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'SIR के बहाने एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए 13 करोड़ वोट डिलीट किए', पूर्व जस्टिस गोपाल गौड़ा ने ECI पर लगाए गंभीर आरोप
SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी. गोपाल गौड़ा ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बोले- 13 करोड़ वोटरों के नाम हटाकर एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई।
नई दिल्ली। देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी और संवैधानिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी. गोपाल गौड़ा ने निर्वाचन आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि SIR के नाम पर देशभर में 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाकर चुनाव आयोग एक राजनीतिक पार्टी को सत्ता में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को देश की संप्रभुता पर हमला बताते हुए आयोग की कार्यप्रणाली को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया।
भुवनेश्वर में हरिश्चंद्र बक्सीपात्रा की 93वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस गोपाल गौड़ा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है, न कि सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग। उन्होंने वयस्क मताधिकार को संविधान से मिला अधिकार बताते हुए कहा कि किसी भी संवैधानिक संस्था को इस अधिकार के साथ मनमानी करने की छूट नहीं दी जा सकती।
उन्होंने कहा, ''SIR की आड़ में देशभर की मतदाता सूची से 13 करोड़ लोगों के नाम हटाकर चुनाव आयोग एक राजनीतिक पार्टी को सत्ता में लाने के लिए देश की संप्रभुता को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।''
'जनता सर्वोच्च, चुनाव आयोग नहीं'
पूर्व न्यायाधीश ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के पास होती है। उन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार कोई सामान्य सुविधा नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है। इसलिए मतदाता सूची में संशोधन के नाम पर किसी भी योग्य नागरिक को उसके वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
जस्टिस गोपाल गौड़ा ने विशेष रूप से फॉर्म-7 के जरिए बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने आशंका जताई कि राजनीतिक दलों की ओर से सामूहिक रूप से फॉर्म-7 जमा कराकर मतदाताओं के नाम कटवाने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने साफ कहा कि SIR का उद्देश्य मतदाताओं के नाम हटाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को दुरुस्त करना होना चाहिए। राजनीतिक दलों को फॉर्म-7 के बंडल जमा करके लोगों के मताधिकार से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों का भी किया जिक्र
जस्टिस गोपाल गौड़ा ने 23 सितंबर को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खोजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कई फैसलों पर कम से कम 14 बार आपत्तियां दर्ज कराई थीं।
रिपोर्ट के मुताबिक, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और SIR की प्रक्रिया से जुड़े कई फैसलों को लेकर दोनों चुनाव आयुक्तों ने सवाल उठाए थे। जस्टिस गोपाल गौड़ा का कहना है कि इन खुलासों के बाद चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की गहन जांच जरूरी हो गई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट से 27 मई 2026 को फैसला अपने पक्ष में हासिल करने के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्यों को सही तरीके से पेश नहीं किया। उनका मानना है कि इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए।
SIR पर सुप्रीम कोर्ट में भी जारी है सुनवाई
SIR को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। 31 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने कहा था कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया जारी रहने वाली है। यदि किसी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो चुनाव आयोग को शिकायत मिलने पर उस पर विचार करना चाहिए।
इसके बाद 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों के दोबारा पंजीकरण के मुद्दे पर भी सुनवाई की। अदालत ने कहा था कि इस मामले में मतदाताओं को अनावश्यक आशंका में रहने की जरूरत नहीं है।
दरअसल, दिल्ली में SIR के दौरान करीब 47.56 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। चुनाव आयोग ने बाद में स्पष्ट किया कि ऐसे मतदाता फॉर्म-6 के जरिए दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई निर्धारित है।
13 करोड़ नाम हटने के आंकड़े पर क्या है पूरा विवाद?
SIR को लेकर सबसे बड़ा विवाद मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या को लेकर है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR के दौरान तैयार ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक नाम बाहर हुए।
हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए सभी 13 करोड़ नामों को अंतिम रूप से हटाया गया मतदाता नहीं माना जा सकता। इनमें अनुपस्थित, दूसरे स्थान पर स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम भी शामिल हैं। प्रभावित मतदाताओं को दावा और आपत्ति दर्ज कराने के साथ दोबारा नाम जुड़वाने का अवसर भी दिया गया है।
विवाद के बीच चुनाव आयोग ने SIR पूरा कर चुके 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि पात्र मतदाता निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
इस पूरे विवाद में एक तरफ विपक्षी दल और कई पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आयोग SIR को मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता के लिए जरूरी प्रक्रिया बता रहा है।
अब 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर निगाहें टिकी हैं। देखना होगा कि अदालत मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों के अधिकारों और चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर क्या रुख अपनाती है।


