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मुंबई एयरपोर्ट के पास बनी मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर? MMRDA ने थमाया नोटिस, जानें क्या है पूरा विवाद
Mumbai Airport Mosque Row: मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के पास बनी मस्जिद को एमएमआरडीए ने अवैध घोषित कर हटाने का निर्देश दिया है। किरीट सोमैया ने एक सप्ताह में कार्रवाई का दावा किया, जबकि मस्जिद पक्ष ने निर्माण की अनुमति होने की बात कही है। जानिए पूरा विवाद।
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Mumbai Airport Mosque Row: मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के पास बनी एक मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने इस मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए इसे तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। मस्जिद के गेट पर इस संबंध में नोटिस भी चिपका दिया गया है। हालांकि, फिलहाल यहां कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है और अब कार्रवाई की जिम्मेदारी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) को सौंपी गई है।
इस मस्जिद को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि करीब पांच हजार वर्ग फुट सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के मस्जिद का निर्माण किया गया है। उन्होंने इसे एयरपोर्ट के संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र (Sensitive Security Zone) में बताते हुए सुरक्षा के लिए खतरा भी बताया है। वहीं, मस्जिद पक्ष और एआईएमआईएम (AIMIM) ने इन आरोपों का विरोध किया है। उनका कहना है कि निर्माण के लिए अनुमति ली गई थी और मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है।
एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के पास बनी है मस्जिद
यह मस्जिद मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 (Terminal 2) के पास स्थित है। इसका गेट अराइवल गेट (Arrival Gate) और टैक्सी पार्किंग एरिया (Taxi Parking Area) के नजदीक है। एमएमआरडीए ने मस्जिद के गेट पर नोटिस लगाकर इसे अवैध निर्माण घोषित किया है और हटाने का निर्देश दिया है।
एमएमआरडीए के मुताबिक, 'अशबुल जन्नत एयरपोर्ट चैरिटेबल ट्रस्ट' की ओर से जो दस्तावेज जमा किए गए हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। इसी आधार पर मस्जिद को हटाने का आदेश दिया गया है। प्राधिकरण ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा है।
मस्जिद नहीं हटाई तो MIAL पर भी होगी कार्रवाई
एमएमआरडीए के आदेश में साफ कहा गया है कि मस्जिद को हटाने की जिम्मेदारी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की है। अगर कंपनी इस आदेश पर कार्रवाई नहीं करती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई (Legal Action) की जा सकती है।
बीजेपी नेता किरीट सोमैया का दावा है कि मस्जिद को एक सप्ताह के भीतर गिरा दिया जाएगा। उन्होंने इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने की भी मांग की है।
किरीट सोमैया ने क्या लगाए आरोप?
किरीट सोमैया का आरोप है कि एयरपोर्ट के पास करीब पांच हजार वर्ग फुट सरकारी जमीन पर बिना अनुमति मस्जिद बनाई गई है। उनका दावा है कि साल 2014 से पहले इस जगह पर कुछ भी नहीं था। इसके बाद वहां टिन-शेड का ढांचा खड़ा करके जमीन पर कब्जा किया गया।
सोमैया ने इस निर्माण को एयरपोर्ट के संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र के लिहाज से गंभीर मामला बताया है। उनका कहना है कि इस मस्जिद को हटाया जाना चाहिए और निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
मस्जिद पक्ष का दावा- निर्माण के लिए ली थी अनुमति
दूसरी तरफ, मस्जिद पक्ष ने किरीट सोमैया के आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि मस्जिद के निर्माण के लिए अनुमति ली गई थी और उस समय जीवीके (GVK) तथा एयरपोर्ट के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी थी।
मस्जिद पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में साल 2015 के एक पत्र का हवाला दिया है। उनका कहना है कि इस पत्र में प्रार्थना स्थल (Prayer Place) का जिक्र किया गया था। इस तरह मस्जिद पक्ष का दावा है कि निर्माण बिना जानकारी या अनुमति के नहीं किया गया था।
वारिस पठान ने किरीट सोमैया पर साधा निशाना
इस मामले में एआईएमआईएम नेता वारिस पठान (Waris Pathan) ने भी किरीट सोमैया के विरोध पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सोमैया की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताते हुए उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
वारिस पठान ने यह भी कहा कि मामला फिलहाल हाईकोर्ट (High Court) में लंबित है। ऐसे में इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं।
फिलहाल नहीं हुई तोड़फोड़
एमएमआरडीए के आदेश के बाद अब मस्जिद को हटाने की कार्रवाई की जिम्मेदारी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के हाथों में है। मस्जिद के गेट पर नोटिस लगा दिया गया है, लेकिन फिलहाल वहां कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है।
इस मामले को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है। वहीं, सरकार का कहना है कि किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसके पीछे कोई भी हो।
अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। एक तरफ एमएमआरडीए ने जमा किए गए दस्तावेजों को पर्याप्त नहीं मानते हुए मस्जिद हटाने का निर्देश दिया है, तो दूसरी तरफ मस्जिद पक्ष निर्माण के लिए अनुमति होने का दावा कर रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट में लंबित मामले और एमएमआरडीए के आदेश के बाद आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, यह देखना अहम होगा।


