत्पीड़न माना जा सकता है। धारा 12 में ऐसे अपराध के लिए तीन वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

बच्चों से संबंधित यौन शोषण सामग्री को बनाने, इस्तेमाल करने, प्रकाशित करने या निर्धारित परिस्थितियों में अपने पास रखने पर पॉक्सो कानून और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के अन्य प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। इस तरह किसी बच्चे को ऑनलाइन धमकाने या उसकी अंतरंग तस्वीरों का दुरुपयोग करने के मामलों में सामान्य साइबर बुलिंग से कहीं अधिक गंभीर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

साइबर बुलिंग पर आईटी एक्ट की कौन-सी धाराएँ लागू हो सकती हैं?

भारत में साइबर बुलिंग के नाम से कोई एक ऐसा कानून नहीं है, जो इसके हर रूप को अपने दायरे में लेता हो। किसी घटना में क्या हुआ है, इसके आधार पर अलग-अलग कानूनों की धाराएँ लागू हो सकती हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनका इस्तेमाल ऑनलाइन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए:

धारा 66C: किसी दूसरे व्यक्ति की डिजिटल पहचान या पहचान से जुड़ी जानकारी का धोखाधड़ी से इस्तेमाल करने पर लागू हो सकती है।

धारा 66D: कंप्यूटर या संचार माध्यम के जरिए किसी और की पहचान बनाकर धोखाधड़ी करने से संबंधित है।

धारा 66E: किसी व्यक्ति की निजी तस्वीर उसकी सहमति के बिना खींचने या प्रकाशित करने से जुड़े निजता के उल्लंघन के मामलों में लागू हो सकती है।

धारा 67: इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से संबंधित है।

धारा 67A: यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित करने से संबंधित है।

धारा 67B: बच्चों से जुड़ी यौन सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण और उससे संबंधित गतिविधियों पर लागू होती है।

इसके अलावा, धमकी देने, पीछा करने, यौन उत्पीड़न या अन्य आपराधिक गतिविधियों के मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। किसी मामले में कौन-सी धारा लगेगी, यह घटना के तथ्यों और जाँच पर निर्भर करता है।

आपत्तिजनक तस्वीरें और डीपफेक हटवाने के लिए 2026 में क्या बदला?

सोशल मीडिया पर किसी की तस्वीर को अश्लील रूप देकर फैलाना, उसकी पहचान का दुरुपयोग करना या एआई की मदद से नकली अंतरंग तस्वीरें तैयार करना ऑनलाइन उत्पीड़न का गंभीर रूप है। ऐसी सामग्री पीड़ित की निजता और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के साथ-साथ उसे मानसिक रूप से भी परेशान कर सकती है।

भारत सरकार ने 10 फरवरी 2026 को सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ नियमों में संशोधन अधिसूचित किया, जो 20 फरवरी 2026 से लागू हुआ। इसके तहत नग्नता, यौन सामग्री, निजी अंगों को दिखाने वाली सामग्री और किसी व्यक्ति की मॉर्फ की गई तस्वीरों जैसी निर्धारित श्रेणियों की शिकायत मिलने पर संबंधित ऑनलाइन मंच को दो घंटे के भीतर सामग्री हटाने या उस तक पहुँच रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने होते हैं। इससे पहले इस तरह की शिकायतों के लिए समयसीमा 24 घंटे थी।

नए नियमों में एआई से तैयार की गई सामग्री को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं। ऑनलाइन मंचों को गैरकानूनी सिंथेटिक सामग्री को बनने या फैलने से रोकने के लिए उचित तकनीकी उपाय करने होंगे। वहीं, अनुमत एआई-निर्मित सामग्री पर स्पष्ट लेबल और उसकी पहचान में मदद करने वाला तकनीकी विवरण देने की व्यवस्था भी की गई है। इसका उद्देश्य लोगों को असली और कृत्रिम रूप से तैयार की गई सामग्री के बीच अंतर समझने में मदद करना है।

यह बदलाव पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपत्तिजनक सामग्री जितनी देर ऑनलाइन रहती है, उसके अधिक लोगों तक पहुँचने और आगे फैलने की आशंका उतनी ही बढ़ती है। हालांकि, ऑनलाइन मंच की ओर से सामग्री हटाना और आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई करना दो अलग प्रक्रियाएँ हैं। सामग्री हट जाने का मतलब यह नहीं है कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी पूरी हो गई है।

साइबर बुलिंग की शिकायत कहाँ और कैसे करें?

