अब फिर गिरेगा रुपया? सोना-तेल खरीदने में भारत ने खर्च किए अरबों डॉलर, 40 अरब डॉलर पहुंचा घाटा!

India Trade Deficit: भारत का व्यापार घाटा अक्टूबर में बढ़कर करीब 40 अरब डॉलर पहुंच गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह सोने (Gold) और कच्चे तेल (Crude Oil) के आयात में बढ़ोतरी बताई जा रही है। हालांकि, व्यापार घाटा बढ़ने के बावजूद रुपये (Indian Rupee) को लेकर फिलहाल बड़ी गिरावट की आशंका नहीं जताई जा रही है। एक्सिस बैंक रिसर्च (Axis Bank Research) का मानना है कि विदेशी निवेशकों की वापसी, सेवाओं से होने वाली कमाई और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रुपये को सहारा दे सकती है।

13 नवंबर को जारी अपनी रिपोर्ट में एक्सिस बैंक ने बताया कि अक्टूबर में व्यापार घाटे में हुई करीब 10 अरब डॉलर की बढ़ोतरी में लगभग 5 अरब डॉलर का हिस्सा अकेले सोने के आयात का रहा। त्योहारों के दौरान सोने की मांग बढ़ने से इसका आयात बढ़ा, हालांकि बैंक के मुताबिक यह आयात पुराने मौसमी रुझानों के मुकाबले अभी भी कम रहा।

अक्टूबर में कितना बढ़ गया भारत का व्यापार घाटा?

भारत का व्यापार घाटा तब बढ़ता है, जब देश का आयात (Imports) उसके निर्यात (Exports) से ज्यादा होता है। अक्टूबर में भारत का वस्तुओं का आयात बढ़कर 89.35 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि इसी दौरान वस्तुओं का निर्यात 49.47 अरब डॉलर रहा। इस तरह आयात और निर्यात के बीच अंतर करीब 39.88 अरब डॉलर हो गया।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में भारत के वस्तुओं के निर्यात में सालाना आधार पर करीब 45 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों ने निर्यात को मजबूती दी। इसके बावजूद आयात में तेज बढ़ोतरी के कारण व्यापार घाटा बढ़ गया।

सोने और कच्चे तेल के अलावा गैर-तेल और गैर-सोना उत्पादों (Non-Oil, Non-Gold Imports) के आयात में भी तेजी आई। अक्टूबर में इस श्रेणी का आयात सालाना आधार पर 33 फीसदी बढ़ा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और खाद्य तेल जैसे उत्पादों की अहम भूमिका रही।

व्यापार घाटा बढ़ने के बाद भी रुपये पर दबाव क्यों नहीं?

एक्सिस बैंक रिसर्च का कहना है कि भारत की आर्थिक स्थिति और रुपये की चाल को समझने के लिए केवल वस्तुओं के व्यापार घाटे को देखना पर्याप्त नहीं है। इसकी वजह यह है कि भारत को सेवाओं के निर्यात (Services Exports) और विदेशों से होने वाली दूसरी कमाई के जरिए भी विदेशी मुद्रा मिलती है।

बैंक के मुताबिक, पिछले 12 महीनों में भारत का सेवाओं का व्यापार सरप्लस (Services Trade Surplus) 226 अरब डॉलर रहा। इसमें विदेशों से मिलने वाले नेट ट्रांसफर और दूसरे लेनदेन को जोड़ दिया जाए तो कुल सरप्लस करीब 332 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है। यह अतिरिक्त विदेशी मुद्रा वस्तुओं के व्यापार घाटे के असर को कम करने में मदद करती है।

इसी आधार पर एक्सिस बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का चालू खाते का घाटा (Current Account Deficit) जीडीपी (GDP) के करीब 1 फीसदी तक सीमित रह सकता है। यानी अक्टूबर में व्यापार घाटा बढ़ने के बावजूद देश के कुल विदेशी भुगतान संतुलन की तस्वीर उतनी खराब नहीं है, जितनी केवल आयात और निर्यात के आंकड़ों से दिखाई देती है।

विदेशी निवेशकों की वापसी से रुपये को मिला सहारा

नवंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (Foreign Portfolio Investors-FPI) की भारतीय बाजार में वापसी भी रुपये के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर के शुरुआती दिनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में करीब 6 अरब डॉलर का निवेश किया था। इससे भारतीय रुपये की मांग को सहारा मिला।

11 नवंबर को रुपया डॉलर के मुकाबले 0.26 फीसदी मजबूत होकर 93.69 के स्तर पर बंद हुआ था। यह अप्रैल के बाद रुपये का सबसे मजबूत स्तर था। हालांकि, यह मजबूती ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकी और 13 नवंबर को रुपया 94.24 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

एक्सिस बैंक का मानना है कि विदेशी निवेश का लौटना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रुपये के लिए राहत देने वाले कारक हैं। बैंक के मुताबिक, 12 महीने के औसत फॉरवर्ड क्रूड ऑयल की कीमत करीब 87 डॉलर प्रति बैरल तक आ गई है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भारत के आयात बिल पर दबाव कम हो सकता है।

रुपये की मजबूती के रास्ते में कौन-सी चुनौतियां?

एक्सिस बैंक के मुताबिक, वित्त वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही में भारत का व्यापार घाटा आम तौर पर ज्यादा रहता है। इसकी भरपाई पहली और चौथी तिमाही में कम व्यापार घाटे से हो सकती है। ऐसे में अक्टूबर के आंकड़े को पूरे साल की स्थिति के तौर पर देखना सही नहीं होगा।

हालांकि, रुपये के सामने जोखिम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। अमेरिका में महंगाई बढ़ने और वहां के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) की ओर से ब्याज दरें सख्त बनाए रखने की आशंका से डॉलर मजबूत हो सकता है। अगर डॉलर में मजबूती आती है तो रुपये पर दबाव बढ़ सकता है।

इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में दोबारा तेजी आने से भारत का आयात बिल बढ़ सकता है। भारत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है, इसलिए इसकी कीमतों में बढ़ोतरी का असर व्यापार घाटे और रुपये दोनों पर पड़ सकता है।

सिर्फ व्यापार घाटे से तय नहीं होगी रुपये की दिशा

अक्टूबर में भारत का व्यापार घाटा करीब 40 अरब डॉलर तक पहुंचना निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। सोने, कच्चे तेल और दूसरे उत्पादों के आयात में बढ़ोतरी ने इस आंकड़े को ऊपर पहुंचाया है। लेकिन एक्सिस बैंक के आकलन के मुताबिक, सेवाओं से होने वाली कमाई, विदेशों से आने वाला पैसा, विदेशी निवेशकों की वापसी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रुपये को सहारा दे सकती है।

इसलिए केवल अक्टूबर के व्यापार घाटे के आंकड़े के आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि रुपये पर लंबे समय तक दबाव बना रहेगा। आने वाले समय में रुपये की चाल विदेशी निवेश, डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों पर काफी हद तक निर्भर करेगी।