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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर CJP का सनसनीखेज दावा, सौरभ दास बोले- सरकार ने ही रोक दिया था फैसला!
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर CJP नेता सौरभ दास का बड़ा दावा। बोले- CEC ने इस्तीफे का ऑफर दिया था, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। जानिए अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार और 2029 चुनाव पर क्या कहा।
New Delhi: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सियासी और राजनीतिक टकराव के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने बड़ा दावा कर दिया है। पार्टी के सह संयोजक सौरभ दास ने दावा किया है कि ज्ञानेश कुमार पहले ही अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ज्ञानेश कुमार के पद छोड़ने को सीधे मोदी सरकार के भविष्य से जोड़ दिया है।
सौरभ दास का कहना है कि ज्ञानेश कुमार का जाना केवल एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस्तीफा नहीं होगा, बल्कि इससे केंद्र की सत्ता पर भी बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि जिस दिन ज्ञानेश कुमार पद छोड़ेंगे, उसी दिन मोदी सरकार के जाने की भी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि, इस्तीफे की पेशकश और सरकार की ओर से उसे ठुकराए जाने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
आरफा खानुम शेरवानी के इंटरव्यू में किया दावा
आरफा खानुम शेरवानी को दिए इंटरव्यू में सौरभ दास ने कहा कि उनकी पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। यह संघर्ष पहले के आंदोलनों से भी बड़ा होगा, क्योंकि उनके मुताबिक इस लड़ाई का सीधा संबंध देश की चुनावी व्यवस्था और केंद्र सरकार की सत्ता से है।
उन्होंने कहा, "हमने कहीं यह भी पढ़ा था कि ज्ञानेश कुमार ने तो इस्तीफा ऑफर किया था, लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया था। इसलिए यह लंबा संघर्ष है।"
सौरभ दास ने अपने आंदोलन की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 10 अक्टूबर को उनके प्रदर्शन ने सरकार के डर को उजागर कर दिया था। उनके मुताबिक, दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और बंगाल तथा जम्मू-कश्मीर तक से सुरक्षा बल बुलाए गए थे।
उन्होंने 13 अक्टूबर की घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने के बाद CJP नेताओं को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। दास ने इसे लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार पर कार्रवाई बताते हुए कहा कि उनका आंदोलन दबाव के बावजूद जारी रहेगा।
दिल्ली से कोच्चि तक पहुंचा CJP का आंदोलन
CJP का आंदोलन अब दिल्ली तक सीमित नहीं है। 7 नवंबर को पार्टी ने केरल के कोच्चि में 'जंतर-मंतर एट कोच्चि' नाम से बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। मरीन ड्राइव से राजेंद्र मैदान तक निकाले गए मार्च का नेतृत्व अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज ने किया। इसमें करीब 500 प्रदर्शनकारियों के शामिल होने की जानकारी आयोजकों ने दी।
प्रदर्शन में CJP संस्थापक अभिजीत दीपके भी पहुंचे। आंदोलनकारियों ने SIR वापस लेने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई। दीपके ने साफ कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था सुनिश्चित होने तक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।
अभिजीत दीपके का दावा- 2029 में सत्ता से बाहर होंगे मोदी
CJP संस्थापक अभिजीत दीपके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। कोच्चि में आयोजित प्रदर्शन के दौरान उन्होंने दावा किया कि 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी।
दीपके ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि देश में सत्ता परिवर्तन केवल चुनाव के जरिए संभव है और इसके लिए निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने कहा, "2029 के लिए तैयार रहिए। वह निश्चित रूप से सत्ता से बाहर होंगे।"
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त पद से नहीं हटते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दीपके ने आरोप लगाया कि सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाने के लिए देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी है।
SIR पर राहुल गांधी ने भी बढ़ाया दबाव, सुप्रीम कोर्ट में 48 सवाल
CJP के आंदोलन के बीच SIR को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच टकराव भी तेज हो गया है। 16 नवंबर को कांग्रेस और INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में 48 सवालों के जरिए चुनाव आयोग से जवाब मांगने की पहल की। इनमें SIR का फैसला किसने लिया और चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया कैसे काम करती है, जैसे सवाल शामिल हैं। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में 'वोट चोरी' से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया है।
वहीं, चुनाव आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। रॉयटर्स की 16 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में करीब 13 करोड़ मतदाताओं को शुरुआती मसौदा सूची से बाहर रखा गया है और उन्हें अपनी पात्रता साबित करनी है। आयोग ने दस्तावेज जुटाने के लिए घर-घर जाकर संपर्क करने और कुछ राज्यों में सत्यापन की समयसीमा बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं। आयोग और बीजेपी ने पक्षपात के आरोपों को खारिज किया है।
इस पूरे घटनाक्रम ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। एक तरफ CJP सड़कों पर आंदोलन तेज करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी दल चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में घेरने की तैयारी में हैं। हालांकि, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की कथित पेशकश का दावा अभी अपुष्ट है और उनके पद छोड़ने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है।


