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ममता बनर्जी के घर अचानक पहुंची दिल्ली पुलिस! 13 साल पुराने केस में थमाया नोटिस, जानें पूरा मामला
ममता बनर्जी के घर अचानक पहुंची दिल्ली पुलिस! 13 साल पुराने केस में
Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी के घर सोमवार को दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच गई। मामला करीब 13 साल पुराने एक केस से जुड़ा है, जिसकी जांच दिल्ली के संसद मार्ग (पार्लियामेंट स्ट्रीट) थाने में चल रही है। कोलकाता पुलिस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने ममता बनर्जी को इस मामले में नोटिस दिया है। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब ममता बनर्जी और दिल्ली पुलिस के बीच अक्टूबर में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर भी कानूनी विवाद चर्चा में है। हालांकि, ताजा नोटिस उस प्रदर्शन से जुड़े मामले में नहीं, बल्कि 9 अप्रैल 2013 को दर्ज पुराने केस में जारी किया गया है।
2013 के केस में क्यों पहुंची दिल्ली पुलिस?
मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की टीम सोमवार को कोलकाता में ममता बनर्जी के आवास पर पहुंची। पुलिस ने उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 160 के तहत नोटिस दिया है। यह मामला 9 अप्रैल 2013 का है और नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज किया गया था।
इस केस में सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने, ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी पर हमला करने या बल प्रयोग करने, सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने, दंगा करने, गैरकानूनी जमावड़ा लगाने और एक समान इरादे से किए गए काम जैसे आरोपों से जुड़ी धाराएं लगाई गई थीं।
किन धाराओं के तहत दर्ज है मामला?
इस पुराने केस में भारतीय दंड संहिता (IPC) की छह धाराओं का जिक्र है। इनमें धारा 186 सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने, धारा 353 ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारी पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने और धारा 332 सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने से संबंधित है।
इसके अलावा धारा 147 दंगा करने, धारा 149 गैरकानूनी जमावड़े के सदस्यों की साझा जिम्मेदारी और धारा 34 एक समान इरादे से किए गए अपराध से जुड़ी है। यानी यह मामला सरकारी कर्मचारियों के साथ कथित टकराव और हंगामे से संबंधित है।
धारा 160 के नोटिस का क्या मतलब है?
CrPC की धारा 160 के तहत जांच कर रहा पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को लिखित नोटिस देकर बुला सकता है, जिसके पास मामले से जुड़ी जानकारी होने की संभावना हो। इस प्रावधान का इस्तेमाल जांच के दौरान संबंधित व्यक्ति का बयान या जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है। इसलिए सिर्फ नोटिस जारी होने का मतलब गिरफ्तारी या दोष साबित होना नहीं है।
दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से फिर बढ़ी सियासी हलचल
ममता बनर्जी के आवास पर दिल्ली पुलिस के पहुंचने की खबर सामने आने के बाद इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी ध्यान खींचा है। हालांकि, फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 2013 के केस में नोटिस दिया है। इस मामले में ममता बनर्जी की ओर से क्या जवाब दिया जाएगा और जांच आगे किस दिशा में बढ़ेगी, इस पर नजर रहेगी।
यह भी साफ रखना जरूरी है कि दिल्ली पुलिस का यह नोटिस पुराने केस से जुड़ा है। इसे अक्टूबर 2026 में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े विवाद के साथ एक ही मामला नहीं समझना चाहिए। उस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने हाल में सुप्रीम कोर्ट में अलग हलफनामा दाखिल किया था।


