RBI Digital Lending: RBI सख्त, बार-बार लोन देने वाले डिजिटल लेंडिंग ऐप्स पर निगरानी, कड़े नियम संभव

RBI Digital Lending: स्मार्टफोन और फिनटेक प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ ही मिनटों में लोन उपलब्ध कराने वाले डिजिटल लेंडिंग ऐप्स पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निगरानी बढ़ रही है। केंद्रीय बैंक खासतौर पर उन वित्तीय कंपनियों और लोन ऐप्स की गतिविधियों पर नजर रख रहा है, जो ग्राहकों को लगातार नया कर्ज देकर उन्हें डेट ट्रैप यानी कर्ज के चक्र में फंसाने का जोखिम बढ़ा रही हैं।

डिजिटल लोन की आसान उपलब्धता ने जरूरत के समय लोगों के लिए पैसे जुटाना आसान किया है, लेकिन लगातार नए कर्ज की पेशकश उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति पर दबाव भी डाल सकती है। ऐसे में डिजिटल लेंडिंग व्यवस्था में आने वाले समय में अंडरराइटिंग और लोन डिस्बर्सल से जुड़े नियम और सख्त किए जाने की संभावना है।

कैसे बढ़ता है डेट ट्रैप?

डिजिटल लोन ऐप्स के जरिए ग्राहक कुछ ही क्लिक में छोटी रकम का इंस्टेंट लोन प्राप्त कर सकते हैं। समस्या तब बढ़ सकती है जब किसी ग्राहक के पास पहले से कर्ज चल रहा हो और वह उसकी EMI चुकाने के लिए नया लोन लेने लगे। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति ने 10 हजार रुपये का लोन लिया और समय पर भुगतान करने में परेशानी हुई, तो उसे पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया और अधिक रकम वाला लोन मिल सकता है। इसके बाद ब्याज, प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क के कारण कुल देनदारी बढ़ती जाती है। इस तरह पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेने का सिलसिला व्यक्ति को लगातार बढ़ती देनदारी के चक्र में ले जा सकता है।

लोन देने से पहले होगी ज्यादा सख्त जांच

प्रस्तावित सख्ती का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक की वास्तविक भुगतान क्षमता को समझे बिना उसे बार-बार कर्ज न दिया जाए। इसके लिए डिजिटल लेंडिंग कंपनियों को ग्राहक की आय और मौजूदा देनदारियों का अधिक व्यापक आकलन करना पड़ सकता है। केवल यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि ग्राहक ने पिछला लोन समय पर चुकाया था या नहीं। कंपनियों को ग्राहक पर चल रहे बैंक, NBFC और क्रेडिट कार्ड समेत अन्य कर्ज की जानकारी को भी ध्यान में रखना पड़ सकता है। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि ग्राहक की कुल मासिक देनदारी उसकी आय की तुलना में कितनी है।

मल्टीपल लोन पर लग सकती है रोक

जिन ग्राहकों पर पहले से कई छोटे लोन चल रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त कर्ज देने की प्रक्रिया पर भी सख्ती संभव है। इसका उद्देश्य ऐसे ग्राहकों को अत्यधिक कर्ज लेने से बचाना है, जिनकी भुगतान क्षमता पहले ही दबाव में है।

डेटा प्राइवेसी पर भी नजर

डिजिटल लेंडिंग के साथ ग्राहकों के व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। कुछ अनियंत्रित या संदिग्ध ऐप्स द्वारा जरूरत से ज्यादा डेटा एक्सेस करने की शिकायतें सामने आती रही हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो, लोकेशन और अन्य निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल उपभोक्ताओं के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। ऐसे में लेंडिंग ऐप्स को ग्राहक के डेटा तक पहुंच की सीमा और उसके इस्तेमाल को लेकर भी अधिक जवाबदेह बनाया जा सकता है।

गैरकानूनी वसूली पर भी सख्ती जरूरी

लोन की वसूली के दौरान ग्राहकों को परेशान करने या उनके निजी संपर्कों का इस्तेमाल करने जैसी शिकायतें भी डिजिटल लेंडिंग क्षेत्र के लिए चुनौती रही हैं। नियामकीय निगरानी का उद्देश्य ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना और ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करना भी है।

ग्राहकों को भी रखनी होगी सावधानी

RBI की सख्ती का उद्देश्य डिजिटल लोन की सुविधा को खत्म करना नहीं, बल्कि इसे सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। उपभोक्ताओं को भी कर्ज लेने से पहले कुछ जरूरी बातों की जांच करनी चाहिए। लोन लेने से पहले APR, ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, पेनल्टी और प्री-पेमेंट शुल्क जैसी सभी शर्तों को समझना जरूरी है। पुराने लोन की EMI चुकाने के लिए नया इंस्टेंट लोन लेने से भी बचना चाहिए। साथ ही किसी भी डिजिटल लेंडिंग ऐप का इस्तेमाल करने से पहले यह जांचना महत्वपूर्ण है कि वह RBI के नियामकीय दायरे में आने वाले बैंक या अधिकृत NBFC से जुड़ा है या नहीं। डिजिटल लेंडिंग का विस्तार वित्तीय सेवाओं को आसान बना रहा है, लेकिन जिम्मेदार कर्ज वितरण उतना ही जरूरी है। RBI की संभावित सख्ती का फोकस इसी संतुलन पर है, ताकि आसान लोन की सुविधा लोगों को वित्तीय मदद दे, न कि उन्हें बढ़ते कर्ज के जाल में धकेल दे।