साइबर बुलिंग का शिकार हुआ व्यक्ति भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। इस पोर्टल पर महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के साथ-साथ अन्य साइबर अपराधों की शिकायत के लिए भी अलग विकल्प उपलब्ध हैं।

शिकायत दर्ज करते समय सोशल मीडिया प्रोफाइल का लिंक, संदेशों के स्क्रीनशॉट, घटना की तारीख, संबंधित मोबाइल नंबर, ईमेल और दूसरी उपलब्ध जानकारी देना उपयोगी होता है। इससे जाँच में मदद मिल सकती है। यदि पीड़ित को गंभीर धमकी मिल रही है या उसकी सुरक्षा को तत्काल खतरा है, तो वह स्थानीय पुलिस या साइबर थाने में सीधे शिकायत कर सकता है। आपातकालीन सहायता के लिए 112 नंबर उपलब्ध है।

साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 भी उपलब्ध है। हालांकि, इसका प्रमुख इस्तेमाल ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्टिंग के लिए होता है। बच्चों से जुड़े मामलों में अभिभावकों, स्कूल प्रशासन और पुलिस को जल्द से जल्द जानकारी देना महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की एक उपयोगी सुविधा यह है कि शिकायत संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस तक जाँच के लिए भेजी जाती है। पोर्टल पर शिकायत की स्थिति भी देखी जा सकती है। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक इस पोर्टल के माध्यम से 62.72 लाख से अधिक साइबर अपराध संबंधी घटनाओं की रिपोर्ट और 1.53 लाख से अधिक एफआईआर दर्ज की गई थीं। यह आँकड़ा सभी तरह के साइबर अपराधों का है, केवल साइबर बुलिंग का नहीं।

शिकायत दर्ज कराने के लिए पीड़ित को संदेशों, तस्वीरों और फर्जी प्रोफाइल से जुड़े डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने चाहिए। केवल स्क्रीनशॉट ही नहीं, बल्कि संबंधित प्रोफाइल या पोस्ट का लिंक, तारीख और समय भी सुरक्षित रखना उपयोगी है। संभव हो तो मूल संदेश और चैट को डिलीट न करें। आपत्तिजनक सामग्री को दूसरों के साथ साझा करने के बजाय उसका लिंक और जरूरी विवरण सुरक्षित करना बेहतर है।

यदि मामला किसी बच्चे की यौन शोषण सामग्री से जुड़ा है, तो उसकी प्रतियाँ बनाना या उसे आगे भेजना भी गंभीर कानूनी समस्या पैदा कर सकता है। ऐसे मामलों में सामग्री को प्रसारित किए बिना तुरंत पुलिस या अधिकृत पोर्टल को सूचना देनी चाहिए।

दर्ज मामलों से साइबर बुलिंग की पूरी तस्वीर क्यों नहीं मिलती?

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में साइबर स्टॉकिंग और बुलिंग की विशिष्ट श्रेणी में 1,240 मामले दर्ज हुए। लेकिन इसी वर्ष साइबर ब्लैकमेलिंग और धमकी की अलग श्रेणी में 601, फर्जी प्रोफाइल की श्रेणी में 266 और मानहानि अथवा मॉर्फिंग की श्रेणी में 28 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण से जुड़े 6,990 मामले दर्ज हुए।

इन सभी श्रेणियों में अलग-अलग तरह के अपराध शामिल हैं। जरूरी नहीं कि इनमें दर्ज हर मामला साइबर बुलिंग का ही हो। इसलिए इन आँकड़ों को जोड़कर साइबर बुलिंग के कुल मामलों की संख्या बताना सही नहीं होगा। ये आँकड़े केवल यह दिखाते हैं कि ऑनलाइन उत्पीड़न से जुड़े अपराध कई अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज किए जाते हैं।

