Karnataka Cabinet Expansion: 84% मंत्रियों पर आपराधिक मामले, 7 मंत्री अरबपति; ADR रिपोर्ट में खुलासा

Karnataka Cabinet Expansion: कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल के हालिया विस्तार के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और कर्नाटक इलेक्शन वॉच ने राज्य के 33 में से 32 मंत्रियों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण कर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक सरकार के 84 फीसदी मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं मंत्रिमंडल में औसतन प्रति मंत्री संपत्ति 110 करोड़ रुपये से अधिक है।

1. आपराधिक पृष्ठभूमि: 84% मंत्रियों पर दर्ज हैं मुकदमे

विश्लेषण किए गए 32 मंत्रियों में से:

27 मंत्री (84%) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

7 मंत्रियों (22%) पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

हत्या के प्रयास (IPC धारा 307): 1 मंत्री पर हत्या के प्रयास से जुड़ा मामला दर्ज है।

महिलाओं के खिलाफ अपराध: 1 मंत्री ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले का खुलासा किया है।

2. वित्तीय स्थिति: 3,550 करोड़ की कुल संपत्ति, डी.के. शिवकुमार सबसे अमीर

कर्नाटक मंत्रिमंडल में भारी-भरकम आर्थिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं का दबदबा है:

अरबपति मंत्री: 32 में से 7 मंत्री (22%) अरबपति हैं।

औसत संपत्ति: सभी मंत्रियों की औसत संपत्ति 110.94 करोड़ रुपये है।

कुल संपत्ति: विश्लेषित 32 मंत्रियों की कुल घोषित संपत्ति 3,550 करोड़ रुपये है।

सबसे अमीर मंत्री: कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले डी. के. शिवकुमार 1,413.80 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे आगे हैं। उन पर सबसे अधिक 265.06 करोड़ रुपये की देनदारी (कर्ज) भी है।

सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री: मायाकोंडा (SC) सीट से के. एस. बसवंतप्पा के पास सबसे कम 1.01 करोड़ रुपये की संपत्ति है।

देनदारियां: सभी 32 (100%) मंत्रियों ने अपने ऊपर देनदारियों (कर्ज) की घोषणा की है।

3. शिक्षा, उम्र और लैंगिक प्रतिनिधित्व

शैक्षणिक योग्यता: 24 मंत्री (75%) स्नातक (Graduate) या उससे अधिक शिक्षित हैं। 7 मंत्री (22%) 8वीं से 12वीं तक पढ़े हैं, जबकि 1 मंत्री डिप्लोमा धारक हैं।

आयु वर्ग: 26 मंत्री (81%) 51 से 75 वर्ष की उम्र के हैं, जबकि 6 मंत्री (19%) 40 से 50 वर्ष की आयु सीमा में आते हैं।

महिला प्रतिनिधित्व: कुल 33 मंत्रियों के इस मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री शामिल नहीं है।

नोट: सर्वज्ञनगर निर्वाचन क्षेत्र से मंत्री के. जे. जॉर्ज का विश्लेषण चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पूर्ण एवं स्पष्ट हलफनामा उपलब्ध न होने के कारण इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा सका।