India Economic: स्मार्टफोन, यूपीआई और अरबपति… फिर भी आम आदमी के सामने क्यों हैं इतनी चुनौतियां?

India Economic Inequality: भारत की आर्थिक तरक्की के बीच अमीरी-गरीबी की खाई कितनी गहरी है? जानिए संपत्ति के असमान वितरण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और न्याय व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां।

Yogesh Mishra
Published on: 16 Nov 2026 12:40 PM IST
India Economic Inequality | Rich Poor Gap in India | India Development in Hindi | Newstrack Hindi
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India Economic Inequality | Rich Poor Gap in India | India Development in Hindi | Newstrack Hindi

India Economic Inequality: जिस देश में लगभग 78 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन पहुँच चुका है, जहाँ डिजिटल भुगतान ने रोजमर्रा की जिंदगी बदल दी है और करोड़ों रुपये की लग्जरी कारों की बिक्री बढ़ रही है, उसी देश में आधी आबादी के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का महज 6.4 प्रतिशत हिस्सा है। एक ओर अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, दूसरी ओर करोड़ों परिवार बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह विरोधाभास भारतीय विकास की चमकदार तस्वीर के पीछे छिपी उन वास्तविकताओं को सामने लाता है, जिनसे मुँह नहीं मोड़ा जा सकता।

भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। डिजिटल तकनीक, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और उद्यमिता के क्षेत्र में उसने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। मोबाइल इंटरनेट और यूपीआई ने आर्थिक लेनदेन को आसान बनाया है। मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और वित्तीय निवेश के अवसरों का विस्तार हुआ है। शेयर बाजार में आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ी है और करोड़पतियों-अरबपतियों की संख्या में इजाफा हुआ है।

लेकिन इसी भारत में कृषि पर लगभग आधा कार्यबल निर्भर है, जबकि अर्थव्यवस्था में उसका योगदान पाँचवें हिस्से से भी कम है। पाँच वर्ष से कम उम्र के लगभग हर तीन में से एक बच्चे का शारीरिक विकास उम्र के अनुपात में कम है। महिलाओं में एनीमिया की समस्या गंभीर बनी हुई है। अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं और ग्रामीण अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। ग्रामीण परिवारों के बड़े हिस्से के पास अब भी फ्रिज जैसी सामान्य घरेलू सुविधा उपलब्ध नहीं है।

इसलिए सवाल यह नहीं है कि भारत ने विकास किया है या नहीं। विकास हुआ है और कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय हुआ है। असली सवाल यह है कि इस विकास का लाभ किसे मिल रहा है, कितनी मात्रा में मिल रहा है और समाज के कमजोर तबकों तक पहुँचने में उसे कितना समय लग रहा है।

अमीरी के शिखर और संपत्ति के वितरण की खाई

भारत की आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन केवल राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से नहीं किया जा सकता। यह देखना भी जरूरी है कि देश में पैदा हो रही संपत्ति का वितरण किस तरह हो रहा है।

‘वर्ल्ड इनइक्वैलिटी रिपोर्ट 2026’ के अनुसार भारत के सबसे धनी एक प्रतिशत लोगों के पास देश की कुल निजी संपत्ति का लगभग 40.1 प्रतिशत हिस्सा है। शीर्ष दस प्रतिशत आबादी के पास 65 प्रतिशत संपत्ति केंद्रित है, जबकि सबसे निचले पचास प्रतिशत लोगों के हिस्से में महज 6.4 प्रतिशत संपत्ति आती है। आय का वितरण भी लगभग इसी तरह असमान है। देश के सबसे अधिक आय अर्जित करने वाले दस प्रतिशत लोगों को कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 57.7 प्रतिशत हिस्सा मिलता है, जबकि निचले पचास प्रतिशत लोगों को केवल 15 प्रतिशत।

इसका अर्थ यह नहीं है कि आधी आबादी के पास कोई संपत्ति नहीं है, बल्कि यह है कि राष्ट्रीय संपत्ति में उसका सामूहिक हिस्सा बेहद सीमित है।

