कौन कहलायेगा 'आक्रामक कुत्ता'? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेनका गांधी ने दिया बड़ा बयान

SC Verdict on Street Dogs Today: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले पर मेनका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, "जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है।" इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि, "कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना देने की अनुमति नहीं है। आवारा कुत्तों खाना खिलाने के लिए अलग से जगह बनाई जाएंगी।" आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर्स में डालने के फैसले के बाद से पूरे देश में डॉग लवर्स (Dog Lovers) द्वारा काफी विरोध किया जा रहा था। इसके बाद 14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था जिसे आज सार्वजनिक किया गया है।

मैं इस फैसले से बहुत खुश हुं: मेनका गांधी

पशु अधिकार कार्यकर्ता और भाजपा नेता मेनका गांधी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। मीडिया को दिये बयान में उन्होंने कहा कि,"मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। कुत्तों के काटने के पीछे केवल स्थानांतरण और डर ही कारण हैं... रेबीज से संक्रमित कुत्तों को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। जहां तक आक्रामक कुत्तों का सवाल है, तो यह अभी भी एक अस्पष्ट क्षेत्र है क्योंकि अदालत ने यह परिभाषित नहीं किया है कि आक्रामक कुत्ता क्या है... इसे परिभाषित करने की जरूरत है..."

किसे कहा जाएगा आक्रामक कुत्ता?

अपने बयान में उन्होंने कहा, ''अदालत ने यह परिभाषित नहीं किया है कि आक्रामक कुत्ता किसे कहा जाएगा। इसे परिभाषित करना जरूरी है।(निर्धारित फीडिंग एरिया बनाने का आदेश बिल्कुल सही है। निगम को ऐसे निर्धारित क्षेत्रों के लिए साइनबोर्ड भी लगाने होंगे। अदालत ने कहा है कि उसका यह फैसला पूरे देश पर लागू होगा।''

मनेका गांधी ने आगे कहा, ''आदेश के अनुसार, नगर निगमों को उचित एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) केंद्र स्थापित करने होंगे। 25 साल में पहली बार, सरकार ने संसद में कहा है कि वह इस कार्यक्रम के लिए 2,500 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है।"