महिला आरक्षण पर मोदी सरकार का खेला! परिसीमन के रास्ते बिल पास कराने के लिए संसद में जल्द विशेष सत्र

Women's Reservation Bill: देश में महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी एक बार फिर तेज हो गई है। केंद्र सरकार इस कानून को लागू करने का रास्ता साफ करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, सरकार संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने को लेकर आश्वस्त है।

सरकारी सूत्रों का दावा है कि बिल को जरूरी आंकड़े से 15 से 18 वोट ज्यादा मिल सकते हैं। हालांकि, विशेष सत्र कब बुलाया जाएगा और कितने दिन चलेगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इस बिल को लोकसभा से पास कराने के लिए कम से कम 361 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। फिलहाल लोकसभा में तीन सीटें खाली हैं और कुल 540 सदस्य हैं।

महिला आरक्षण के लिए लोकसभा की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव

महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए सरकार लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक की जा सकती है। इसके लिए परिसीमन यानी Delimitation की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

परिसीमन का मतलब है कि आबादी और तय मानकों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों की संख्या में बदलाव किया जाए। सरकार का प्रस्ताव है कि इसी प्रक्रिया के जरिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का रास्ता तैयार किया जाए। सरकार की कोशिश है कि यह व्यवस्था 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सके।

17 अप्रैल को लोकसभा में गिर गया था बिल

महिला आरक्षण लागू करने से जुड़ा संविधान संशोधन बिल इससे पहले भी संसद में लाया गया था। बजट सत्र के दौरान 17 अप्रैल को लोकसभा की विशेष बैठक में इस पर मतदान हुआ था, लेकिन बिल जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर पाया। इसके बाद सरकार अब नए सिरे से समर्थन जुटाने और संशोधित प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है।

संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा, बल्कि कुल सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन की संवैधानिक शर्त पूरी करनी होगी। मौजूदा संख्या के हिसाब से इसके लिए 361 वोट जरूरी बताए गए हैं।

मानसून सत्र खत्म, लेकिन अभी तक नहीं किया गया स्थगित

संसद के विशेष सत्र की चर्चा के बीच मानसून सत्र भी सुर्खियों में है। यह सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसे औपचारिक रूप से समाप्त यानी प्रोरोग नहीं किया गया है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, मानसून सत्र को बिना प्रोरोग किए 91 दिन हो चुके हैं। इससे पहले 2008 में यह अवधि 87 दिन रही थी।

संसद के किसी सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने और उसे औपचारिक रूप से समाप्त करने में अंतर होता है। सत्र स्थगित होने के बाद भी जब तक उसे प्रोरोग नहीं किया जाता, तब तक उसे औपचारिक रूप से समाप्त नहीं माना जाता। इसी वजह से सरकार के पास मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने या नया विशेष सत्र बुलाने का विकल्प मौजूद है।

मौजूदा सत्र की बैठक दोबारा बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होगा, जबकि नए सत्र के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस जरूरी है। सरकार ने मानसून सत्र को अब तक प्रोरोग नहीं किया है, इसी वजह से संसद की विशेष बैठक बुलाए जाने की अटकलें तेज हुई हैं।

दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता दूर करने की तैयारी

महिला आरक्षण के साथ परिसीमन का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। खासकर दक्षिण भारत के राज्यों ने आशंका जताई है कि आबादी के आधार पर सीटों का बंटवारा होने पर उनकी लोकसभा में हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है।

इस प्रस्ताव का मकसद यह है कि सभी राज्यों की सीटें बढ़ें और दक्षिणी राज्यों को यह आशंका न रहे कि परिसीमन के बाद संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। सरकार के नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने का विकल्प भी शामिल बताया जा रहा है।

हालांकि, सरकारी सूत्रों ने साफ किया है कि यह अभी विचार किए जा रहे विकल्पों में से एक है। इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

2029 के चुनाव से पहले लागू करने का लक्ष्य

सरकार की कोशिश है कि महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाए। इसके लिए संविधान संशोधन बिल पास कराना और परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्था तय करना जरूरी होगा।

फिलहाल सरकार विशेष सत्र बुलाने और बिल के लिए जरूरी समर्थन जुटाने की तैयारी में है। लेकिन सत्र की तारीख, बिल का अंतिम मसौदा और परिसीमन को लेकर राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इन सवालों पर अभी अंतिम फैसला सामने नहीं आया है।