मंदिरों में पशु बलि पर बैन की मांग, वेदों का हवाला भी नहीं आया काम! क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

Supreme Court Animal Sacrifice PIL: सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के नाम पर पशु बलि रोकने और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 28 में बदलाव की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। जानिए याचिका में क्या तर्क दिए गए थे।

Shalni Kumari
Published on: 18 Nov 2026 3:46 PM IST
Animal Sacrifice Ban India
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Supreme Court Animal Sacrifice Case

Supreme Court Animal Sacrifice PIL: धर्म और पशु अधिकारों से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी है। याचिका में मंदिरों समेत धार्मिक आयोजनों में पशुओं की बलि देने की प्रथा पर रोक लगाने और पशु क्रूरता निवारण कानून में बदलाव की मांग की गई थी। बुधवार, 18 नवंबर को जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

पीठ में जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह भी शामिल थे। याचिका में धार्मिक परंपराओं के नाम पर पशुओं की हत्या को अनुचित बताते हुए इसे रोकने के लिए कानूनी हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

पशु क्रूरता कानून की धारा 28 को चुनौती

इस मामले में याचिकाकर्ता ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 28 पर सवाल उठाए थे। इस प्रावधान के तहत किसी समुदाय की धार्मिक मान्यता या परंपरा के अनुसार पशु को मारना कानून के तहत अपराध नहीं माना जाता है। याचिका दायर करने वाली वकील श्रुति बिष्ट ने इस छूट को समाप्त करने के लिए कानून में संशोधन की मांग की थी।

याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया था कि धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान पशुओं की बलि रोकने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को ऐसी प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग भी की गई थी।

देश के कई हिस्सों में जारी है पशु बलि की प्रथा

याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक परंपराओं के तहत पशु बलि की प्रथा अब भी प्रचलित है। हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत में ऐसे अनुष्ठानों का हवाला दिया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि भारत के अलावा दूसरे देशों में भी धार्मिक आयोजनों के दौरान पशुओं की बलि दी जाती है।

संवैधानिक तर्क देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि जीवन का अधिकार केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जानवरों के जीवन को भी संरक्षण मिलना चाहिए। याचिका में अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं की हत्या को जीवन के अधिकार के खिलाफ बताया गया था। इसके अलावा इस प्रथा को रोकने के लिए कड़े कानून, जागरूकता अभियान और गैर सरकारी संगठनों (NGOs) की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की गई थी।

वेदों का हवाला देने के बाद भी नहीं मिली राहत

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से धार्मिक ग्रंथों का भी उल्लेख किया गया। वकील ने अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू धर्मग्रंथों में सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखने पर जोर दिया गया है। हालांकि, इन दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी।

इस मामले में पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। मार्च में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय से जवाब मांगा था। उस समय भी याचिकाकर्ता ने कहा था कि पशु बलि की प्रथा में कमी आने के बावजूद देश और विदेश के कई क्षेत्रों में यह परंपरा जारी है। अब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

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