संपत्ति केवल आर्थिक हैसियत का प्रतीक नहीं होती। वह व्यक्ति को संकट के समय सुरक्षा देती है, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने में मदद करती है और अगली पीढ़ी के लिए अवसर तैयार करती है। जिसके पास पहले से जमीन, मकान, बचत और निवेश हैं, उसके लिए आर्थिक उन्नति की राह अपेक्षाकृत आसान होती है। इसके विपरीत, संपत्ति से वंचित व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। अरबपतियों की बढ़ती संख्या को देश की समृद्धि का एकमात्र प्रमाण नहीं माना जा सकता। किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक मजबूती इस बात से तय होती है कि सामान्य परिवारों की आमदनी कितनी बढ़ी है, उनकी बचत कितनी है और भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास पर खर्च करने के बाद उनके पास कितनी आर्थिक गुंजाइश बचती है।

आर्थिक विकास तभी व्यापक अर्थों में सफल माना जाएगा, जब उसका लाभ समाज के निचले तबकों की जिंदगी में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

डिजिटल क्रांति और आर्थिक समृद्धि के बीच का अंतर

भारत की डिजिटल क्रांति दुनिया के सामने एक उल्लेखनीय उदाहरण है। वर्ष 2026 के उद्योग अनुमानों के अनुसार देश में लगभग 77.9 करोड़ स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोबाइल फोन की पहुँच व्यापक हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 2025 के दूरसंचार सर्वेक्षण में 94 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास कम-से-कम एक मोबाइल फोन होने का संकेत मिलता है। इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या भी सौ करोड़ के पार पहुँच चुकी है।

यूपीआई ने छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों, किसानों और आम उपभोक्ताओं के भुगतान का तरीका बदल दिया है। अब छोटी से छोटी खरीदारी के लिए भी नकद पैसे रखना अनिवार्य नहीं रहा। डिजिटल लेनदेन ने समय बचाया है और आर्थिक गतिविधियों को अधिक सुविधाजनक बनाया है।

लेकिन डिजिटल पहुँच को आर्थिक समृद्धि का पर्याय मानना भूल होगी। स्मार्टफोन रखने वाले व्यक्ति के पास नियमित रोजगार या पर्याप्त बचत हो, यह जरूरी नहीं। किसान मोबाइल से भुगतान तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित नहीं है। विद्यार्थी इंटरनेट पर उच्च शिक्षा की सामग्री देख सकता है, लेकिन उसके पास महँगे पाठ्यक्रम की फीस भरने के साधन नहीं हो सकते।

डिजिटल तकनीक ने अवसरों के नए दरवाजे जरूर खोले हैं, लेकिन उनका लाभ उठाने की क्षमता व्यक्ति की शिक्षा, आय, भाषा और तकनीकी दक्षता पर निर्भर करती है। इसलिए डिजिटल क्रांति की सफलता केवल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि उसने लोगों की आय, शिक्षा, रोजगार और उत्पादकता में कितना सुधार किया है।

ग्रामीण उपभोग की स्थिति इस अंतर को और स्पष्ट करती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नवंबर 2025 में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ग्रामीण परिवारों में फ्रिज की उपलब्धता वर्ष 2011-12 के 9.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 33.2 प्रतिशत हो गई। यह निश्चित रूप से बड़ी प्रगति है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि लगभग दो-तिहाई ग्रामीण परिवारों के पास उस समय भी फ्रिज नहीं था। शहरी क्षेत्रों में यह उपलब्धता लगभग 68 प्रतिशत थी।

राज्यों के बीच अंतर और भी चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रिज की उपलब्धता 28.2 प्रतिशत थी, जबकि बिहार में केवल 7.5 प्रतिशत। इसके विपरीत पंजाब में यह अनुपात 94.7 प्रतिशत तक पहुँच चुका था। ये आँकड़े बताते हैं कि भारत के गाँव आर्थिक और उपभोग संबंधी सुविधाओं के मामले में एक जैसी स्थिति में नहीं हैं। कुछ राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जबकि दूसरे राज्यों में बुनियादी घरेलू सुविधाओं का विस्तार अभी बड़ी चुनौती बना हुआ है।

