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पन्नू के केस में अजीत डोभाल को अमेरिकी कोर्ट का समन! भारत ने दिया करारा जवाब, MEA ने कही बड़ी बात
US Court Summons to Ajit Doval: खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के केस में अमेरिकी कोर्ट ने NSA अजीत डोभाल और रॉ के पूर्व चीफ सामंत गोयल को समन भेजने का आदेश दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। जानिए पूरा मामला।
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US Court Summons to Ajit Doval: अमेरिका की एक अदालत ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर मुकदमे के सिलसिले में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल को समन भेजने का आदेश दिया है। इस मामले पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी अदालत के कदम को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने साफ कहा है कि ऐसे बेबुनियाद मामलों को भारत स्वीकार नहीं करता।
डोभाल के साथ रॉ के पूर्व चीफ को भी समन
दरअसल, अमेरिका की अदालत ने दिल्ली की अदालतों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को भी समन भेजने का आदेश दिया है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सवाल पूछा गया था।
इस पर रणधीर जायसवाल ने कहा, ''मैंने पहले भी कहा है कि हम ऐसे बेबुनियाद केस को खारिज करते हैं।'' विदेश मंत्रालय के इस बयान को अमेरिकी अदालत के आदेश पर भारत के कड़े जवाब के तौर पर देखा जा रहा है।
13 नवंबर को अमेरिकी अदालत ने जारी किया था आदेश
अमेरिका के न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की जिला अदालत ने 13 नवंबर को यह आदेश जारी किया था। अदालत ने अपने क्लर्क को निर्देश दिया था कि अजीत डोभाल के लिए पटियाला हाउस जिला अदालत और सामंत गोयल के लिए द्वारका तथा तीस हजारी अदालतों में समन और उससे जुड़े दस्तावेज भेजे जाएं।
अमेरिकी अदालत ने दोनों भारतीय अधिकारियों को दिल्ली की अदालतों के माध्यम से समन भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा था। यानी इस आदेश के तहत अमेरिकी अदालत ने भारत की न्यायिक व्यवस्था के जरिए दोनों अधिकारियों तक समन पहुंचाने का रास्ता अपनाया।
हेग कन्वेंशन और सीपीसी का दिया हवाला
अमेरिकी जिला अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैला ने अपने आदेश में कहा कि अदालत में लंबित इस सिविल मुकदमे (Civil Case) में प्रतिवादियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत समन पहुंचाने के लिए भारतीय अदालतों से मदद मांगी जा रही है।
जज ने हेग कन्वेंशन (Hague Convention) और भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता (Indian Code of Civil Procedure-CPC) का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी अदालतें भारतीय अदालतों के माध्यम से अजीत डोभाल और सामंत गोयल को समन भेज सकती हैं।
पहले भी की गई थी समन भेजने की कोशिश
अमेरिकी अदालत ने अपने आदेश में यह भी बताया कि हेग कन्वेंशन के तहत भारत की केंद्रीय प्राधिकरण (Central Authority) के माध्यम से समन भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो सका। अदालत के मुताबिक, इस प्रक्रिया को खारिज कर दिया गया था।
इसके बाद अमेरिकी अदालत ने दिल्ली की अलग-अलग अदालतों के माध्यम से अजीत डोभाल और सामंत गोयल को समन भेजने का आदेश दिया। हालांकि, इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए इसे बेबुनियाद केस करार दिया है।


