ADR Report on Karnataka Cabinet: कर्नाटक के सभी मंत्री करोड़पति, 100% पर आपराधिक केस

बेंगलुरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल के 3 जून 2026 को हुए पुनर्गठन के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और कर्नाटक इलेक्शन वॉच ने मुख्यमंत्री समेत 14 में से 13 मंत्रियों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण जारी किया है। जिसमें केवल सरवज्ञनगर से मंत्री के.जे. जॉर्ज के स्पष्ट और पूर्ण हलफनामे उपलब्ध न होने के कारण उन्हें इस अध्ययन में बाहर रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार सभी 13 मंत्री करोड़पति हैं और सभी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 3 मंत्रियों (23 प्रतिशत) ने गंभीर आपराधिक मामलों का भी उल्लेख किया है।

उप मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हैं सबसे रईस

आर्थिक स्थिति की बात करें तो 13 मंत्रियों की औसत संपत्ति 206.15 करोड़ रुपये है। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के पास सबसे अधिक 1,413.80 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज है, जबकि मंगलुरु से विधायक यू.टी. खादर फरीद के पास सबसे कम 6.97 करोड़ रुपये की संपत्ति है। सभी मंत्रियों ने देनदारियां भी घोषित की हैं। सबसे अधिक 265.06 करोड़ रुपये की देनदारी भी डी.के. शिवकुमार के नाम दर्ज है।

शिक्षा के मामले में भारी है मंत्रिमंडल, युवा मंत्री कोई नहीं

शैक्षिक योग्यता के मामले में 3 मंत्री (23 प्रतिशत) 10वीं से 12वीं तक शिक्षित हैं, जबकि 10 मंत्री (77 प्रतिशत) स्नातक या उससे अधिक शिक्षित हैं। आयु वर्ग के अनुसार 40 साल से कम का कोई मंत्री नहीं है यानी युवाओं का प्रतिनिधित्व गायब है। 3 मंत्री 40 से 50 वर्ष के बीच हैं, जबकि 10 मंत्री 51 से 75 वर्ष आयु वर्ग में आते हैं।

एक भी महिला मंत्री नहीं

रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री शामिल नहीं है। ADR ने यह विश्लेषण 2023 विधानसभा और विधान परिषद चुनावों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा दाखिल स्व-घोषित हलफनामों के आधार पर तैयार किया है।

पूरी ADR रिपोर्ट का पीडीएफ नीचे उपलब्ध है