कृषि पर आधा कार्यबल, लेकिन आय में सीमित हिस्सेदारी

भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा संरचनात्मक विरोधाभास कृषि क्षेत्र में दिखाई देता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में देश के कुल कार्यबल का लगभग 46.1 प्रतिशत हिस्सा लगा हुआ है, जबकि सकल मूल्य वर्धन में कृषि का योगदान करीब 18 प्रतिशत है।

अर्थात देश के लगभग आधे कामगार उस क्षेत्र पर निर्भर हैं, जो कुल आर्थिक उत्पादन का पाँचवाँ हिस्सा भी नहीं देता। यह स्थिति कृषि क्षेत्र की कम उत्पादकता और किसानों की सीमित आय की समस्या को उजागर करती है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 2019 के कृषि परिवार स्थिति आकलन के अनुसार देश में लगभग 9.30 करोड़ कृषि परिवार थे। इनमें करीब 70 प्रतिशत परिवारों के पास एक हेक्टेयर से कम और लगभग 89 प्रतिशत के पास दो हेक्टेयर से कम जमीन थी। एक हेक्टेयर लगभग ढाई एकड़ के बराबर होता है। इतनी छोटी और बिखरी हुई जोत पर खेती करना अपने आप में कठिन चुनौती है।

किसान को बीज, खाद, सिंचाई, डीजल, मजदूरी, कीटनाशक और परिवहन पर खर्च करना पड़ता है। फसल अच्छी हो तो बाजार में कीमत गिरने का खतरा रहता है और कीमत अच्छी हो तो मौसम फसल को नुकसान पहुँचा सकता है। इस तरह किसान उत्पादन और बाजार दोनों के जोखिम उठाता है, जबकि इन दोनों पर उसका नियंत्रण सीमित रहता है।

कृषि में तकनीक की संभावनाएँ जरूर हैं। आनुवंशिक रूप से परिवर्तित यानी जीएम फसलों पर वर्ष 2014 में प्रकाशित 147 अध्ययनों के एक संयुक्त विश्लेषण में औसतन 22 प्रतिशत उपज वृद्धि और कीटनाशकों के उपयोग में 37 प्रतिशत कमी दर्ज की गई थी। भारत में बीटी कपास के शुरुआती अध्ययनों में भी कुछ परिस्थितियों में उपज बढ़ने और कीटनाशक खर्च घटने के प्रमाण मिले।

हालाँकि इन परिणामों को सभी फसलों और परिस्थितियों पर लागू नहीं किया जा सकता। बीटी कपास कुछ विशेष कीटों से सुरक्षा देती है, सभी कीटों और बीमारियों से नहीं। समय के साथ कीटों में प्रतिरोध विकसित होने से इसका प्रभाव भी बदल सकता है।

कृषि संकट का समाधान केवल उन्नत बीजों में नहीं है। सिंचाई, मृदा प्रबंधन, भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन और बाजार व्यवस्था में सुधार भी उतना ही जरूरी है। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे, ताकि खेती पर निर्भर अतिरिक्त कार्यबल को वैकल्पिक आजीविका मिल सके। जब तक कृषि में लगे लोगों की उत्पादकता और आय नहीं बढ़ेगी, तब तक ग्रामीण समृद्धि का लक्ष्य अधूरा रहेगा।

अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, फिर भी स्वास्थ्य संकट

किसी देश की वास्तविक प्रगति का आकलन अस्पतालों और डॉक्टरों की संख्या से अधिक नागरिकों के स्वास्थ्य से किया जाना चाहिए।

भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 846 तक पहुँच चुकी है और एमबीबीएस की वार्षिक प्रवेश क्षमता लगभग 1.40 लाख हो गई है। चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिहाज से यह बड़ी उपलब्धि है। देश में एलोपैथिक और आयुष चिकित्सकों की पंजीकृत संख्या भी काफी बड़ी है।

लेकिन पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या और वास्तव में उपलब्ध चिकित्सकों की संख्या में अंतर होता है। कुछ डॉक्टर विदेश चले जाते हैं, कुछ चिकित्सा व्यवसाय छोड़ देते हैं और बड़ी संख्या महानगरों तथा संपन्न शहरी क्षेत्रों में केंद्रित रहती है। नतीजतन ग्रामीण अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी बनी रहती है।

