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Indian Constitution: भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है, लोकतांत्रिक देश कहना ही काफी क्यों नहीं?
Indian Constitution: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य का क्या अर्थ है? जानिए इन पांच शब्दों का इतिहास, महत्व, 42वां संशोधन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
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Indian Constitution: भारत के संविधान की प्रस्तावना में देश को पांच विशेषताओं वाला राष्ट्र बताया गया है - संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये केवल कुछ औपचारिक शब्द नहीं हैं, बल्कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था, सरकार की जिम्मेदारियों और नागरिकों के अधिकारों की बुनियाद हैं। लेकिन इन शब्दों से जुड़ा एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य है। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, तब इसकी प्रस्तावना में केवल तीन शब्द थे - संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द बाद में 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए। ये बदलाव 3 जनवरी 1977 से लागू हुए।
ऐसे में सवाल उठता है कि जब संविधान बना था, तब इन दो शब्दों को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या 1976 से पहले भारत समाजवादी और पंथनिरपेक्ष देश नहीं था? आखिर इन पांचों शब्दों का मतलब क्या है और ये आम नागरिकों की जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं?
दरअसल, संविधान की प्रस्तावना केवल यह नहीं बताती कि भारत किस तरह का देश है। यह भी बताती है कि देश की सत्ता किसके हाथ में होगी, सरकार कैसे काम करेगी और नागरिकों को किस तरह के अधिकार मिलने चाहिए।
प्रस्तावना की शुरुआत ‘हम भारत के लोग’ शब्दों से होती है। इसका सीधा अर्थ है कि भारत की सत्ता का असली स्रोत यहाँ की जनता है। न कोई राजा, न कोई विदेशी सरकार और न ही कोई धार्मिक संस्था देश की सर्वोच्च सत्ता का मालिक है। देश का शासन जनता द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार चलता है।
आइए समझते हैं कि इन पांचों शब्दों का क्या अर्थ है, इन्हें संविधान में क्यों शामिल किया गया और आज के भारत में इनका क्या महत्व है।
संप्रभु भारत: देश के फैसले लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है?
अंग्रेजी शब्द ‘Sovereign’ का हिंदी अर्थ ‘संप्रभु’ है। इसका मतलब है कि भारत एक स्वतंत्र देश है और अपने आंतरिक तथा बाहरी मामलों में फैसले लेने का अधिकार रखता है। कोई दूसरा देश भारत को यह नहीं बता सकता कि उसे अपनी सरकार कैसे चलानी है, कौन-सा कानून बनाना है या किस देश के साथ संबंध रखने हैं।
भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। लेकिन आजादी के तुरंत बाद देश की संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह बदल नहीं गई थी। कुछ समय तक ब्रिटिश सम्राट से जुड़ी व्यवस्था बनी रही और गवर्नर जनरल देश के राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका निभाते थे।
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ भारत गणराज्य बना। इसके बाद राष्ट्रपति देश के संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष बने और भारत की शासन व्यवस्था अपने संविधान के अनुसार चलने लगी।
संप्रभुता का अर्थ है कि भारत अपनी विदेश नीति तय कर सकता है, दूसरे देशों के साथ समझौते कर सकता है, अपनी रक्षा और सुरक्षा से जुड़े फैसले ले सकता है और राष्ट्रीय हितों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंध बना सकता है।
हालाँकि संप्रभु होने का यह मतलब नहीं है कि भारत को किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते का पालन नहीं करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते और दूसरे देशों के साथ की गई संधियाँ भारत की अपनी सहमति से स्वीकार की गई प्रतिबद्धताएँ हैं। इनका पालन करना संप्रभुता खत्म होने का संकेत नहीं है।
इसी तरह देश के भीतर भी सरकार, संसद और दूसरी संवैधानिक संस्थाएँ मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकतीं। उनकी शक्तियाँ संविधान से तय होती हैं और उन्हें उसी के दायरे में रहना होता है। संप्रभुता का सबसे सरल अर्थ है - भारत अपने फैसले खुद लेता है और किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है।
समाजवादी भारत: क्या संविधान निजी संपत्ति और पूँजीवाद का विरोध करता है?
