'जेल भेज देंगे, तब समझ आएगी!' सुप्रीम कोर्ट का BMC कमिश्नर पर हंटर, सैलरी रोकी, 5 लाख का जुर्माना भी ठोका

नई दिल्ली/मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई नगर निगम (BMC) के कमिश्नर के खिलाफ ऐसा सख्त रुख अपनाया है कि देशभर के प्रशासनिक अधिकारियों में इसकी चर्चा हो सकती है। बोरीवली में BEST बस स्टेशन के लिए आरक्षित जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने और अदालत के आदेशों की लगातार अनदेखी करने पर शीर्ष अदालत ने BMC कमिश्नर को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने कमिश्नर और उनके निजी स्टाफ की सैलरी रोकने का आदेश दिया है। BMC पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मंगलवार, 3 नवंबर को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने BMC की अतिरिक्त समय मांगने वाली याचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया कि अब एक दिन की भी मोहलत नहीं मिलेगी। अदालत ने कमिश्नर से जवाब मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।

'जेल भेजेंगे, तब समझ आएगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अहमियत'

Live Law की रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत BMC की कार्यप्रणाली पर बुरी तरह नाराज नजर आए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर नगर निगम के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने में इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या अधिकारी अतिक्रमण करने वालों के साथ मिलीभगत करके उन्हें संरक्षण दे रहे हैं?

सीजेआई ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अहमियत तभी समझ आएगी, जब उन्हें जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, 'हम उन्हें जेल भेजेंगे और तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भाषा समझ आएगी।'

अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन जानबूझकर और शरारतपूर्ण तरीके से किया गया है। अतिक्रमणकारियों के साथ अधिकारियों की मिलीभगत और उन्हें संरक्षण देने की आशंका पर भी पीठ ने गंभीर सवाल उठाए।

1 दिसंबर तक नहीं मिलेगी सैलरी, BMC पर 5 लाख की कॉस्ट

सुप्रीम कोर्ट ने BMC की अतिरिक्त समय देने की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने नगर निगम पर 5 लाख रुपये की लागत लगाई और कमिश्नर तथा उनके निजी स्टाफ का वेतन रोकने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने स्पष्ट किया कि कमिश्नर को 1 दिसंबर 2026 तक वेतन नहीं मिलेगा। उससे पहले अदालत के आदेशों का पालन करना होगा।

अदालत ने कहा कि जब तक अवमानना नोटिस पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक कमिश्नर और उनके स्टाफ को मासिक वेतन जारी नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार और नगर निगम को भी वेतन जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

BMC के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी भट्ट ने अदालत से अनुरोध किया कि निगम को 30 दिन का समय दिया जाए और इस दौरान आदेश का पालन करने का आश्वासन दर्ज किया जाए। इस पर सीजेआई ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि पहले आदेश का पालन करके दिखाइए, उसके बाद प्रशंसा प्रमाणपत्र भी दे देंगे।

उन्होंने कहा कि अदालत अब कोई आश्वासन दर्ज नहीं करेगी। पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अधिकारियों को जरूरत पड़े तो आधी रात तक बैठकर आदेश पारित करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा।

मराठी दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं हुआ, इसलिए अटका मामला!

सुनवाई के दौरान BMC की ओर से दलील दी गई कि अतिक्रमण करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और दो बार उनकी सुनवाई भी हुई थी। इसके बाद कब्जाधारियों ने कुछ दस्तावेज पेश किए, जिनकी जांच और अंतिम आदेश पारित करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

नगर निगम ने यह भी बताया कि संबंधित अधिकारियों को मराठी दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद कराना पड़ा, जिसकी वजह से कार्रवाई में देरी हुई।

इस दलील पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल किया कि अगर नगर निगम के अधिकारी मराठी दस्तावेजों को समझने में असमर्थ हैं, तो आखिर प्रशासन कैसे काम कर रहा है? उन्होंने हलफनामा दाखिल करने वाले अधिकारी डॉ. तांबे का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या अदालत यह माने कि उन्हें मराठी भाषा ही नहीं आती?

पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी दलीलें अदालत के आदेशों की अवहेलना का औचित्य नहीं बन सकतीं।

क्या है पूरा मामला? BEST बस स्टेशन की जमीन पर कब्जे का विवाद

यह मामला मुंबई के बोरीवली इलाके में BEST बस स्टेशन के लिए निर्धारित जमीन से जुड़ा है। इस जमीन को लेकर BMC और एक निजी डेवलपर के बीच लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है।

13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निजी डेवलपर को प्रशासनिक भवन सहित करीब 3,400 वर्ग मीटर जमीन का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा BMC को सौंपने का निर्देश दिया था। साथ ही नगर निगम को बस स्टेशन का काम पूरा कर उसे चालू करने और जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा गया था।

13 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर नाराजगी जताते हुए BMC कमिश्नर से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था। इसमें कब्जाधारियों की सूची, जारी किए गए नोटिस, उनके जवाब और किरायेदारी या मालिकाना हक के दावों से जुड़े दस्तावेजों का विवरण देने को कहा गया था।

इसके बाद भी कार्रवाई में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। BMC ने अदालत से अतिरिक्त समय मांगा, लेकिन 3 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया।

अब कमिश्नर को अवमानना नोटिस का जवाब देना होगा और नगर निगम को अदालत के आदेशों का पालन करना होगा। इस कार्रवाई ने साफ संदेश दिया है कि सार्वजनिक जमीन और जनहित से जुड़े मामलों में सरकारी संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अनिश्चितकाल तक टाल नहीं सकतीं।