स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सबसे गंभीर संकेत महिलाओं और बच्चों के पोषण से मिलता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार 15 से 49 वर्ष की 57 प्रतिशत महिलाएँ एनीमिया यानी खून की कमी से प्रभावित थीं। गर्भवती महिलाओं में यह अनुपात 52.2 प्रतिशत था। पाँच वर्ष से कम उम्र के 35.5 प्रतिशत बच्चों की लंबाई उनकी उम्र के अनुपात में कम थी।

यह स्थिति केवल भोजन की उपलब्धता से जुड़ी नहीं है। भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छ पेयजल, संक्रमण, मातृ स्वास्थ्य और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है।

भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद कुपोषण की समस्या बनी हुई है। इसका मतलब है कि खाद्यान्न की उपलब्धता और पर्याप्त पोषण के बीच अभी भी बड़ा अंतर है। पेट भरना और शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलना दो अलग-अलग बातें हैं।

इस चुनौती से निपटने के लिए केवल खाद्यान्न वितरण पर्याप्त नहीं होगा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण शिक्षा, स्वच्छता और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करना होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तभी सार्थक होगा, जब उनका लाभ ग्रामीण और गरीब परिवारों तक समान रूप से पहुँचे।

शिक्षा का विस्तार, लेकिन गुणवत्तापूर्ण अवसरों की कमी

भारत की शिक्षा व्यवस्था ने पिछले दशकों में व्यापक विस्तार किया है। वर्ष 2011 की जनगणना में राष्ट्रीय साक्षरता दर 74 प्रतिशत थी, जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 के अनुसार सात वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी में बढ़कर 81.1 प्रतिशत हो गई।

इसके बावजूद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर बना हुआ है। शहरी साक्षरता दर लगभग 89 प्रतिशत थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 77.4 प्रतिशत थी। ग्रामीण पुरुषों की साक्षरता दर 84.8 प्रतिशत और महिलाओं की केवल 70.3 प्रतिशत थी।

यह अंतर बताता है कि शिक्षा के विस्तार के बावजूद ग्रामीण महिलाओं के सामने चुनौतियाँ अधिक गंभीर हैं। इसके अलावा साक्षरता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगारोन्मुख कौशल तीन अलग-अलग उपलब्धियाँ हैं। केवल पढ़ना-लिखना जानना बेहतर रोजगार की गारंटी नहीं देता।

भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी एसटीईएम शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में प्रशिक्षित युवा तैयार कर रहा है। देश की तकनीकी प्रतिभा ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए देश के भीतर कितने गुणवत्तापूर्ण रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं।

यदि शिक्षा पूरी करने के बाद भी युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिलता, तो शिक्षा का आर्थिक और सामाजिक लाभ सीमित रह जाता है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था की सफलता का मूल्यांकन केवल स्कूलों, कॉलेजों और डिग्रियों की संख्या से नहीं, बल्कि सीखने की गुणवत्ता, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों से होना चाहिए।

महिला सशक्तीकरण : सुधार के संकेत, लेकिन सामाजिक असमानता कायम

भारत में लैंगिक असमानता की ऐतिहासिक तस्वीर चिंताजनक रही है। वर्ष 1981 की जनगणना में शून्य से छह वर्ष की आयु के बच्चों में प्रति हजार लड़कों पर 962 लड़कियाँ थीं। वर्ष 1991 में यह संख्या 945, वर्ष 2001 में 927 और 2011 में घटकर 919 रह गई।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 में जन्म के समय प्रति हजार लड़कों पर 919 लड़कियाँ दर्ज की गई थीं, जो 2019-21 में बढ़कर 929 हो गईं। इसी सर्वेक्षण में कुल आबादी में प्रति हजार पुरुषों पर 1,020 महिलाओं का अनुपात सामने आया। जन्म के समय लिंगानुपात और कुल आबादी के लिंगानुपात को अलग-अलग समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों अलग परिस्थितियों को दर्शाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ष 2020 की रिपोर्ट में 2013 से 2017 के बीच भारत में हर साल लगभग 4.60 लाख कन्या जन्म लिंग-आधारित चयन के कारण नहीं होने का अनुमान लगाया गया था। यह प्रतिदिन औसतन लगभग 1,260 का आँकड़ा है। यह किसी एक वर्ष में चिकित्सकीय रूप से दर्ज कन्या भ्रूण हत्याओं की संख्या नहीं, बल्कि जनसांख्यिकीय अध्ययन पर आधारित अनुमान है।