‘Socialist’ यानी ‘समाजवादी’ शब्द का संबंध सामाजिक और आर्थिक समानता से है। इसका व्यापक अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को आगे बढ़ने के अवसर मिलें, आर्थिक असमानता कम हो और देश के संसाधनों का इस्तेमाल केवल कुछ लोगों के फायदे के लिए न हो।
हालाँकि समाजवाद की दुनिया में कई तरह की व्याख्याएँ हैं। कुछ देशों में उद्योगों और उत्पादन के बड़े साधनों पर सरकार का नियंत्रण रहा है, जबकि कुछ देशों में निजी कारोबार के साथ सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को महत्व दिया जाता है।
भारत के संविधान में समाजवादी शब्द का अर्थ यह नहीं है कि देश में सभी उद्योगों का मालिक सरकार ही हो या निजी कारोबार की कोई जगह न हो।
इस मुद्दे पर संविधान बनने के दौरान भी बहस हुई थी। वर्ष 1948 में संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर के.टी. शाह ने प्रस्ताव दिया था कि भारत को संविधान में ही धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राज्यों का संघ घोषित किया जाए।
लेकिन डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। उनका तर्क था कि संविधान में किसी एक आर्थिक व्यवस्था को हमेशा के लिए तय कर देना उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि वह समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी आर्थिक नीतियाँ और व्यवस्था चुन सके।
इसका मतलब यह नहीं था कि आंबेडकर आर्थिक और सामाजिक समानता के पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी मजबूत हो। लेकिन वे नहीं चाहते थे कि संविधान किसी एक आर्थिक मॉडल को भविष्य की सरकारों पर थोप दे।
आजादी के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। इसमें सरकारी उद्योगों और योजनाओं के साथ निजी कंपनियों और कारोबार को भी जगह मिली। वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र और बाजार की भूमिका और बढ़ी।
इसके बावजूद संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द बना रहा। इसकी वजह यह है कि भारतीय समाजवाद का अर्थ किसी एक आर्थिक मॉडल को अपनाना नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को महत्व देना है।
25 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि भारत में समाजवाद का अर्थ कल्याणकारी राज्य और सामाजिक-आर्थिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता है। इससे निजी उद्योग, कारोबार या बाजार आधारित अर्थव्यवस्था पर रोक नहीं लगती। यानी भारत में सरकार निजी कंपनियों को काम करने की स्वतंत्रता दे सकती है, लेकिन साथ ही गरीबों, किसानों, मजदूरों और कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ भी चला सकती है। यही भारतीय संविधान के समाजवाद की व्यापक सोच है।
पंथनिरपेक्ष भारत: क्या सरकार और धर्म के बीच पूरी तरह दूरी होना जरूरी है?
‘Secular’ का आधिकारिक हिंदी रूप ‘पंथनिरपेक्ष’ है। आम बोलचाल में इसे धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है।इसका अर्थ है कि भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। सरकार किसी एक धर्म को बाकी धर्मों से ऊपर नहीं रख सकती और नागरिकों के साथ उनके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती।
भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं। संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। कोई व्यक्ति किसी धर्म को न मानने का फैसला भी कर सकता है।
संविधान के कई अनुच्छेद इस अधिकार की रक्षा करते हैं।
* अनुच्छेद 14: कानून के सामने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है।
* अनुच्छेद 15: धर्म सहित कुछ आधारों पर नागरिकों के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाता है।
* अनुच्छेद 16: सरकारी नौकरियों में समान अवसर की व्यवस्था करता है।
* अनुच्छेद 25: सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है।
* अनुच्छेद 26: धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है।
* अनुच्छेद 29 और 30: अलग-अलग समुदायों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।
हालाँकि धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरह असीमित नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और संविधान की दूसरी शर्तों के अधीन है। सरकार सामाजिक सुधार और सार्वजनिक हित के लिए धार्मिक प्रथाओं से जुड़े कुछ मामलों में कानून भी बना सकती है।
भारतीय पंथनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि सरकार धर्म का विरोध करेगी या धर्म को सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह बाहर कर देगी। इसका मूल सिद्धांत यह है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान संवैधानिक व्यवहार करे और किसी नागरिक के साथ उसकी धार्मिक पहचान के कारण अन्याय न हो।
यहाँ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बात भी समझनी चाहिए। जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, तब प्रस्तावना में ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द नहीं था। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े प्रावधान पहले से संविधान में मौजूद थे।
1994 में ‘एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंथनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना। नवंबर 2024 में भी अदालत ने स्पष्ट किया कि 1976 में प्रस्तावना में यह शब्द जोड़े जाने से पहले ही भारतीय संविधान की व्यवस्था में पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत मौजूद थे।
लोकतांत्रिक भारत: क्या बहुमत हासिल करने वाली सरकार कुछ भी कर सकती है?
