BJP के एजेंट ने ही खोली वोटर लिस्ट की गड़बड़ी? राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के नेताओं की मुलाकात

Haldwani Voter List Fraud: उत्तराखंड के हल्द्वानी के इंदिरानगर में मतदाता सूची (Voter List) से कथित तौर पर 28 लोगों के नाम हटाने के लिए फर्जी पहचान और ऑनलाइन पोर्टल की आईडी के दुरुपयोग का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। इस मामले को अदालत तक ले जाने वाले बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट इकराम अली ने दिल्ली पहुंचकर ‘इंडिया’ गठबंधन के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की।

इनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता शामिल हैं। इकराम ने इन नेताओं के सामने हल्द्वानी में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए कथित तौर पर किए गए फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाया। वहीं, इस मामले में पुलिस को अदालत से भी राहत नहीं मिली है। एफआईआर दर्ज कर जांच करने का मजिस्ट्रेट का आदेश अब भी प्रभावी है।

राहुल से लेकर महबूबा मुफ्ती तक से मिले इकराम अली

इकराम अली के मुताबिक, वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए-2 हैं और पिछले छह महीने से पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह 30 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे थे। वहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी. चिदंबरम से मुलाकात की।

इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) प्रमुख अखिलेश यादव के प्रतिनिधि, तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत ‘इंडिया’ गठबंधन के 20 से अधिक सांसदों और वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के स्टेट कोऑर्डिनेटर साबाद आलम और संगठन के अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

पोर्टल की आईडी के दुरुपयोग का आरोप

इकराम अली ने बताया कि उन्होंने सभी नेताओं को हल्द्वानी के इंदिरानगर क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए कथित तौर पर किए गए फर्जीवाड़े की जानकारी दी। उनका आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पहचान और ऑनलाइन लॉगिन का इस्तेमाल करके 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन जमा किए थे।

इकराम के मुताबिक, नेताओं को बताया गया कि निर्वाचन आयोग के पोर्टल (Election Commission Portal) की आईडी का दुरुपयोग कर फर्जी पहचान के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई। उन्होंने दावा किया कि मुलाकात के दौरान सभी नेताओं ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे इस मामले पर बारीकी से नजर रखेंगे और इसे आगे भी उठाएंगे।

पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की तो कोर्ट पहुंचे इकराम

इकराम अली ने कथित फर्जीवाड़े को लेकर पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन उनका आरोप है कि शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शुभांगी गुप्ता ने छह अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए थे। हालांकि, पुलिस ने इस आदेश पर रोक लगाने के लिए सत्र न्यायालय में स्थगन याचिका दाखिल कर दी। पुलिस की इस याचिका पर 30 अक्टूबर को सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने उसे खारिज कर दिया।

पुलिस की स्थगन याचिका खारिज

मामले में शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता मनीष कुमार पांडे के मुताबिक, सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस अधिकारियों की ओर से पीड़ित पक्ष के रूप में याचिका दाखिल करने के अधिकार पर भी सवाल उठाए। अदालत में यह पक्ष रखा गया कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस की जिम्मेदारी है कि नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर जांच करे।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार की अदालत ने वनभूलपुरा पुलिस की स्थगन याचिका खारिज कर दी। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शुभांगी गुप्ता की ओर से छह अक्टूबर को दिया गया एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभावी बना हुआ है। अधिवक्ता मनीष कुमार पांडे ने भी कहा कि पुलिस की ओर से शिकायत पर कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद धारा 175(3) के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था। मजिस्ट्रेट ने एफआईआर और विवेचना के आदेश दिए थे, जिस पर रोक लगाने की पुलिस की कोशिश सफल नहीं हुई। मामले में अगली सुनवाई सात दिसंबर को होनी है।

दूसरे की पहचान से जमा किए गए 28 ऑनलाइन फार्म-7

यह पूरा मामला विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए जमा किए गए ऑनलाइन फार्म-7 (Form-7) से जुड़ा है। इंदिरानगर निवासी इकराम अली का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पहचान और लॉगिन का दुरुपयोग करके उनके नाम से 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन जमा किए।

उनके मुताबिक, 12 अगस्त 2026 को भाग संख्या 134 के मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। इसकी जानकारी उन्हें 20 अगस्त को मिली। इकराम का कहना है कि उन्होंने खुद ये आवेदन नहीं किए थे और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर से आवेदन जमा करने के लिए अधिकृत किया था। इसी कथित फर्जीवाड़े को लेकर उन्होंने पुलिस से शिकायत की और बाद में अदालत का रुख किया।

लॉगिन और डिजिटल साक्ष्यों से खुलेगा फर्जीवाड़े का राज

अब इस मामले की जांच में निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जमा किए गए 28 फार्म-7, संबंधित यूजर आईडी, लॉगिन विवरण और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अहम होंगे। इनकी जांच से पता चल सकेगा कि आवेदन किसने जमा किए थे, शिकायतकर्ता की पहचान और लॉगिन का इस्तेमाल किस तरह किया गया और क्या इस कथित फर्जीवाड़े में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था।

फिलहाल इकराम अली की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वास्तव में ऑनलाइन आईडी का दुरुपयोग किसने और किस तरह किया था।

एसएसपी ने क्या कहा?

नैनीताल के एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से 28 लोगों के नाम हटाने के लिए कथित तौर पर दूसरे व्यक्ति की पहचान और लॉगिन का इस्तेमाल किए जाने के मामले में पुलिस अभी कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है। अदालत की ओर से स्थगन याचिका खारिज होने के बाद मजिस्ट्रेट का एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभावी है। ऐसे में अब जांच के जरिए पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आने का इंतजार है।