यह तथ्य बताता है कि बेटियों के जन्म को लेकर सामाजिक भेदभाव की समस्या कितनी गहरी रही है। इसके अलावा महिलाओं में एनीमिया, शिक्षा का अंतर, आर्थिक निर्भरता और रोजगार के असमान अवसर भी उनके सशक्तीकरण की राह में बाधा हैं।

महिला सशक्तीकरण का अर्थ केवल लड़कियों को स्कूल भेजना या उनके जन्म के अनुपात में सुधार करना नहीं है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति, रोजगार और निर्णय लेने की स्वतंत्रता में बराबरी का अवसर देना भी उतना ही जरूरी है।

न्याय की प्रतीक्षा में करोड़ों मुकदमे

विकास का एक महत्वपूर्ण आधार प्रभावी न्याय व्यवस्था है। नवंबर 2026 तक भारत की अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या लगभग 5.8 करोड़ से अधिक बताई गई थी। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का है। उच्च न्यायालयों में भी लगभग 65 लाख मुकदमे लंबित हैं।

उत्तर प्रदेश की जिला अदालतों में ही लगभग 1.38 करोड़ मुकदमे लंबित होने का आँकड़ा सामने आया था। बड़ी संख्या में मामले दस वर्ष से अधिक पुराने हैं।

किसी नागरिक के लिए वर्षों तक मुकदमा लड़ना केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। इसमें उसका समय, धन, रोजगार, पारिवारिक जीवन और मानसिक शांति प्रभावित होती है। कई बार फैसला आने तक परिस्थितियाँ इतनी बदल जाती हैं कि न्याय मिलने का व्यावहारिक महत्व भी कम हो जाता है।

न्यायपालिका में रिक्त पदों की समस्या इस संकट को और गंभीर बनाती है। वर्ष 2026 में जिला न्यायपालिका के 7,300 से अधिक पद रिक्त होने की जानकारी सामने आई थी। उच्च न्यायालयों में भी लगभग 300 पद खाली थे।

हालाँकि इस समस्या का समाधान केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति बढ़ाने से नहीं होगा। अदालतों में पर्याप्त कर्मचारी, बेहतर केस प्रबंधन, आधुनिक तकनीक और सक्षम अभियोजन व्यवस्था भी जरूरी है। अनावश्यक स्थगन और सरकारी विभागों से जुड़े मुकदमों का बोझ कम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

न्याय व्यवस्था की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि कितने मुकदमों का निस्तारण हुआ, बल्कि इससे होनी चाहिए कि आम नागरिक को समय पर निष्पक्ष और प्रभावी न्याय कितना उपलब्ध हुआ।

सूचना का अधिकार : नागरिक शक्ति और प्रशासनिक जवाबदेही की चुनौती

भारत में सूचना का अधिकार कानून ने नागरिकों को सरकारी कामकाज पर सवाल उठाने और सार्वजनिक सूचनाएँ प्राप्त करने की कानूनी शक्ति दी है। सरकारी खर्च, योजनाओं के क्रियान्वयन, नियुक्तियों और प्रशासनिक निर्णयों की जानकारी प्राप्त करने में इस कानून की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

लेकिन सूचना आयोगों में लंबित अपीलों और शिकायतों की संख्या इसकी प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करती है। जून 2026 तक देश के सूचना आयोगों में लगभग 3.86 लाख अपीलें और शिकायतें लंबित होने का अनुमान सामने आया था। कुछ आयोगों में मामलों के निस्तारण की प्रतीक्षा अवधि कई वर्षों तक पहुँच गई है।

यह एक गंभीर विडंबना है कि जिस कानून का उद्देश्य नागरिकों को समय पर सूचना उपलब्ध कराना है, उसी की अपील व्यवस्था में लंबी देरी हो रही है।

