14 दिनों बाद घुटने पर झारखंड सरकार! रांची गेस्ट हाउस पहुंचे 4 मंत्री, छात्रों से शुरू हुई वार्ता

Ranchi JPSC Student And Government Meeting: झारखंड में जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ पिछले 14 दिनों से चल रहा छात्रों का विशाल आंदोलन अब एक नए और बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गया है। अभ्यर्थियों के भारी दबाव और लगातार जारी अनशन के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने वार्ता का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार की ओर से गठित 4 प्रमुख मंत्रियों की विशेष समिति अभ्यर्थियों से उनकी मांगें सुनने और गतिरोध दूर करने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है।

4 दिग्गज मंत्री और 10 छात्र प्रतिनिधि आमने-सामने

राज्य सरकार ने आंदोलनकारी युवाओं के साथ बातचीत का मोर्चा संभालने के लिए अपने 4 कद्दावर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। इस विशेष मंत्रिस्तरीय पैनल में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) से चमरा लिंडा और सुदिव्य कुमार सोनू, कांग्रेस पार्टी से दीपिका पांडेय सिंह तथा राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से संजय प्रसाद यादव शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ, अभ्यर्थियों का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी सीधे संवाद के लिए स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गया है, जहां दोनों पक्षों के बीच हाई-लेवल बैठक शुरू हो चुकी है।

देवेंद्र महतो गुट से अलग हुए मुख्य छात्र समूह का फैसला

वार्ता में शामिल होने वाला यह 10 सदस्यीय दल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मुख्य छात्र समूह का है। यह प्रतिनिधिमंडल देवेंद्र महतो के गुट से पूरी तरह अलग होकर सरकार के समक्ष अपना पक्ष रख रहा है। अभ्यर्थियों का स्पष्ट कहना है कि वे बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के केवल पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, सीबीआई जांच और 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने जैसी बुनियादी मांगों को मंत्रियों के सामने मजबूती से रखेंगे।

वार्ता टेबल पर पहुंचे ये 10 युवा प्रतिनिधि

आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की तरफ से अधिकृत रूप से वार्ता में शामिल 10 सदस्यों की सूची इस प्रकार है:

रवीन्द्र पासवान

पीयूष कुमार

राजेश प्रसाद

नीतू कुजूर

अंकित राज

कार्तिक सोरेन

शालू कुमारी

रवींद्र कुमार रवि

आनंद कुमार

अंकित कुमार

पूरे प्रदेश की नजरें बैठक के नतीजों पर टिकीं

राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुआ यह जनआंदोलन अब निर्णायक दौर में है। पूरे राज्य के लाखों अभ्यर्थियों की सांसें इस बात पर अटकी हैं कि मंत्रियों का पैनल छात्रों की मांगों पर क्या रुख अपनाता है। यदि वार्ता में कोई सकारात्मक हल नहीं निकलता, तो युवाओं ने 10 तारीख को पूरे राज्य से एकजुट होकर विधानसभा घेराव करने का संकल्प ले रखा है।