Presidents Bodyguard India: राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड में जाट, सिख और राजपूत ही क्यों? जानें इतिहास

Presidents Bodyguard India: राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड दस्ते को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा सके कि इसका इतिहास भारत के गणराज्य बनने से करीब 177 साल पुराना है। लाल वर्दी, खास पगड़ी, सफेद घोड़े और हाथों में भाले लिए ये सैनिक सिर्फ राष्ट्रपति भवन की शान नहीं हैं, बल्कि भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट के सदस्य हैं।

‘प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड’ यानी पीबीजी की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान हुई थी। तब इसका काम अंग्रेज गवर्नर की सुरक्षा करना और जरूरत पड़ने पर सैन्य अभियानों में मदद देना था। आजादी के बाद यही दस्ता भारत के राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड बना। लेकिन इसके साथ ब्रिटिश दौर की भर्ती से जुड़ी कुछ पुरानी परंपराएँ भी जारी रहीं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर होती है कि इसके खास घुड़सवार पदों पर कुछ गिने-चुने समुदायों के लोगों को ही भर्ती किया जाता है। इस दस्ते में सैनिकों की भर्ती का एक नियम लंबे समय से विवाद की वजह बना हुआ है। इसके घुड़सवार सैनिकों के पदों पर जाट सिख, जाट और राजपूत समुदायों के उम्मीदवारों को ही मौका देने की परंपरा रही है। सरकार का कहना है कि यह जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, बल्कि सेना की पुरानी व्यवस्था और दस्ते की जरूरतों से जुड़ा नियम है।

1773 में बनारस से हुई थी शुरुआत

राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड दस्ते की शुरुआत सितंबर 1773 में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनारस में की थी। उस समय इसमें 50 घुड़सवार सैनिक थे। बनारस के राजा चेत सिंह ने भी 50 घोड़े और घुड़सवार दिए। इस तरह दस्ते में कुल करीब 100 घुड़सवार हो गए।

ब्रिटिश शासन बढ़ने के साथ इस दस्ते का नाम और काम भी बदलता रहा। पहले इसे गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड और बाद में वायसरायज बॉडीगार्ड कहा गया। आजादी के बाद यह भारत के गवर्नर जनरल का बॉडीगार्ड बना। फिर 27 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर ‘प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड’ कर दिया गया।

सितंबर 2023 में इस दस्ते ने अपनी स्थापना के 250 साल पूरे किए। भारत सरकार के डाक विभाग ने सितंबर 2025 में गणराज्य में इसके 75 साल पूरे होने पर एक खास डाक टिकट भी जारी किया था।

इस दस्ते का इतिहास सिर्फ राष्ट्रपति भवन के समारोहों तक सीमित नहीं है। इसके सैनिकों ने ब्रिटिश दौर के युद्धों के साथ आजाद भारत के सैन्य अभियानों में भी हिस्सा लिया है। आम दिनों में यह रेजिमेंट राष्ट्रपति के औपचारिक बॉडीगार्ड की जिम्मेदारी निभाती है। लेकिन इसके सैनिक घुड़सवारी के अलावा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से जुड़ी लड़ाई का प्रशिक्षण भी लेते हैं। उन्हें पैराशूट से उतरने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। 1962 और 1965 के युद्धों में भी इस दस्ते की भूमिका रही है। इसके सैनिक सियाचिन और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी सेवाएँ दे चुके हैं। इसलिए इसे सिर्फ समारोहों में दिखने वाला सजावटी दस्ता समझना गलत होगा।

शुरुआत से ही सिर्फ तीन समुदायों की भर्ती नहीं होती थी

इस दस्ते के इतिहास की एक दिलचस्प बात यह है कि जाट सिख, जाट और राजपूत समुदायों से भर्ती की मौजूदा परंपरा 1773 से नहीं चली आ रही है। शुरुआत में इसमें अलग-अलग इलाकों और समुदायों के घुड़सवार सैनिक शामिल थे।

पुराने रिकॉर्ड में इसकी शुरुआती टुकड़ी का नाम ‘गवर्नर्स ट्रूप ऑफ मोगल्स’ मिलता है। बाद के सालों में बंगाल के ब्राह्मण, राजपूत, उत्तर भारत के मुसलमान और दक्षिण भारत की घुड़सवार सैन्य टुकड़ियों से जुड़े सैनिक भी इसमें शामिल हुए। 1883 में सिख सैनिकों और 1887 में पंजाबी मुसलमानों की भर्ती शुरू होने का भी जिक्र मिलता है।

बीसवीं सदी के बीच तक इस दस्ते में जाट सिख और पंजाबी मुसलमान सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। 1947 में देश के बँटवारे के समय मुस्लिम सैनिकों का संबंधित हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया। इसके बाद भारत के बॉडीगार्ड दस्ते को जाट सिख, जाट और राजपूत समुदायों के सैनिकों के आधार पर दोबारा तैयार किया गया। पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक, इन तीनों समुदायों को करीब-करीब बराबर जगह देने की परंपरा बनी। इसका मतलब है कि आज की भर्ती व्यवस्था का संबंध मुख्य रूप से 1947 के बाद हुए बदलावों से है, न कि 1773 में दस्ते की शुरुआत से।

इन तीन समुदायों को ही क्यों चुना गया?

