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भ्रष्टाचारियों पर CM सम्राट का बड़ा प्रहार! बालू-शराब-जमीन माफिया की संपत्ति होगी जब्त
बिहार में CM सम्राट चौधरी का भ्रष्टाचार और माफिया के खिलाफ बड़ा ऐलान। बालू, शराब और जमीन माफिया की संपत्ति की जांच होगी। अपराधियों को संरक्षण देने वाले नेताओं पर भी कार्रवाई की चेतावनी।
Bihar News: बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अब आर-पार की लड़ाई का संकेत दिया है। सरकार की नजर सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों और अपराधियों पर ही नहीं, बल्कि उनकी अवैध कमाई से खड़ी की गई संपत्तियों पर भी है। बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया की संपत्ति की जांच कराई जाएगी। आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मिलने पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। इतना ही नहीं, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने वाले नेताओं और प्रभावशाली लोगों पर भी कार्रवाई का संदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री के इस बयान से बिहार की सियासत में हलचल तेज होना तय है। खास बात यह है कि सरकार अब अपराध के खिलाफ कार्रवाई को केवल गिरफ्तारी तक सीमित रखने के बजाय अवैध संपत्ति और उसके पीछे खड़े नेटवर्क तक पहुंचाने की बात कर रही है।
अचानक अमीर बनने वालों पर भी सरकार की नजर
सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिलों में ऐसे लोगों की पहचान की जाए, जिनकी संपत्ति उनकी घोषित आय और कमाई के स्रोत से मेल नहीं खाती। डीएम और एसपी को अपने-अपने क्षेत्रों में अपराध के जरिए अकूत संपत्ति बनाने वालों का रिकॉर्ड तैयार करने को कहा गया है।
सरकार की रणनीति साफ है: अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति की जांच होगी और कानून के मुताबिक उसे जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि, संपत्ति जब्ती को लेकर किसी नई अंतिम अधिसूचना या पूरी हो चुकी कार्रवाई की पुष्टि सामने नहीं आई है।
बालू, शराब और जमीन माफिया की उलटी गिनती शुरू?
बिहार में बालू के अवैध कारोबार, शराब तस्करी और जमीन पर कब्जे से जुड़े माफिया लंबे समय से कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इन तीनों नेटवर्क पर विशेष नजर रखने का संकेत दिया है।
- बालू माफिया: अवैध खनन और उससे अर्जित संपत्ति की जांच।
- शराब माफिया: शराबबंदी कानून के उल्लंघन और तस्करी से जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई।
- जमीन माफिया: जमीन कब्जे, अवैध कारोबार और अपराध से बनाई गई संपत्ति की पड़ताल।
मुख्यमंत्री का निर्देश है कि पुलिस और प्रशासन केवल छोटे अपराधियों तक कार्रवाई सीमित न रखें, बल्कि अपराध से आर्थिक फायदा उठाने वाले लोगों तक भी पहुंचें।
अपराधियों को संरक्षण देने वाले नेताओं को भी चेतावनी
सम्राट चौधरी ने राजनीतिक संरक्षण के मुद्दे पर भी दो टूक संदेश दिया है। उनका कहना है कि बिहार में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने की व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी नेता या राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ अपराधियों को संरक्षण देने के ठोस सबूत मिलते हैं तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी।
यह संदेश राजनीतिक गलियारों में भी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि सत्ता और राजनीतिक रसूख किसी को कानून से ऊपर नहीं रख सकते।
लालू परिवार पर निशाना, RJD को बताया परिवार की पार्टी
मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार पर भी हमला बोला। उन्होंने राजद को परिवार आधारित पार्टी बताते हुए उसकी नेतृत्व व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि पार्टी में नेतृत्व एक परिवार के भीतर ही घूमता रहता है।
इसके उलट उन्होंने भाजपा की संगठनात्मक व्यवस्था और उसके सिद्धांतों की तारीफ की। इस बयान को बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी राजनीतिक टकराव से जोड़कर देखा जा रहा है।
20 फीसदी से ज्यादा विकास दर का लक्ष्य, 2047 पर नजर
सम्राट चौधरी ने बिहार की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बड़ा लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि विकसित राज्य बनने के लिए बिहार को 20 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक विकास दर हासिल करनी होगी। करीब 10 प्रतिशत की विकास दर से राज्य 2047 तक भी अपने विकास के लक्ष्य से पीछे रह सकता है।
यह लक्ष्य ऐसे समय सामने आया है, जब मुख्यमंत्री अगले चार वर्षों में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने, एक करोड़ राशन कार्ड और 10 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना भी बता चुके हैं। महिलाओं के लिए एक लाख लखपति दीदी और 50 लाख पशु सखी तैयार करने का लक्ष्य भी रोडमैप का हिस्सा है।
रेलवे और एक्सप्रेसवे से लेकर IIT रिसर्च पार्क तक, विकास का बड़ा प्लान
मुख्यमंत्री ने बिहार में चल रही केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, रेलवे की करीब एक लाख करोड़ रुपये और NHAI की लगभग पांच लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:
- पटना में 305 करोड़ रुपये की लागत से IIT रिसर्च पार्क की परियोजना।
- बक्सर से भागलपुर तक छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की DPR के लिए 66.58 करोड़ रुपये।
- पंचायत सरकार भवनों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये।
- ग्रामीण जलापूर्ति केंद्रों पर सोलर पैनल के लिए 48.09 करोड़ रुपये।
- खाद्यान्न खरीद के लिए 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी।
- दरभंगा में सिर और गर्दन के कैंसर के इलाज के लिए विशेष सुविधा।
ये फैसले बिहार में निवेश, कनेक्टिविटी, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने की सरकार की कोशिश का हिस्सा हैं।
नीतीश सेतु के नाम पर क्या बोले सम्राट चौधरी?
कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम नीतीश सेतु रखे जाने पर मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना और निर्माण की प्रक्रिया नीतीश कुमार के कार्यकाल में शुरू हुई थी। ऐसे में उनके नाम पर पुल का नाम रखा जाना उचित है।
सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक आदर्श बताते हुए कहा कि उनके साथ करीब 30 वर्षों तक काम करने के दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व और सहयोगी दलों के प्रति भी आभार जताया।
बिहार सरकार के एक साल पर भी चर्चा में सम्राट का एजेंडा
गौरतलब है कि 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद संभाला। मौजूदा एनडीए सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर 19 नवंबर को सामने आई रिपोर्ट में बिजली सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और शहरी विकास की कई योजनाओं का उल्लेख किया गया।
अब सम्राट चौधरी के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, भ्रष्टाचार और माफिया नेटवर्क पर कार्रवाई के अपने दावों को जमीन पर उतारना और दूसरी, रोजगार तथा आर्थिक विकास के बड़े लक्ष्यों को हासिल करना। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि अवैध संपत्तियों की जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और कार्रवाई की आंच किन प्रभावशाली चेहरों तक पहुंचती है।


