Andaman & Nicobar: 'जॉब फॉर सेक्स' रैकेट की जांच में SIT का खुलासा, पूर्व मुख्य सचिव के घर आई थीं 20 महिलाएं

Job for Sex Racket in Andamans : केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने पिछले दिनों केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकाबार के पूर्व मुख्य सचिव और सीनियर नौकरशाह जितेंद्र नारायण (Former Chief Secretary Jitendra Narayan suspended) को सेवा से निलंबित कर दिया था। नारायण पर अंडमान में पद पर रहते हुए जॉब फॉर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। इस हाई - प्रोफाइल मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। जांच दल का कहना है पूर्व मुख्य सचिव के घर 20 से अधिक महिलाओं को ले जाया गया था।

विशेष जांच दल ने दावा किया है कि उसे जांच के दौरान सेक्स रैकेट चलाने के सबूत मिले हैं। बता दें कि अंडमान एवं निकोबार में एक 21 वर्षीय लड़की ने आरोप लगाया था कि उसे सरकारी नौकरी का झांसा देकर मुख्य सचिव के घर ले जाया गया। वहां उसके साथ शीर्ष अधिकारियों ने दुष्कर्म किया। ये घटना इसी साल अप्रैल-मई की है। इस मामले में पुलिस ने 1 अक्टूबर को मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण के अलावा एक अन्य नौकरशाह आरएल ऋषि के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आरएल ऋषि श्रम आयुक्त हैं, जबकि नारायण तीन माह अंडमान एवं निकोबार के मुख्य सचिव रहे हैं।

1990 बैच के आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण निलंबित

आरोप सामने आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से AGMUT कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण को निलंबित कर दिया था। साथ ही सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। अब तक की जांच में सामने आया है कि नारायण के अंडमान स्थित आवास पर महिलाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने ले जाया जाता था। जहां उनके साथ यौन शोषण किया जाता था। कुछ महिलाओं को यौन शोषण के बदले नौकरी भी दी गई।

नारायण को पेश होने का आदेश

सैक्स रैकेट कांड में फंसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण कल यानी शुक्रवार 28 अगस्त को एसआईटी के समक्ष पेश हो सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी उपस्थिति के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की है। जांच दल का कहना है कि दोनों निलंबित नौकरशाहों के मोबाइल फोन के सीडीआर और 21 वर्षीय पीड़िता के फोन कॉल घटनाक्रम से मिलते हैं।

पूर्व मुख्य सचिव ने आरोपों से किया इनकार

अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने गृह मंत्रालय और अंडमान निकोबार प्रशासन को खत लिखकर कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई। उन्होंने एफआईआर में दी गई दो तारीखों में से एक पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर में अपनी उपस्थिति पर कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि इस दिन वे दिल्ली में थे, बकायदा उन्होंने हवाई टिकट सबूत के तौर पर दिए। हालांकि, एक तरफ जहां वे अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनपर सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप भी लग रहा है।