‘Democratic’ यानी ‘लोकतांत्रिक’ शब्द का मतलब है कि देश की राजनीतिक सत्ता का स्रोत जनता है। भारत में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार बनाकर देश का शासन चलाते हैं।
भारत ने संविधान लागू होने के समय ही सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया था। उस समय देश में गरीबी और निरक्षरता बहुत ज्यादा थी। इसके बावजूद संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि मतदान का अधिकार केवल अमीर, पढ़े-लिखे या ऊँची सामाजिक हैसियत वाले लोगों तक सीमित नहीं रहेगा।
शुरुआत में मतदान की न्यूनतम उम्र 21 साल थी। बाद में 61वें संविधान संशोधन के जरिए इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया। यह बदलाव 1989 से लागू हुआ।
आज 18 साल या उससे अधिक उम्र का पात्र भारतीय नागरिक चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकता है।
लेकिन लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव कराना या बहुमत हासिल करना नहीं है। इसमें नागरिकों की स्वतंत्रता, विपक्ष की भूमिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और कानून का शासन भी शामिल हैं।
संसद को कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। इसी तरह बहुमत के आधार पर अल्पसंख्यकों या किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को मनमाने ढंग से खत्म नहीं किया जा सकता।
गणराज्य भारत: लोकतंत्र होने के बावजूद ‘रिपब्लिक’ कहने की जरूरत क्यों पड़ी?
अंग्रेजी शब्द ‘Republic’ का हिंदी अर्थ ‘गणराज्य’ है। इसका सबसे महत्वपूर्ण मतलब है कि देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी राजपरिवार में जन्म लेने के कारण नहीं बनता।
भारत में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा संबंधित केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच साल का होता है। वह संविधान के अनुसार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सवाल उठ सकता है कि जब लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती ही है, तो गणराज्य शब्द को अलग से शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण लोकतंत्र और गणराज्य के बीच का अंतर है।
लोकतंत्र यह बताता है कि देश की सरकार जनता की सहमति और चुनाव के आधार पर बनती है। वहीं गणराज्य यह सुनिश्चित करता है कि देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी वंशानुगत राजशाही से नहीं आएगा।
उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में लोकतांत्रिक व्यवस्था और निर्वाचित संसद है, लेकिन वहाँ राष्ट्राध्यक्ष का पद राजपरिवार के पास है। इसके विपरीत भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है। इसलिए प्रस्तावना में लोकतांत्रिक और गणराज्य, दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग है।
1976 में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द क्यों जोड़े गए?
