ग्लोबल संकट के बीच भारत बना तूफान! 7% की रफ्तार से दौड़ेगी भारतीय इकोनॉमी, दुनिया में बढ़ रहा दबदबा

India GDP Growth: दुनिया के कई हिस्सों में आर्थिक चुनौतियां हैं और ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर भी दबाव बना हुआ है। लेकिन इन सबके बीच भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार बनाए हुए है। देश की मजबूत घरेलू मांग, बढ़ती खपत और निवेश के दम पर भारत ने वैश्विक दबावों का सामना किया है।

इसका असर अब अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी Moody’s के आकलन में भी दिखाई दिया है। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है। यानी पहले के मुकाबले Moody’s को भरोसा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकती है।

7.8 फीसदी की विकास दर ने बढ़ाया भरोसा

भारत की आर्थिक मजबूती का एक बड़ा संकेत अप्रैल-जून 2026 की तिमाही के आंकड़ों में भी देखने को मिला। इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था सालाना आधार पर 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी, जो उम्मीदों से बेहतर रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूती, निवेश में तेजी और लोगों की ओर से लगातार हो रही खरीदारी ने इस विकास को रफ्तार दी।

Moody’s का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक सेक्टर का सहारा नहीं मिल रहा, बल्कि खपत और निवेश जैसे कई मोर्चों से मजबूती मिल रही है। मजबूत घरेलू मांग और बेहतर आर्थिक बुनियाद के चलते आने वाले समय में भी भारत की ग्रोथ करीब 7 फीसदी के आसपास बनी रह सकती है।

ईरान युद्ध के असर को भी भारत ने संभाला

ईरान युद्ध के कारण दुनिया के ऊर्जा बाजार में हलचल है। कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने से कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा है। लेकिन Moody’s के मुताबिक, भारत ने ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के झटके को उसकी शुरुआती आशंका से बेहतर तरीके से संभाला है।

भारत ने कच्चे तेल और गैस की सप्लाई के लिए अलग-अलग स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाई है। इससे वैश्विक बाजार में किसी एक क्षेत्र से सप्लाई बाधित होने का असर कम करने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियों और टैक्स में कटौती जैसे कदमों ने भी आम उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बढ़ी कीमतों के तत्काल असर से कुछ हद तक बचाया है।

प्राइवेट सेक्टर के निवेश से खुल सकती है नई राह

Moody’s ने भारत में निजी क्षेत्र के निवेश में तेजी आने के संकेतों को भी अहम माना है। एजेंसी के मुताबिक, कैपिटल गुड्स का उत्पादन और आयात बढ़ना, उद्योगों को मिलने वाले कर्ज में तेजी और फैक्ट्रियों की उत्पादन क्षमता का ज्यादा इस्तेमाल होना इस बात के संकेत हैं कि निजी कंपनियां निवेश बढ़ाने की तैयारी में हैं।

अगर निजी कंपनियों का निवेश लगातार बढ़ता है, तो इससे देश की आर्थिक विकास दर को और मजबूती मिल सकती है। अभी तक घरेलू खपत और सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जा रहा खर्च अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। ऐसे में निजी निवेश भी तेजी पकड़ता है तो विकास के लिए एक और मजबूत आधार तैयार हो सकता है।

महंगाई और मानसून से जुड़ी चुनौतियां भी बरकरार

हालांकि, Moody’s ने भारत की आर्थिक तस्वीर के साथ कुछ जोखिमों की ओर भी इशारा किया है। एजेंसी के मुताबिक, अगर महंगाई बढ़ती है और ज्यादा क्षेत्रों तक फैलती है, तो इससे आम परिवारों की खरीदारी करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून का असर खेती और ग्रामीण मांग पर भी पड़ सकता है।

इसके अलावा ब्याज दरों में बढ़ोतरी से कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो सकता है। इससे निजी निवेश की रफ्तार धीमी पड़ने का खतरा रहेगा। यानी भारत के सामने विकास को बनाए रखने के साथ महंगाई और वित्तीय दबाव को संभालने की चुनौती भी है।

महंगाई के आंकड़ों और RBI के फैसलों पर नजर

भारत की महंगाई की स्थिति पर आने वाले दिनों में खास नजर रहेगी। अक्टूबर महीने के खुदरा महंगाई के आंकड़े गुरुवार को जारी होने हैं। Reuters के सर्वे में शामिल अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि खुदरा महंगाई बढ़कर 5.93 फीसदी तक पहुंच सकती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की तय सहनशीलता सीमा के ऊपरी स्तर के करीब होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर में करीब चार साल बाद पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। बाजार को अगले 12 महीनों में ब्याज दरों में कुल 90 बेसिस पॉइंट की और सख्ती की आशंका है।