पत्थर-तीर नहीं, शांतिपूर्ण क्रांति.... SC में वांगचुक के वकील की जोरदार दलीलों की हिली मोदी सरकार

Sonam Wangchuk Supreme Court Hearing: कपिल सिब्बल ने अदालत के समक्ष स्पष्ट किया कि सोनम वांगचुक का पूरा आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। उन्होंने कहा "मेरे मुवक्किल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह आंदोलन पत्थर या तीरों से नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण तरीकों से होगा।

Prashant Vinay Dixit
Published on: 8 Jan 2026 10:09 PM IST
पत्थर-तीर नहीं, शांतिपूर्ण क्रांति.... SC में वांगचुक के वकील की जोरदार दलीलों की हिली मोदी सरकार
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Sonam Wangchuk Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। वांगचुक की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश करते हुए हिरासत की प्रक्रिया और लगाए गए आरोपों पर गंभीर सवाल उठाए। सिब्बल ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना वराले की पीठ को बताया कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्र निर्माण के लिए 30 से अधिक पुरस्कार जीते हैं और हमेशा अहिंसा का मार्ग चुना, उसे आज प्रशासन द्वारा एक अपराधी के रूप में चित्रित किया जा रहा है।

शांतिपूर्ण क्रांति सुरक्षा के लिए खतरा

कपिल सिब्बल ने अदालत के समक्ष स्पष्ट किया कि सोनम वांगचुक का पूरा आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। उन्होंने कहा "मेरे मुवक्किल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह आंदोलन पत्थर या तीरों से नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण तरीकों से होगा। वीडियो साक्ष्यों में अंग्रेजी में कहते हुए सुना जा सकता है, वे दूसरों को परेशान किए बिना बदलाव के लिए 'शांतिपूर्ण क्रांति' चाहते हैं। सिब्बल ने तर्क दिया कि वांगचुक के भाषण को गलत तरीके से 'राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा' बताया गया है।

कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप

उन्होंने कहा कि हिरासत के आदेश (Detention Order) में बातें कही गई हैं, वांगचुक का वास्तविक संबोधन बिल्कुल उलट है। सिब्बल ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने असल वीडियो देखे बिना ही उन पर आरोप मढ़ दिए, जबकि उनका रुख हमेशा राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति समर्पित रहा है। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने हिरासत की प्रक्रियात्मक खामियों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार, यदि हिरासत के सभी आधार समय पर नहीं बताए जाते, तो डिटेंशन ऑर्डर स्वत ही रद्द हो जाना चाहिए।

वीडियो साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं करवाएं

वांगचुक को हिरासत में लेने के आधार 28 दिनों के बाद बताए गए, जो वैधानिक समय-सीमा का उल्लंघन है। 29 सितंबर को जो डिटेंशन ऑर्डर दिया गया, वह अधूरा था। घटना से जुड़े चार महत्वपूर्ण वीडियो साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए थे। सिब्बल ने कहा कि 29 तारीख को दी गई पेनड्राइव में वे वीडियो नहीं थे जिनके आधार पर कार्रवाई की गई। बाद में 5 अक्टूबर को एक लैपटॉप दिया गया, लेकिन तब तक कानूनी प्रक्रिया की समय-सीमा निकल चुकी थी।

क्या है पूरा सोनम वांगचुक का मामला?

सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को लद्दाख के लेह में गिरफ्तार किया गया था। वह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन का आरोप है कि इस दौरान हिंसा भड़की, जिसके बाद उन पर कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की गई। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने हिरासत को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत मामले के तकनीकी और संवैधानिक पहलुओं पर विचार कर रही है कि क्या हिरासत की प्रक्रिया में वाकई मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है।

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Prashant Vinay Dixit

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Prashant Vinay Dixit is a former Reporter at Newstrack.com.

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