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जब मूल प्रस्तावना को स्वीकार किया था, तब उसमें भारत को ‘Sovereign Democratic Republic’ यानी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। इसके लगभग 27 साल बाद, वर्ष 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वाँ संविधान संशोधन पारित कराया। इसी संशोधन के जरिए प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द जोड़े गए।
इसके अलावा ‘राष्ट्र की एकता’ के साथ ‘अखंडता’ शब्द भी शामिल किया गया। ये बदलाव 3 जनवरी 1977 से लागू हुए। सरकार ने इन बदलावों को संविधान के सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों को अधिक स्पष्ट करने के रूप में पेश किया था। लेकिन उस समय देश में आपातकाल लागू था। नागरिक स्वतंत्रताओं पर कई तरह की पाबंदियाँ थीं और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियाँ भी हुई थीं। इसलिए 42वें संशोधन को लेकर राजनीतिक और संवैधानिक बहस लंबे समय तक चलती रही।
विवाद का एक पक्ष यह था कि संविधान सभा ने मूल प्रस्तावना में इन दोनों शब्दों को शामिल नहीं किया था। बाद में इन्हें ऐसे समय जोड़ा गया जब देश में आपातकाल लागू था और राजनीतिक विरोध की स्वतंत्रता सीमित थी।
दूसरा पक्ष यह था कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष सोच के कई सिद्धांत पहले से संविधान में मौजूद थे। सामाजिक और आर्थिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े प्रावधान मूल संविधान का हिस्सा थे। इसलिए इन शब्दों को जोड़ने से संविधान की मूल विचारधारा पूरी तरह नहीं बदली।
इस मुद्दे पर नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दायर की गई थीं। इनमें प्रस्तावना से ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द हटाने की माँग की गई थी।
25 नवंबर 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति संविधान की मूल संरचना को नुकसान पहुँचाने की सीमा तक नहीं जा सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय समाजवाद का मतलब किसी एक आर्थिक व्यवस्था को अनिवार्य बनाना नहीं है। इसी तरह पंथनिरपेक्षता भारतीय संविधान के मूल चरित्र का हिस्सा है। इस फैसले के बाद प्रस्तावना में दोनों शब्द बने हुए हैं और उनकी संवैधानिक स्थिति बरकरार है।
जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में यह भी बताया था कि प्रस्तावना से ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द हटाने के लिए कोई औपचारिक संवैधानिक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है और सरकार की ऐसी कोई घोषित योजना नहीं है।
इन पाँच शब्दों का आम नागरिक और देश की शासन व्यवस्था से क्या संबंध है?
संविधान की प्रस्तावना में शामिल इन पाँचों शब्दों को अलग-अलग समझना आसान है, लेकिन इनका असली महत्व एक-दूसरे से जुड़े होने में है।
- संप्रभु: भारत अपने फैसले खुद लेता है और किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है।
- समाजवादी: सरकार का दायित्व है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता कम करने तथा कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करे।
- पंथनिरपेक्ष: राज्य किसी एक धर्म को अपना धर्म नहीं मानता और सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता तथा समान अधिकार देता है।
- लोकतांत्रिक: जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है।
- गणराज्य: देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी राजपरिवार में जन्म लेने के आधार पर नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया से चुना जाता है।
इनमें से किसी एक सिद्धांत को कमजोर करने का असर दूसरे सिद्धांतों पर भी पड़ सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि देश में चुनाव तो हों, लेकिन लोगों को अपनी बात कहने की आजादी न मिले, तो लोकतंत्र कमजोर होगा। यदि किसी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव हो, तो पंथनिरपेक्षता और समानता दोनों प्रभावित होंगी। इसी तरह यदि आर्थिक और सामाजिक असमानता बहुत बढ़ जाए, तो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर का लक्ष्य पूरा करना मुश्किल हो जाएगा।
संविधान निर्माताओं ने इसीलिए राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक बदलाव को भी महत्वपूर्ण माना था।
डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में चेतावनी दी थी कि भारत राजनीतिक रूप से तो समानता की दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानताएँ बनी रहीं तो लोकतंत्र के सामने गंभीर चुनौती पैदा होगी।
उनका तर्क था कि हर नागरिक को एक वोट का अधिकार देना जरूरी है, लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि लोगों को सम्मान, अवसर और आर्थिक विकास के समान मौके मिलें। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को भारत की संवैधानिक व्यवस्था के प्रमुख लक्ष्य बनाया गया।
इस तरह प्रस्तावना के ये पाँच शब्द केवल भारत की पहचान नहीं बताते, बल्कि यह भी तय करते हैं कि देश की शासन व्यवस्था किन मूल सिद्धांतों पर चलेगी। इनका महत्व सिर्फ संविधान की किताब तक सीमित नहीं है। ये नागरिकों के अधिकारों, सरकार की जिम्मेदारियों और भारत के लोकतांत्रिक भविष्य से सीधे जुड़े हुए हैं।