इसके साथ जागरूकता का सवाल भी जुड़ा है। ग्रामीण नागरिकों और महिलाओं के बीच सूचना के अधिकार के प्रति जानकारी अपेक्षाकृत कम रही है। लोकतंत्र में केवल अधिकार प्रदान करना पर्याप्त नहीं होता। नागरिक को उसकी जानकारी हो, वह उसका उपयोग कर सके और उसे समय पर जवाब भी मिले, तभी अधिकार का वास्तविक अर्थ है।

निवेश और वित्तीय विस्तार के बीच आमदनी का सवाल

भारत में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। हर साल लगभग आठ से नौ करोड़ रिटर्न दाखिल होते हैं। लेकिन रिटर्न दाखिल करने वाले सभी लोग आयकर नहीं चुकाते। उपलब्ध संसदीय आँकड़ों में एक अवधि के दौरान लगभग 3.19 करोड़ व्यक्तिगत करदाताओं पर सकारात्मक आयकर देनदारी दर्ज की गई थी।

इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी सभी लोग गरीब हैं। कुछ लोगों की आय कर-मुक्त होती है, कुछ को नियमानुसार छूट मिलती है और कुछ की आय पर अलग-अलग कर प्रावधान लागू होते हैं। फिर भी ये आँकड़े बताते हैं कि प्रत्यक्ष आयकर देने वाली आबादी देश की कुल जनसंख्या के मुकाबले सीमित है।

दूसरी ओर म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और अन्य वित्तीय निवेश के साधनों का विस्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश में सितंबर 2026 तक म्यूचुअल फंडों की प्रबंधित परिसंपत्तियाँ लगभग 3.72 लाख करोड़ रुपये बताई गई थीं। इसी अवधि में देश में क्रेडिट कार्डों की संख्या लगभग 12.53 करोड़ थी।

ये आँकड़े वित्तीय सेवाओं के विस्तार का संकेत देते हैं, लेकिन इन्हें आर्थिक समृद्धि का सीधा प्रमाण नहीं माना जा सकता। एक व्यक्ति के पास कई क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड में कुल निवेशित संपत्ति का बढ़ना यह नहीं बताता कि कितने नए परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित हुए हैं।

वास्तविक वित्तीय समावेशन का अर्थ केवल बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड और निवेश योजनाएँ उपलब्ध कराना नहीं है। इसका अर्थ है कि सामान्य परिवार नियमित बचत कर सकें, सुरक्षित निवेश कर सकें और कर्ज के बोझ में दबे बिना अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें।

आर्थिक शक्ति और नागरिकों की जीवन संतुष्टि

किसी देश की प्रगति का मूल्यांकन केवल उसकी अर्थव्यवस्था के आकार से नहीं किया जा सकता। नागरिक अपने जीवन को कितना संतोषजनक मानते हैं, यह भी विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

‘वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026’ में भारत 147 देशों में 116वें स्थान पर रहा। वर्ष 2025 में भारत 118वें स्थान पर था। इस तरह रैंकिंग में सुधार जरूर हुआ, लेकिन दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के बावजूद जीवन संतुष्टि के मामले में भारत का स्थान अपेक्षाकृत नीचे बना हुआ है।

इस सूचकांक को किसी देश के नागरिकों की खुशी का पूर्ण माप नहीं माना जा सकता। फिर भी यह महत्वपूर्ण सवाल जरूर उठाता है कि क्या आर्थिक विकास लोगों को बेहतर और संतोषजनक जीवन भी दे रहा है?

रोजगार की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संस्थाओं पर भरोसा और भविष्य के प्रति आश्वस्ति जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। केवल आय और उपभोग बढ़ने से समाज में संतोष की गारंटी नहीं मिलती।

विकास का अगला चरण : आर्थिक वृद्धि से सामाजिक समृद्धि तक

भारत के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक विस्तार को व्यापक सामाजिक प्रगति में बदलने की है। देश में स्मार्टफोन और इंटरनेट बढ़े हैं, लेकिन डिजिटल शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल कायम है। मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हुआ है, लेकिन ग्रामीण अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। कृषि में तकनीक पहुँची है, लेकिन किसानों की आय और उत्पादकता के बीच असंतुलन दूर करना है। न्यायालयों का आधुनिकीकरण हुआ है, लेकिन करोड़ों मुकदमों का निस्तारण बाकी है। महिलाओं की शिक्षा और भागीदारी बढ़ी है, लेकिन स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में अभी लंबा रास्ता तय करना है।

