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हाईकोर्ट में सिब्बल बनाम राजू! लालू यादव के ‘लैंड फॉर जॉब्स’ मामले की सुनवाई के दौरान नोकझोंक
Delhi High Court: लालू प्रसाद यादव की ओर से पेश हो रहे कपिल सिब्बल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दलील दी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी भी जांच को शुरू करने से पहले वैध अभियोजन स्वीकृति आवश्यक है।
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को उस वक्त असहज स्थिति पैदा हो गई जब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के ‘लैंड फॉर जॉब्स’ मामले की सुनवाई के दौरान दो दिग्गज वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू आपस में तीखी नोकझोंक में उलझ गए। आम तौर पर अदालतों में कानूनी बहस होना सामान्य है, लेकिन इस बार बहस का स्तर इतना बढ़ गया कि न्यायालय को हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को शांत कराना पड़ा।
सिब्बल के कार्रवाई पर गंभीर
लालू प्रसाद यादव की ओर से पेश हो रहे कपिल सिब्बल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दलील दी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी भी जांच को शुरू करने से पहले वैध अभियोजन स्वीकृति (Sanction) आवश्यक है। सिब्बल ने कहा कि बिना अनुमति जांच शुरू करना कानूनन गलत है। उन्होंने तर्क दिया कि सीबीआई पहले ही मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी थी, ऐसे में अब उसी मामले में दोबारा कार्रवाई कैसे की जा सकती है।
एसवी राजू का कड़ा एतराज
सिब्बल की दलीलों पर सीबीआई की ओर से पेश एसवी राजू ने कड़ा एतराज जताया। राजू ने आरोप लगाया कि सिब्बल नए मुद्दे उठाकर अदालत को गुमराह कर रहे हैं, कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिब्बल उन्हें अपनी बात पूरी रखने नहीं दे रहे और बहस को दूसरी दिशा में मोड़ रहे हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पूरे कानूनी करियर में कभी अदालत को गुमराह नहीं किया। उन्होंने राजू से कहा कि ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत न करें।
कोर्ट को मिसलीड के आरोप
सिब्बल ने जोड़ा कि ASG भले ही संवैधानिक पद पर हों, लेकिन वे जज नहीं हैं। जवाब में राजू ने दोहराया कि उनका यही सबमिशन है कि कोर्ट को मिसलीड किया गया है वे इसे साबित करेंगे। बहस के और तीखा होने पर न्यायमूर्ति रविंदर दुडेजा को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने दोनों वरिष्ठ वकीलों से संयम बरतने की अपील की और टिप्पणी की कि अदालत के माहौल को ठंडा करना जरूरी है। स्थिति को नियंत्रित करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और दोनों पक्षों निर्देश दिए है।
कोर्ट ने लिखित दलीलें मांगी
अदालत ने निर्देश दिया कि वे अपनी लिखित दलीलें अधिकतम पांच पन्नों में एक सप्ताह के भीतर दाखिल करें। गौरतलब है कि ‘लैंड फॉर जॉब्स’ मामले में आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियों के बदले अपने परिवार और करीबी लोगों के नाम जमीन ट्रांसफर करवाई। सीबीआई ने 2022 में मामले में केस दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी। लालू यादव ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।


