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Form-6 में बदलाव किसके कहने पर? SIR पर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की नई याचिका, EC से पूछे 48 सवाल
राहुल गांधी और INDIA गठबंधन ने SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है। चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब मांगे, पूछा- SIR का फैसला किसने लिया और दोनों चुनाव आयुक्तों ने कितनी बार आपत्ति जताई?
Rahul Gandhi 48 Questions to Election Commission in Supreme court
New Delhi: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच टकराव अब और ज्यादा बढ़ गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने निर्वाचन आयोग के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की। विपक्ष ने फॉर्म-6 में बदलाव समेत आयोग से 48 अहम सवालों के जवाब हलफनामे के जरिए देने की मांग की है।
इस याचिका के जरिए राहुल गांधी ने SIR की प्रक्रिया, इसे लागू करने के फैसले और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करने की कोशिश की है। विपक्ष जानना चाहता है कि आखिर पूरे देश में SIR लागू करने का फैसला किसने लिया था? इस फैसले को मंजूरी कब दी गई और इसके पीछे आयोग की कौन-सी आधिकारिक फाइल है?
सवाल सिर्फ SIR लागू करने तक सीमित नहीं हैं। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने फॉर्म-6 में बदलाव, मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया और ऑनलाइन सिस्टम में किए गए संशोधनों पर भी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है।
दोनों चुनाव आयुक्तों ने कितनी बार जताईं आपत्तियां?
इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेद हैं। विपक्ष ने चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से पूछा है कि उन्होंने SIR, ECINET, फॉर्म-6 और चुनावी अपीलों से जुड़े फैसलों पर कितनी बार लिखित आपत्तियां या असहमति दर्ज कराई?
याचिका में यह भी जानना चाहा गया है कि क्या इन फैसलों को तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से मंजूरी मिली थी या बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया? अगर किसी आयुक्त ने विरोध किया तो उसकी आपत्ति को अंतिम निर्णय में किस तरह शामिल किया गया?
विपक्ष ने यह भी पूछा है कि क्या आयोग के फैसलों को बैठकों में, आधिकारिक फाइलों पर या ईमेल और व्हाट्सऐप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मंजूरी दी गई? ऐसे मामलों में कितने फैसलों को इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति मिली और क्या उनसे जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं?
राहुल गांधी की टीम ने ECINET और ERONET सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं। विपक्ष जानना चाहता है कि इन डिजिटल प्लेटफॉर्म को संचालित करने का अधिकार किसके पास है और क्या किसी चुनाव अधिकारी के औपचारिक आदेश के बिना मतदाता सूची में नाम हटाए या बदले जा सकते हैं?
फॉर्म-6 में बदलाव और वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर सवाल
विपक्ष की 48 सवालों वाली प्रश्नावली में फॉर्म-6 का मुद्दा भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह फॉर्म मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल होता है। विपक्ष का आरोप है कि इसके ऑनलाइन संस्करण में अतिरिक्त घोषणा और पुराने SIR से जुड़ी जानकारी देने की शर्तें जोड़ी गईं।
याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि यह बदलाव कब किया गया, इसका आदेश किस अधिकारी या विभाग ने दिया और क्या इसे चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की मंजूरी मिली थी? कितने आवेदन अतिरिक्त घोषणा या मैपिंग संबंधी जानकारी नहीं देने के कारण लंबित रखे गए अथवा खारिज किए गए?
इसके अलावा आयोग से यह भी पूछा गया है कि 24 जून 2025 के बाद से मतदाता सूची में किए गए बदलावों का डिजिटल ऑडिट रिकॉर्ड उपलब्ध है या नहीं। क्या किसी मतदाता का नाम बिना निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश के हटाया गया? क्या हटाए गए नामों को दोबारा बहाल करने का अधिकार अधिकारियों के पास है?
गोवा के 97 मतदाताओं का मामला और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में नाम शामिल करने के आदेशों के खिलाफ दाखिल अपीलें भी इन सवालों के दायरे में हैं। विपक्ष ने जानना चाहा है कि गोवा में प्रभावित मतदाताओं में से कितनों के नाम बहाल हुए और पश्चिम बंगाल में आयोग या उसके अधिकारियों ने कितनी अपीलें दाखिल कीं।
चुनाव आयोग ने हलफनामे में क्या जवाब दिया?
विपक्ष के इन आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में अपना पक्ष रखा था। आयोग का कहना है कि SIR से जुड़े तीन प्रमुख आदेश 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को तीनों सदस्यों की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी किए गए थे।
आयोग ने यह भी दावा किया कि फॉर्म-6 में कोई औपचारिक संशोधन नहीं किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म के साथ जो अतिरिक्त घोषणा दिखाई दे रही है, वह अलग दस्तावेज है। आयोग ने व्यक्तिगत आयुक्तों की ओर से बैठकों या फाइलों पर उठाए गए सवालों और सुझावों को आयोग के औपचारिक फैसले से अलग बताया है।
ECI ने यह भी स्पष्ट किया है कि जरूरी परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सदस्यों की मंजूरी ली जा सकती है। आयोग के मुताबिक, फैसले सामूहिक विचार-विमर्श के बाद ही किए जाते हैं।
17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई
इस पूरे विवाद पर अब 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। अदालत के सामने SIR की प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त समेत चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ी याचिकाएं हैं।
राहुल गांधी और INDIA गठबंधन की नई अर्जी का मकसद चुनाव आयोग के जवाबों की पड़ताल करना और उन सवालों पर स्पष्टता हासिल करना है, जिनका जवाब विपक्ष के मुताबिक आयोग ने अपने हलफनामे में नहीं दिया है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट विपक्ष को चुनाव आयोग के अधिकारियों से इन 48 सवालों के जवाब मांगने की अनुमति देगा? यदि अदालत इसकी मंजूरी देती है तो SIR के फैसलों, चुनाव आयुक्तों के बीच कथित मतभेदों और डिजिटल वोटर लिस्ट सिस्टम की कार्यप्रणाली से जुड़े कई अहम रिकॉर्ड सार्वजनिक न्यायिक जांच के दायरे में आ सकते हैं।


