Coronavirus Update: चीन समेत इन 6 देशों से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य, जानें क्या है गाइडलाइन?

Coronavirus Update: चीन सहित 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। 1 जनवरी 2023 से गाइडलाइन का पालन करना ही होगा। कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे के बीच गुरुवार (29 दिसंबर) को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने ट्वीट कर कहा, कि नए साल में 1 जनवरी 2023 से चीन (China), हांगकांग (Hong Kong), जापान (Japan), दक्षिण कोरिया (South Korea), सिंगापुर (Singapore) और थाईलैंड (Thailand) से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। उन्हें यात्रा से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल (Air Suvidha Portal) पर अपलोड करनी होगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, चीन समेत हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों को 1 जनवरी से RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र ने ये फैसला ऐसे वक्त लिया है जब इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्र ने बताया था कि भारत के लिए अगले 40 दिन अहम रहने वाले हैं। भारत में कोविड-19 के मामले जनवरी 2023 में तेजी से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

हाल ही में 'रैंडम सैंपलिंग' का फैसला

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते दिनों ही विदेश से लौटने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग (Random Sampling at Airport) करने का फैसला लिया था। तब स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया था कि 6 हजार लोगों की जांच में 39 पॉजिटिव पाए गए थे।

क्या कहा अधिकारियों ने?

स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि, 'विगत में, ये पाया गया था कि पूर्वी एशिया के कोविड-19 (COVID-19) की चपेट में आने के 30-35 दिन बाद भारत में महामारी की एक नई लहर आई थी। यही एक प्रवृत्ति देखी गई है।' स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, भारत संक्रमण की गंभीरता कम है। यदि Covid- 19 की नई लहर आती भी है तो इससे होने वाली मौतें तथा संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने की दर बेहद कम रहेगी।'

गौरतलब है कि, चीन, हांगकांग और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढे हैं। इस बीच सरकार ने देशवासियों से सतर्क रहने को कहा है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।