इन चुनौतियों का उल्लेख करना भारत की उपलब्धियों को नकारना नहीं है। देश ने गरीबी कम करने, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने, सड़कें बनाने और डिजिटल सेवाओं को आम लोगों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। लेकिन उपलब्धियों को स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि विकास की कमियों पर सवाल उठाना छोड़ दिया जाए।

दरअसल, एक परिपक्व समाज अपनी सफलताओं पर गर्व करने के साथ उन लोगों की स्थिति पर भी ध्यान देता है, जो विकास की मुख्यधारा से पीछे रह गए हैं।

भारत की आर्थिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण उसके सबसे अमीर नागरिकों की संपत्ति नहीं, बल्कि सबसे गरीब नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। उसकी तकनीकी सफलता केवल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि तकनीक ने कितने लोगों को बेहतर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य उपलब्ध कराया। उसकी लोकतांत्रिक सफलता केवल चुनावों में मतदान करने वालों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होनी चाहिए कि आम नागरिक को न्याय, अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही कितनी सहजता से मिल रही है।

भारत के पास विशाल युवा आबादी, तकनीकी क्षमता, उद्यमशीलता और आर्थिक संसाधन हैं। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन संसाधनों का लाभ समाज के व्यापक हिस्से तक पहुँचे। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ नागरिकों की वास्तविक आय, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय और अवसरों की समानता को विकास के केंद्र में रखना होगा।

क्योंकि किसी राष्ट्र की महानता केवल उसके सबसे ऊँचे आर्थिक शिखरों से तय नहीं होती। उसकी असली पहचान इस बात से बनती है कि सबसे निचली पायदान पर खड़े नागरिक का जीवन कितना सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर हुआ है। चमकता भारत तभी वास्तव में विकसित भारत बनेगा, जब उसकी चमक समाज के हर वर्ग के जीवन में दिखाई देगी।

Yogesh Mishra
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Yogesh Mishra

Founder & CEO Mail ID - mishrayogesh5@gmail.commishrayogesh5@gmail.com

Journalism for Yogesh Mishra is not a profession but a mission. In his career, spanning over 26 years, he has served just not as journalist but an educationist and literary as well. Looking at journalism as an instrument of change, he has also highlighted corruption and problems faced in various sectors like education, health, water, sanitation and agriculture. The exposes to his credit which deserve mention include largest tax evasion in the country by Hasan Ali and the fraud committed by 25 Indians, while he was working for the Outlook magazine as the UP Bureau Head. The amount involved was whopping Rs 18,000 crores. He was the first to report the PMO’s involvement in the ‘2G Spectrum Scam’, during the UPA regime. Another commendable work by him is exposing the Commonwealth Games Scam along with the video footage of a meeting before the beginning of the tournament. The issue of banning the video is sub judice. His news item, “Uttar Pradesh ke sau gaon bhi Nirmal Gram Pusaraskar ke layak nahi” exposed how the state government wrongly claimed prizes for 1,269 villages. It led to the cancellation of the prizes. Even UNICEF research testified and led to discontinuation of the NIRMAL GRAM AWARDS. He is, presently Member of Fee Review committee set up by the government of Uttar Pradesh to fight menace of arbitrary fee structure in private schools across the state. Many of his suggestions concerning electoral reforms have been adopted and implemented by the Election Commission of India. He was a member of the ‘Navoday Vidyalaya Samiti’, review committee constituted by Govt. of India for the implementation of Sarv Siksha Abhiyaan in UP. Besides writing in national and international newspapers and magazines, he has taken up teaching assignments and served as a visiting faculty in about a dozen universities. Author of ten books, he has also received prestigious Madhu Limaye and Yash Bharti awards. His new goal is to set up a new media house. A beginning has been already made as he has launched a multi-lingual news portal and a weekly magazine, Apna Bharat.

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