एक बड़ी समस्या यह भी है कि साइबर बुलिंग के कई पीड़ित शिकायत ही दर्ज नहीं कराते। सामाजिक बदनामी का डर, परिवार की प्रतिक्रिया, आरोपी की ओर से बदला लेने की आशंका या पुलिस कार्रवाई की जटिलता उन्हें शिकायत करने से रोक सकती है। बच्चों के मामले में कई बार अभिभावकों को घटना की जानकारी तक नहीं होती।

यह भी समझना जरूरी है कि पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज मामला अपराध साबित हो जाने का प्रमाण नहीं होता। यह केवल बताता है कि पुलिस के पास शिकायत दर्ज हुई है। इसलिए देश में साइबर बुलिंग की वास्तविक स्थिति समझने के लिए पुलिस के आँकड़ों के साथ स्वतंत्र सामाजिक सर्वेक्षणों, बच्चों और युवाओं के अनुभवों तथा शिकायत व्यवस्था की पहुँच का भी अध्ययन जरूरी है।

स्कूलों में साइबर सुरक्षा की जानकारी कितनी जरूरी?

बच्चों और किशोरों के बीच साइबर बुलिंग रोकने में स्कूलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन उत्पीड़न की शुरुआत कई बार स्कूल या कॉलेज के साथियों के बीच मजाक, अपमानजनक टिप्पणियों या किसी की तस्वीर साझा करने से होती है। बाद में यही व्यवहार लगातार परेशान करने या धमकाने का रूप ले सकता है।

यूनिसेफ इंडिया और यूनेस्को की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, देश के 93 प्रतिशत स्कूलों में पॉक्सो कानून के अनुरूप बाल संरक्षण नीति है, लेकिन केवल 70 प्रतिशत स्कूलों में बुलिंग रोकने से जुड़ी नीति मौजूद है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले वर्ष केवल 38 प्रतिशत शिक्षकों ने सूचना और संचार तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण लिया था।

इससे पता चलता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। स्कूलों में साइबर सुरक्षा की नियमित शिक्षा, शिकायत करने की गोपनीय व्यवस्था और शिक्षकों का प्रशिक्षण भी जरूरी है। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि किसी अनजान व्यक्ति को निजी जानकारी या तस्वीरें न भेजें, संदिग्ध लिंक न खोलें और ऑनलाइन धमकी या उत्पीड़न होने पर किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को तुरंत बताएँ।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और साइबर बुलिंग के बीच अंतर क्या है?

साइबर बुलिंग से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आलोचना और उत्पीड़न के बीच अंतर कैसे किया जाए। किसी सार्वजनिक व्यक्ति की नीतियों की आलोचना करना, किसी विचार से असहमति जताना या सोशल मीडिया पर तीखी बहस करना अपने आप में साइबर बुलिंग का दंडनीय अपराध नहीं है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। हालांकि, अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ निर्धारित आधारों पर इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसलिए हर आपत्तिजनक टिप्पणी को आपराधिक मामला मानना सही नहीं होगा।

दूसरी ओर, किसी व्यक्ति का लगातार ऑनलाइन पीछा करना, उसे वास्तविक धमकी देना, उसकी निजी तस्वीरों का दुरुपयोग करना, ब्लैकमेल करना या बच्चों का यौन उत्पीड़न करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे मामलों में कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

कानून के साथ जागरूकता और त्वरित कार्रवाई भी जरूरी

भारत में साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटने के लिए कई कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। लेकिन उनकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि पीड़ित कितनी आसानी से शिकायत दर्ज करा पाता है, डिजिटल सबूत कितनी अच्छी तरह सुरक्षित रखे जाते हैं, पुलिस कितनी तेजी से जाँच करती है और ऑनलाइन मंच अपनी जिम्मेदारी कितनी गंभीरता से निभाते हैं।

वर्ष 2026 में आपत्तिजनक अंतरंग और नकली तस्वीरों जैसी सामग्री को हटाने की समयसीमा घटाकर दो घंटे करना पीड़ितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फिर भी चुनौती केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करने की नहीं है। स्कूलों, परिवारों और डिजिटल मंचों पर ऐसा माहौल बनाना भी जरूरी है, जहाँ ऑनलाइन उत्पीड़न को सामान्य व्यवहार न माना जाए और पीड़ित बिना डर या झिझक के मदद माँग सके।