TRENDING TAGS :
'हिंदू धर्म के प्रति नफरत...' कार्तिगई दीपम विवाद पर विजय सरकार के खिलाफ BJP का हमला, वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप
कार्तिगई दीपम विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर BJP ने तमिलनाडु के CM विजय की आलोचना की है। जानिए पूरा विवाद।
Karthigai Deepam Controversy
Karthigai Deepam Row: तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की अगुवाई वाली सरकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने विजय सरकार पर हिंदू विरोधी रवैया अपनाने और हिंदू धर्म के प्रति नफरत रखने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार धार्मिक परंपराओं और श्रद्धालुओं के अधिकारों के खिलाफ काम कर रही है।
क्यों विजय सरकार से नाराज है बीजेपी?
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपाथून नामक पत्थर के स्तंभ पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम का पारंपरिक दीप जलाने की अनुमति दी थी। अदालत ने इसे एक बार की अनुमति बताया था और इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी थीं। हालांकि, तमिलनाडु सरकार ने इस आदेश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। सरकार की इसी कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि सरकार अदालत के आदेश को लागू करने की बजाय धार्मिक आयोजन में बाधा डालने की कोशिश कर रही है।
सुधांशु त्रिवेदी ने विजय सरकार पर साधा निशाना
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में तमिलनाडु की विजय सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद तमिलनाडु सरकार उसे लागू करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह रवैया संविधान और हिंदू परंपराओं के प्रति सम्मान की कमी को दिखाता है। उन्होंने इसे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रति नफरत से जोड़ते हुए सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्काल और पूरी तरह लागू करने की मांग की।
नैनार नागेंद्रन ने भी उठाए सवाल
तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने भी मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप स्तंभ में दीपक जलाने को लेकर विजय सरकार इतनी परेशान क्यों है? नागेंद्रन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जब दूसरे संगठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान कर रहे हैं, तो टीवीके सरकार ही पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है?
उन्होंने सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही सवाल उठाया कि मंदिर की संपत्ति और धार्मिक परंपराओं की रक्षा करने वाला हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) आखिर इस मामले में क्या भूमिका निभा रहा है।बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार मुरुगन भक्तों के धार्मिक अधिकारों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जनता के टैक्स का पैसा खर्च कर रही है।
क्या है कार्तिगई दीपम विवाद?
कार्तिगई दीपम तमिलनाडु का एक प्रमुख पारंपरिक धार्मिक त्योहार है। इस विवाद का केंद्र मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी है। यहां भगवान मुरुगन को समर्पित सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के अलावा पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में सिकंदर बादशाह दरगाह भी स्थित है। विवाद इस बात को लेकर है कि कार्तिगई दीपम के दौरान पारंपरिक दीपक कहां जलाया जाना चाहिए। मंदिर प्रशासन की ओर से लंबे समय से पहाड़ी पर स्थित दीप मंडपम में दीप जलाया जाता रहा है, जबकि हिंदू संगठनों की मांग है कि पहाड़ी के ऊपर स्थित दीपाथून नामक पत्थर के स्तंभ पर भी दीप जलाया जाए।
नवंबर 2025 में स्थानीय प्रशासन ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए वहां दीप जलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा। दिसंबर 2025 में हाई कोर्ट के एकल जज ने दीपाथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया। जनवरी 2026 में डिवीजन बेंच ने भी इस आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 20 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को दीपाथून पर एक बार दीप जलाने की अनुमति दे दी। अब राज्य सरकार ने इसी आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है।
सरकार का क्या है तर्क?
तमिलनाडु सरकार का कहना है कि मंदिर में पारंपरिक रूप से दीप जलाने का स्थान दीप मंडपम रहा है। सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि दीपाथून पर दीप जलाने की कोई स्थापित ऐतिहासिक परंपरा या पर्याप्त प्रमाण नहीं है। सरकार ने कानून-व्यवस्था और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण से जुड़े मुद्दे भी उठाए हैं। उसका तर्क है कि मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन स्थापित परंपराओं और मंदिर प्रशासन के अधिकार क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए। इस पूरे मामले ने अब धार्मिक परंपरा, मंदिर प्रशासन और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को लेकर तमिलनाडु में नया विवाद खड़ा कर दिया है।


