TRENDING TAGS :
"सिर्फ BJP नेताओं के नाम.." हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कपिल सिब्बल को दी ऐसी हिदायत
Supreme Court Hate Speech: हेट स्पीच पर दायर जनहित याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि...
Supreme Court Hate Speech: देश में हेट स्पीच और जहरीली बयानबाजी को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। इसी बीच मंगलवार को यह मुद्दा उस वक्त और चर्चा में आ गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय से जुड़ी एक जनहित याचिका पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। अदालत ने साफ कहा कि किसी भी गंभीर मुद्दे को उठाते समय निष्पक्षता बेहद जरूरी है और चुनिंदा नेताओं को निशाना बनाना सही तरीका नहीं है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, 12 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की ओर से एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और नौकरशाहों के लिए ऐसे दिशा-निर्देश बनाए जाएं, जिससे उनके सार्वजनिक भाषण संवैधानिक नैतिकता के दायरे में रहें। याचिका में कहा गया कि हेट स्पीच से समाज में जहर फैल रहा है और इसे रोकना बेहद जरूरी है।
कपिल सिब्बल की दलील
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि देश का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका है और इसे सुधारने की जिम्मेदारी केवल सुप्रीम कोर्ट ही निभा सकता है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के शब्दों का समाज पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए उन पर विशेष जिम्मेदारी होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
हालांकि, अदालत की पीठ ने तुरंत याचिका की कमजोरी की ओर इशारा किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि यह याचिका केवल भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं को निशाना बनाती दिख रही है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब सभी दलों के नेता इस तरह के बयान देते हैं, तो केवल कुछ नाम ही क्यों शामिल किए गए। अदालत ने साफ कहा कि एक निष्पक्ष और तटस्थ याचिका के साथ ही इस मुद्दे पर आगे बढ़ा जा सकता है।
नेताओं के नाम और अदालत की चिंता
याचिका में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई भाजपा नेताओं के नाम लिए गए थे। इस पर अदालत ने कहा कि याचिका किसी एक दल या विचारधारा के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।
अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने अहम सवाल उठाते हुए कहा कि अदालतें आदेश दे सकती हैं, लेकिन क्या किसी के विचारों और सोच को आदेश के जरिए बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि असली समाधान राजनीतिक दलों और संस्थानों द्वारा संवैधानिक मूल्यों को अपनाने में है।
संशोधन के बाद ही होगी सुनवाई
जब कपिल सिब्बल ने कहा कि वह याचिका से व्यक्तियों के नाम हटा देंगे, तो पीठ ने स्पष्ट किया कि जरूरी संशोधन के बाद ही इस पर सुनवाई होगी। अब याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह का समय दिया गया है। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस गंभीर मुद्दे पर सुनवाई को तैयार है, लेकिन पूरी निष्पक्षता और संतुलन के साथ।


