PM Awas Yojana 2026: PM आवास से नाम कट गया? अब भी मिलेगा पक्का घर, जानिए किसे और कैसे मिलेगा लाभ

PM Awas Yojana 2026: उत्तर प्रदेश में ऐसे गरीब परिवार, जो किसी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ नहीं ले पाए, उनके लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब स्थायी पात्रता सूची से बाहर रह गए आवासहीन और कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 1.16 लाख नए आवास स्वीकृत करने का लक्ष्य तय किया है और जिलों में लाभार्थियों का पंजीकरण व धनराशि जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

PM आवास से छूटे परिवारों को मिलेगा नया मौका

ग्रामीण विकास विभाग के मुताबिक, कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थायी पात्रता सूची में शामिल नहीं हो सके थे। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो आज भी कच्चे मकानों या झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। अब इन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के जरिए पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र परिवार आवास की सुविधा से वंचित न रहे।

कहां और कैसे करें आवेदन

योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र परिवार अपने क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) या जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) के परियोजना निदेशक से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद पात्रता का सत्यापन किया जाएगा और योग्य पाए जाने पर योजना में शामिल किया जाएगा।

इस साल 1.16 लाख नए मकानों का लक्ष्य

ग्राम्य विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.16 लाख नए ग्रामीण आवास स्वीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जिलेवार लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। 'आवास सॉफ्ट' पोर्टल पर लाभार्थियों की स्वीकृति और धनराशि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके।

52 हजार से ज्यादा लाभार्थियों का पंजीकरण पूरा

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 52 हजार से अधिक पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। बाकी पात्र परिवारों का सत्यापन और पंजीकरण तेजी से जारी है। राज्य सरकार ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) को निर्देश दिए हैं कि पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी कर पात्र लाभार्थियों को आवास स्वीकृत करते हुए पहली किस्त जारी की जाए।

2018 से लाखों परिवारों को मिल चुका है लाभ

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत फरवरी 2018 में हुई थी। तब से अब तक करीब 5.87 लाख आवास गरीब परिवारों को आवंटित किए जा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य उन जरूरतमंद लोगों तक पक्का घर पहुंचाना है जो किसी कारणवश केंद्र सरकार की आवास योजना का लाभ नहीं ले सके।

योजना का उद्देश्य क्या है

मुख्यमंत्री आवास योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे गरीब परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। योजना के तहत पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे अपना पक्का मकान बनवा सकें। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में कोई भी पात्र परिवार बेघर या जर्जर कच्चे मकान में रहने को मजबूर न रहे।

सरकार का मानना है कि इस पहल से हजारों जरूरतमंद परिवारों को न केवल स्थायी आवास मिलेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। समय पर पंजीकरण और धनराशि जारी होने से इस वर्ष बड़ी संख्या में नए मकानों का निर्माण शुरू होने की उम्मीद है।