ट्रंप से पीएम मोदी की तारीफ करवाने के लिए हर महीने ₹70 लाख हो रहे थे खर्च? अमेरिकी फर्म के खुलासे से मचा बवाल

PM Modi Trump Controversy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुबान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लाने के लिए क्या भारत सरकार अमेरिकी लॉबिंग कंपनियों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही थी? अमेरिका से सामने आए दस्तावेजों ने इस सवाल को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। अमेरिकी लॉबिंग फर्म मर्करी पब्लिक अफेयर्स (Mercury Public Affairs) को भारत सरकार की ओर से हर महीने 75 हजार डॉलर यानी करीब 70.43 लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि इसी कंपनी ने अपनी अमेरिकी सरकारी फाइलिंग में ट्रंप की उस सोशल मीडिया पोस्ट को भी अपने काम का हिस्सा बताया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को भारत का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी।

यह खुलासा अमेरिकी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, मर्करी पब्लिक अफेयर्स ने अमेरिकी कानून फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट (FARA) के तहत दाखिल दस्तावेजों में जून 2026 की ट्रंप की पोस्ट का जिक्र किया है। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से पीएम मोदी की तारीफ भी भारत की विदेश नीति और पीआर रणनीति का हिस्सा थी?

हालांकि, दस्तावेजों में ट्रंप को पोस्ट लिखने के लिए पैसे दिए जाने का कोई प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय ने भी इस दावे को भ्रामक बताते हुए कहा है कि मर्करी ने केवल ट्रंप की पोस्ट को X पर प्रसारित किया था।

ट्रंप के करीबियों वाली कंपनी को हर महीने 70 लाख रुपये

भारत सरकार ने अमेरिका में अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए मर्करी पब्लिक अफेयर्स की सेवाएं ली थीं। कंपनी को हर महीने 75,000 डॉलर का भुगतान किया जा रहा था। 9 नवंबर 2026 की विनिमय दर के हिसाब से यह रकम करीब 70,43,288 रुपये बैठती है।

कंपनी की टीम में ब्रायन लांजा शामिल थे, जो ट्रंप की ट्रांजिशन टीम के कम्युनिकेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ रह चुकीं सूसी वाइल्स भी 2024 के आखिर तक इस कंपनी के लिए लॉबिस्ट के तौर पर पंजीकृत थीं।

यानी भारत सरकार ने ऐसी कंपनी की सेवाएं ली थीं, जिसका संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति के बेहद करीबी राजनीतिक और प्रशासनिक लोगों से रहा है।

जेसन मिलर की कंपनी को हर महीने 1.41 करोड़ रुपये

इस पूरे मामले में दूसरा बड़ा नाम SHW Partners LLC का है। यह कंपनी ट्रंप के करीबी सहयोगी जेसन मिलर की है। भारतीय दूतावास ने अप्रैल 2025 में कंपनी के साथ समझौता किया था। अप्रैल 2026 में इसे एक और साल के लिए बढ़ाया गया। इस कंपनी को हर महीने 1.5 लाख डॉलर यानी करीब 1 करोड़ 40 लाख 86 हजार रुपये का भुगतान किया जा रहा था।

कंपनी का काम अमेरिकी सरकार, कांग्रेस, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और थिंक टैंकों के साथ भारत के हितों से जुड़े मामलों में रणनीतिक सलाह देना और संपर्क स्थापित करना था।

दोनों कंपनियों के मासिक भुगतान को जोड़ें तो भारत सरकार की ओर से हर महीने 2.25 लाख डॉलर यानी करीब 2 करोड़ 11 लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा था। यह रकम केवल ट्रंप की पोस्ट के लिए नहीं थी, बल्कि दोनों कंपनियों के अलग-अलग लॉबिंग और रणनीतिक कामों के लिए थी।

व्हाइट हाउस के बड़े अधिकारियों से कराए 8 फोन कॉल

जेसन मिलर की कंपनी ने अपनी FARA फाइलिंग में मई और जून 2026 के दौरान भारतीय प्रतिनिधियों और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आठ फोन कॉल कराने का भी खुलासा किया है।

इन बातचीत में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल नीडहम और आतंकवाद एवं वित्तीय खुफिया मामलों के अधिकारी जीन लैंग जैसे नाम शामिल थे।

जून में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर, ट्रंप के नीति सलाहकार वॉकर बैरेट और व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेउंग के साथ भी बातचीत कराई गई।

ये बातचीत भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर हुई थीं। हालांकि, दस्तावेजों में बातचीत का विस्तृत ब्योरा या उससे निकले किसी नतीजे का उल्लेख नहीं है।

23 जून 2026 को जेसन मिलर के ट्रंप प्रशासन में स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के रूप में शामिल होने के बाद उनकी कंपनी का अनुबंध समाप्त कर दिया गया।

विदेश मंत्रालय ने बताया भ्रामक, 1948 से चल रही है लॉबिंग

इस खुलासे पर विवाद बढ़ने के बाद विदेश मंत्रालय ने 7 नवंबर को X पर सफाई दी। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका में विदेशी दूतावासों द्वारा लॉबिंग फर्मों की सेवाएं लेना सामान्य प्रक्रिया है। भारतीय दूतावास 1948 से ऐसी कंपनियों की सेवाएं लेता रहा है।

मंत्रालय ने मर्करी पब्लिक अफेयर्स की भूमिका पर भी स्पष्ट किया कि कंपनी की फाइलिंग में ट्रंप की पोस्ट को केवल X पर प्रसारित करने की बात लिखी गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत सरकार ने ट्रंप को पीएम मोदी की तारीफ करने के लिए पैसे दिए थे।

अब सरकार से उठ रहे हैं ये सवाल

इस पूरे मामले ने भारत की अमेरिका में लॉबिंग रणनीति और सरकारी खर्च को लेकर बहस छेड़ दी है। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति की एक बधाई पोस्ट को भी लॉबिंग कंपनी के काम में गिना गया, तो आखिर भारतीय करदाताओं के पैसे का कितना फायदा मिला?

हालांकि, अमेरिका में लॉबिंग कंपनियों को नियुक्त करना गैरकानूनी नहीं है और न ही FARA के तहत दर्ज किसी गतिविधि से अपने आप यह साबित होता है कि किसी राष्ट्रपति ने पैसे लेकर बयान दिया।

लेकिन दो कंपनियों को हर महीने 2.11 करोड़ रुपये देने, ट्रंप के करीबी लोगों की कंपनियों को काम सौंपने और राष्ट्रपति की मोदी को बधाई देने वाली पोस्ट को कंपनी की गतिविधियों में शामिल किए जाने ने कई असहज सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।