TVK Government: विजय सरकार में शराबियों की बल्ले-बल्ले! TVK ने विदेशी ब्रांड्स के लिए खोला खजाना

TVK Foreign Liquor Policy: तमिलनाडु की राजनीति में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले नए मुख्यमंत्री थलपति विजय अब राज्य के शराब प्रेमियों पर एक अनोखी मेहरबानी करने जा रहे हैं. प्रदेश की विजय सरकार राज्य के खजाने को भरने और लोगों को प्रीमियम शराब के बेहतरीन विकल्प देने के लिए अब विदेशी ब्रांड्स को तमिलनाडु के बाजार में सीधे एंट्री देने की एक बहुत बड़ी योजना बना रही है. आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से तमिलनाडु के शराब बाजार पर सिर्फ स्थानीय कंपनियों का ही पूरी तरह से दबदबा बना हुआ था. अब इस पुराने एकाधिकार को पूरी तरह से खत्म करने और सरकारी राजस्व को बढ़ाने के लिए विजय सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की तैयारी कर ली है.

पड़ोसी राज्यों में बहता था तमिलनाडु का पैसा

तमिलझा वेत्री कड़गम (TVK) सरकार की तरफ से लाए जा रहे इस नए प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य शराब की बिक्री से आने वाले टैक्स को बढ़ाना और स्थानीय ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के विकल्प मुहैया कराना है. दरअसल, राज्य में अब तक बड़े और विदेशी ब्रांड्स न मिलने के कारण तमिलनाडु के लोग अच्छी शराब खरीदने के लिए पड़ोसी राज्यों का रुख करते थे. अधिकारी बताते हैं कि इस वजह से राज्य सरकार को पिछले कई सालों से करोड़ों रुपये के राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था. लोग अच्छी और नामी ब्रांड की व्हिस्की और बियर के लिए बेंगलुरु और पुदुचेरी की यात्रा करते थे और वहां से खरीदारी करते थे. मुख्यमंत्री विजय इसी नुकसान को पूरी तरह से रोकने और अपने ग्राहकों के अनुभव को शानदार बनाने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं.

सरकारी दुकानों का बदलेगा हुलिया

तमिलनाडु के मौजूदा बाजार की बात करें तो यहां सिर्फ भारत में बनी विदेशी शराब (IMFL) ही सरकारी दुकानों पर बेची जाती है. विदेशों से सीधे आने वाली महंगी और प्रीमियम शराब खरीदने के लिए लोगों को मजबूरन महंगे पबों और होटलों का रुख करना पड़ता है. सरकार अब सरकारी दुकानों को पूरी तरह से अपग्रेड करने जा रही है, ताकि आम ग्राहकों को एक ही छत के नीचे दुनिया भर के तमाम बड़े ब्रांड्स आसानी से मिल सकें. तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) के जरिए संचालित होने वाली इन दुकानों के माहौल को और ज्यादा बेहतर और सुरक्षित बनाया जाएगा. गौरतलब है कि हाल के दिनों में सरकार ने कड़े नियमों के चलते 717 सरकारी शराब दुकानों को बंद कर दिया था, जिससे राजस्व को बड़ा झटका लगा था. अब विदेशी ब्रांड्स की मदद से सरकार उसी घाटे की भरपाई करने में जुटी है.

नशामुक्त समाज की मुहिम

एक तरफ जहां विजय सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए विदेशी शराब का स्वागत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वह इस धंधे में कड़े नियम लागू करने के मूड में भी है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार का साफ कहना है कि वे राज्य के भीतर एक नशामुक्त, स्वस्थ और सामाजिक रूप से जिम्मेदार माहौल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. इसके लिए पुलिस और आबकारी विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि राज्य में तय नियमों और समय सीमा का कड़ाई से पालन कराया जाए ताकि किसी भी तरह की अराजकता न फैले.