ममता का नामांकन रद्द कराने की तैयारी? शुभेंदु अधिकारी ने खोला मोर्चा, हलफनामे में गड़बड़ी का आरोप

Mamata Election Affidavit: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) अब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में हैं। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2026) के दौरान दाखिल किए गए अपने चुनावी हलफनामे (Election Affidavit) में कई महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई थीं। मुख्यमंत्री का कहना है कि वह इस मामले को अदालत में ले जाने और ममता बनर्जी का नामांकन रद्द कराने की अपील करने पर विचार कर रहे हैं।

इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने उस निर्वाचन अधिकारी की भूमिका की जांच कराने की भी बात कही है, जिसने आपत्तियां उठाए जाने के बावजूद ममता बनर्जी का नामांकन स्वीकार कर लिया था। मई में घोषित विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनी है। ऐसे में नई सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच यह कानूनी टकराव राज्य की राजनीति में नई चर्चा का विषय बन गया है।

ममता बनर्जी के हलफनामे में क्या छिपाने का आरोप?

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि ममता बनर्जी ने अपने चुनावी हलफनामे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कई उम्मीदवारों ने इस संबंध में आपत्तियां भी दर्ज कराई थीं, लेकिन संबंधित निर्वाचन अधिकारी ने उन आपत्तियों को खारिज कर दिया और ममता बनर्जी का नामांकन मंजूर कर लिया।

शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक, नामांकन की जांच के दौरान सामने आई विसंगतियों पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि, उन्होंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि ममता बनर्जी ने हलफनामे में किस तरह की जानकारियां छिपाई थीं और किन बिंदुओं को लेकर वह कानूनी सवाल उठाने जा रहे हैं।

पूर्वी मेदिनीपुर जिले के गोकुलनगर में 2007 के नंदीग्राम आंदोलन (Nandigram Movement) में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जानकारी दी।

उन्होंने कहा, 'उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाईं। नामांकन पत्र की जांच के दौरान कई उम्मीदवारों ने इस संबंध में आपत्तियां उठाई थीं। इसके बावजूद संबंधित निर्वाचन अधिकारी ने उन आपत्तियों को खारिज कर दिया और उनका नामांकन मंजूर कर लिया। जांच के दौरान विसंगतियों पर ध्यान नहीं दिया गया।'

अदालत जाकर ममता का नामांकन रद्द कराने की तैयारी

शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा कि वह इस मामले को हल्के में नहीं लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कई न्यायिक फैसले मौजूद हैं। ऐसे में वह अदालत का रुख कर ममता बनर्जी का नामांकन रद्द करने की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैं इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करने पर विचार कर रहा हूं। ऐसी चीजों की अनुमति नहीं दी जा सकती।'

इस मामले में सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, बल्कि उस निर्वाचन अधिकारी की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है, जिसने आपत्तियों के बावजूद उनका नामांकन स्वीकार किया था। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि जब नामांकन की जांच के दौरान आपत्तियां उठाई गई थीं तो उन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए था।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कानूनी कार्रवाई कब शुरू होगी और अदालत में इस मामले को लेकर कब याचिका दाखिल की जाएगी।

नंदीग्राम हिंसा के पुराने मामले भी फिर खुलेंगे

ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम हिंसा (Nandigram Violence) से जुड़े पुराने मामलों को भी फिर से खोलने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वाम मोर्चा (Left Front) के शासनकाल के दौरान नंदीग्राम में हुए कथित अत्याचारों से जुड़े मामलों की दोबारा जांच कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सरकार के दौरान इन मामलों की जांच हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिल पाई। अब उनकी सरकार इस मामले में नए सिरे से कार्रवाई करेगी।

उन्होंने कहा कि इस मामले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी माकपा (CPI-M) के पूर्व नेताओं के खिलाफ नई प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कई लोगों के नाम भी लिए। इनमें गोघाट के अभय घोष, तलडांगरा के मनोरंजन पात्रा, गारबेटा के तपन घोष और खेजूरी के हिमांशु दास शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, 'सीआईडी ने जांच की, लेकिन कोई मुकदमा नहीं चला। मैंने कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार रहे लोगों के खिलाफ नई प्राथमिकियां दर्ज की जाएंगी और मामले फिर से खोले जाएंगे।'

2007 में 11 लोगों के अपहरण और हत्या का दावा

नंदीग्राम के पुराने मामलों को फिर से खोलने की बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने नवंबर 2007 की हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान 11 लोगों का अपहरण कर लिया गया था। उनके हाथ पीछे बांध दिए गए थे और उन्हें बराताला इलाके के एक ग्राम पंचायत कार्यालय में रखा गया था।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इसके बाद इन लोगों को कमारदा ले जाया गया, जहां माकपा के एक कार्यालय में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हत्या के बाद शवों को बोरियों में भरकर समुद्र में फेंक दिया गया था।

शुभेंदु अधिकारी ने इन घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार अब इन मामलों को दोबारा खुलवाएगी, ताकि कथित तौर पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

नंदीग्राम आंदोलन ने बदल दी थी बंगाल की राजनीति

नंदीग्राम आंदोलन पश्चिम बंगाल की राजनीति में बेहद अहम माना जाता है। साल 2007 में हुए इस आंदोलन ने राज्य में ऐसी राजनीतिक लामबंदी को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर वामपंथी सरकार की सत्ता को चुनौती दी।

इसी राजनीतिक आंदोलन की वजह से 2011 में पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का शासन खत्म हुआ और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनीं। पूर्वी मेदिनीपुर जिले में स्थित नंदीग्राम आंदोलन ने राज्य की राजनीति की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई थी।

अब करीब 19 साल बाद शुभेंदु अधिकारी ने इसी आंदोलन से जुड़े पुराने मामलों को फिर से खोलने का ऐलान किया है। एक तरफ ममता बनर्जी के चुनावी हलफनामे को लेकर कानूनी कार्रवाई की तैयारी है, तो दूसरी तरफ नंदीग्राम हिंसा के मामलों में नई प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दोनों मुद्दों पर टकराव और तेज होने की संभावना है।