इसका संबंध ब्रिटिश भारतीय सेना की पुरानी भर्ती व्यवस्था से है। उस दौर में सेना की कई टुकड़ियों में कुछ खास जातियों, धर्मों या इलाकों के लोगों को ही भर्ती किया जाता था। अंग्रेजों ने कुछ समुदायों को दूसरों के मुकाबले ज्यादा लड़ाकू मानने का दावा किया था। इस सोच को ‘मार्शल रेस’ यानी लड़ाकू नस्ल का सिद्धांत कहा जाता था।

आज इतिहास के जानकार इस सोच को किसी वैज्ञानिक सच के बजाय अंग्रेजों की बनाई हुई नीति मानते हैं। इसके पीछे सेना से जुड़ी जरूरतों के साथ उनकी राजनीतिक सोच भी काम करती थी।

आजादी के बाद भारतीय सेना में कुछ पुरानी रेजिमेंटों की भर्ती से जुड़ी परंपराएँ जारी रहीं। सेना और सरकार का कहना है कि इससे सैनिकों के बीच आपसी तालमेल, एकजुटता और रेजिमेंट की पहचान बनी रहती है। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड दस्ते के मामले में भी सरकार ने अदालत में यही दलील दी थी। सरकार के मुताबिक, इस दस्ते की भर्ती में पुरानी रेजिमेंट व्यवस्था और काम की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन किसी नियम का लंबे समय से चलते आना अपने आप यह साबित नहीं करता कि वह आज भी संविधान के हिसाब से सही है। इसी सवाल को लेकर मामला अदालत पहुँचा।

2017 की भर्ती में क्यों हुआ विवाद?

2017 में राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड दस्ते में सैनिकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसमें जाट, जाट सिख और राजपूत समुदायों के उम्मीदवारों को ही आवेदन के योग्य बताया गया। इस नियम को चुनौती देते हुए हरियाणा के गौरव यादव और मनीष दायमा समेत कुछ लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि वे शारीरिक और दूसरी जरूरी योग्यताएँ पूरी करते हैं, लेकिन इन तीन समुदायों से न होने के कारण उन्हें भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं मिल रहा।

याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ बताया। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबरी का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सभी को बराबर मौका देने की बात करता है।

2019 में केंद्र सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस भर्ती नियम का बचाव किया। सरकार का कहना था कि बॉडीगार्ड दस्ते में भर्ती काम की जरूरतों के हिसाब से होती है। अगर इसकी पुरानी व्यवस्था बदली गई, तो सैनिकों के काम करने के तरीके और वरिष्ठता यानी नौकरी में किसका नंबर पहले होगा, इस पर असर पड़ सकता है।

सरकार के मुताबिक, सेना की रेजिमेंटों में भर्ती का तरीका लंबे समय से चले आ रहे अनुभव और संगठन की जरूरतों पर आधारित है। लेकिन 2024 में सरकार ने अदालत में एक और जानकारी दी। उसके मुताबिक, राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड दस्ते में 14 राज्यों के लोग और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समेत 16 जातियों के लोग सेवा दे चुके हैं या दे रहे हैं।

सरकार का कहना था कि सेना में भर्ती की बड़ी प्रक्रिया सभी योग्य नागरिकों के लिए खुली है। इसके बाद सैनिकों को उनकी योग्यता और सेना की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग रेजिमेंटों में भेजा जाता है। इससे यह साफ होता है कि पूरे दस्ते में सिर्फ तीन समुदायों के लोग ही नहीं हैं। लेकिन एक अलग सवाल अब भी बना हुआ है कि इसके खास घुड़सवार पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ तीन समुदायों की शर्त क्यों रखी गई थी।

अदालतों ने इस मामले में क्या कहा?

राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड दस्ते की भर्ती को लेकर कई याचिकाएँ अदालतों में दायर हुईं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी एक याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दोबारा सुनवाई की माँग करने वाली याचिकाएँ भी खारिज हुईं। लेकिन किसी याचिका का खारिज होना और भर्ती के हर नियम पर विस्तार से फैसला देना, दोनों अलग बातें हैं।

8 मई 2024 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मनीष दायमा की याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने उन्हें बेहतर दस्तावेजों और जानकारी के साथ नई याचिका दायर करने की छूट भी दी। इसलिए इस आदेश को तीन समुदायों वाली भर्ती व्यवस्था पर अदालत का आखिरी फैसला नहीं माना जा सकता। इस मामले में एक और अहम आदेश 8 सितंबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया। गौरव यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि 2017 की भर्ती को लेकर उठाई गई चुनौती बाद में बदले हालात के कारण अब असरदार नहीं रह गई है।

कोर्ट ने यह भी बताया कि भर्ती के नियमों से जुड़े दूसरे सवाल ‘सूरज एवं अन्य बनाम भारत संघ’ नाम के एक अलग मामले में पहले से ही विचाराधीन हैं। इसके बाद गौरव यादव की याचिका का निपटारा कर दिया गया।

इस आदेश का मतलब यह नहीं है कि कोर्ट ने 2017 की भर्ती रद्द कर दी या तीन समुदायों वाली भर्ती व्यवस्था को पूरी तरह सही ठहरा दिया। इस नीति की संवैधानिक वैधता यानी संविधान के हिसाब से सही या गलत होने पर अभी आखिरी फैसला नहीं आया है।

क्या राष्ट्रपति के सभी बॉडीगार्ड इन्हीं तीन समुदायों से होते हैं?

‘प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड’ भारतीय सेना की एक खास रेजिमेंट है। लेकिन राष्ट्रपति की सुरक्षा का पूरा जिम्मा सिर्फ इसी दस्ते के पास नहीं होता। राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति की सुरक्षा में सेना, पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के लोग भी तैनात रहते हैं। इसलिए राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे हर व्यक्ति को जाट सिख, जाट या राजपूत समुदाय का मानना गलत होगा।

इसी तरह इस दस्ते के अफसरों, दफ्तर के कर्मचारियों और घुड़सवार सैनिकों की भर्ती के नियमों को भी एक जैसा नहीं समझना चाहिए। 2024 में सरकार ने अदालत में जो जानकारी दी थी, उसके मुताबिक दस्ते में अलग-अलग राज्यों और समुदायों के लोग भी रहे हैं। विवाद खास तौर पर घुड़सवार सैनिकों के कुछ पदों पर भर्ती के नियम को लेकर है।

क्या अब यह पुरानी परंपरा बदलनी चाहिए?

इस सवाल पर दो अलग-अलग राय हैं। सेना और सरकार का कहना है कि कुछ पुरानी रेजिमेंटों की खास पहचान और भर्ती के नियम उनके प्रशिक्षण, आपसी तालमेल और संगठन की व्यवस्था से जुड़े हैं। इनके मुताबिक, अचानक नियम बदलने से रेजिमेंट की पुरानी व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।

दूसरी ओर, इस नियम का विरोध करने वालों का कहना है कि अगर कोई उम्मीदवार शारीरिक रूप से फिट है, घुड़सवारी जानता है और जरूरी सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर सकता है, तो उसे सिर्फ जाति या समुदाय के आधार पर भर्ती से बाहर क्यों रखा जाए?

उनका तर्क है कि सरकारी नौकरी में सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 16 भी यही बात कहता है। इसलिए इस विवाद का असली सवाल यह नहीं है कि कौन-सा समुदाय ज्यादा अच्छा सैनिक है, बल्कि यह है कि भर्ती में समुदाय के आधार पर फर्क करने की वजह आज के समय में कितनी सही है।

राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड दस्ते का इतिहास इस पूरे विवाद को समझने में मदद करता है। जिस रेजिमेंट में कभी मुगल घुड़सवार, बंगाल के ब्राह्मण, राजपूत, दक्षिण भारत के सैनिक, सिख और पंजाबी मुसलमान शामिल रहे हों, उसकी मौजूदा भर्ती व्यवस्था को 253 साल से बिना बदले चली आ रही परंपरा कहना सही नहीं होगा।

जाट सिख, जाट और राजपूत समुदायों से घुड़सवार सैनिकों की भर्ती का मौजूदा तरीका मुख्य रूप से 1947 के बँटवारे के बाद बना। अब सवाल यह है कि सेना की इस पुरानी परंपरा को बनाए रखा जाए या सरकारी नौकरी में सबको बराबर मौका देने के लिए इसमें बदलाव किया जाए। इस पर आखिरी कानूनी स्थिति जानने के लिए अदालत में चल रहे मामलों और भर्ती के मौजूदा नियमों पर नजर रखना जरूरी है।

कुल मिलाकर, राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड दस्ते में जाट सिख, जाट और राजपूत समुदायों से घुड़सवार सैनिकों की भर्ती एक पुरानी व्यवस्था है, लेकिन पूरा दस्ता या राष्ट्रपति की पूरी सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ इन्हीं तीन समुदायों तक सीमित नहीं है। इस व्यवस्था की जड़ें अंग्रेजों के समय की सेना और 1947 के बाद हुए बदलावों में हैं। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि सेना की पुरानी परंपरा और संविधान में दिए गए बराबरी के अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।