Daughter Property Rights: बेटियों का संपत्ति में कितना हक़ है? शादी के बाद क्या बदलता है

Daughter Property Rights: क्या शादी के बाद बेटी का पिता की संपत्ति में हक़ खत्म हो जाता है? जानिए पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति, वसीयत, उत्तराधिकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़े नियम।

Neel Mani Lal
Published on: 20 Nov 2026 1:47 PM IST
Daughter Property Rights | Daughter Rights in Ancestral Property | Newstrack Hindi News
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Daughter Property Rights | Daughter Rights in Ancestral Property | Newstrack Hindi News

Daughter Property Rights: हमारे समाज में एक पुरानी बात बार-बार सुनने को मिलती है: बेटी तो पराया धन है, शादी हुई तो मायके से रिश्ता ख़त्म, संपत्ति बेटों की। क़ानून इस सोच से बहुत आगे निकल चुका है, पर बहुत से परिवार अब भी पुराने रास्ते पर चलते हैं।

विनीता शर्मा के मामले को याद कीजिए। संसद ने 2005 में हिंदू बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार दे दिए थे, फिर भी विनीता शर्मा को अपने परिवार को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना पड़ा, ताकि वह साबित कर सकें कि बेटी को बेटे जितने ही सहदायिक अधिकार हैं। अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने फ़ैसला सुनाया, और तब जाकर इस अधिकार को लेकर अदालतों में चली आ रही उलझन ख़त्म हुई।

दरअसल, हिंदू क़ानून में बेटी का पिता की पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर हक़ है। अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयत के हो, तो उनकी स्व-अर्जित संपत्ति में भी बेटी बेटे के बराबर की उत्तराधिकारी है। शादी इस हक़ को ख़त्म नहीं करती। पर कुछ अपवाद और शर्तें हैं: पिता की वसीयत, धर्म, जनजातीय रीति-रिवाज और राज्य के अलग क़ानून।

हिंदू क़ानून में संपत्ति के प्रकार

हिंदू क़ानून में संपत्ति की दो मुख्य श्रेणियाँ हैं, और बेटी का अधिकार इन्हीं पर टिकता है।

पहली श्रेणी है पैतृक या पुश्तैनी संपत्ति, जो चार पीढ़ियों तक बिना बँटवारे के चली आती है, यानी परदादा, दादा और पिता से चलकर अब आपके पास आ रही संपत्ति। इस संपत्ति पर जन्म से ही परिवार के "सहदायिकों" (कोपार्सनर) का अधिकार बनता है। दूसरी श्रेणी है स्व-अर्जित संपत्ति, जो किसी व्यक्ति ने ख़ुद कमाकर या ख़रीदकर बनाई हो, जैसे पिता की ख़ुद ख़रीदी ज़मीन, मकान या बचत।

पैतृक संपत्ति: बेटी जन्म से हिस्सेदार

1956 में जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना, तो पैतृक संपत्ति में सहदायिक सिर्फ़ बेटे होते थे। बेटियों को सिर्फ़ गुज़ारे का हक़ मिलता था। इसे बदलने की शुरुआत राज्यों ने की। केरल ने 1975 में संयुक्त परिवार व्यवस्था ही समाप्त कर दी, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने 1980 के दशक के आख़िर से 1990 के दशक तक बेटियों को सहदायिक अधिकार देने वाले अपने संशोधन किए। फिर 9 सितंबर 2005 से पूरे देश में हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 लागू हुआ, जिसने धारा 6 बदलकर बेटी को जन्म से बेटे जैसा ही सहदायिक बना दिया। इसका मतलब है कि बेटी को वही अधिकार और वही दायित्व मिले जो बेटे को हैं।

इसका सीधा नतीजा यह है कि बेटी पैतृक संपत्ति के बँटवारे की माँग कर सकती है, उसमें अपना हिस्सा माँग सकती है, और परिवार में सबसे बड़ी सहदायिक होने पर "कर्ता" भी बन सकती है।

मान लीजिए पैतृक संपत्ति 90 लाख रुपये की है और उसमें तीन सहदायिक हैं: पिता, उनका बेटा और बेटी। बँटवारे पर तीनों को बराबर, यानी 30-30 लाख रुपये का हिस्सा मिलेगा। बाद में पिता का अपना हिस्सा उनके उत्तराधिकारियों में बँटेगा, और उसमें भी बेटी एक उत्तराधिकारी होती है। यह गणित हर परिवार में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि पत्नी, माँ और बाक़ी रिश्तेदारों की मौजूदगी हिसाब बदल देती है।

सबसे अहम सवाल यह था कि अगर पिता 2005 से पहले गुज़र चुके थे तब क्या? इसी पर सुप्रीम कोर्ट के 2016 के एक फ़ैसले (प्रकाश बनाम फूलवती) में यह शर्त लगी थी कि पिता का 9 सितंबर 2005 को जीवित होना ज़रूरी है। 2020 में विनीता शर्मा के फ़ैसले ने उसे पलट दिया। अदालत ने कहा कि हक़ जन्म से मिलता है, इसलिए पिता का उस तारीख़ को जीवित होना ज़रूरी नहीं। इस फ़ैसले की सीमाएँ भी हैं। 20 दिसंबर 2004 से पहले हुए बँटवारे, बिक्री या वसीयत जैसे लेन-देन सुरक्षित माने गए हैं, और उन पर यह नियम पीछे जाकर लागू नहीं होता। सिर्फ़ मौखिक बँटवारे को भी आम तौर पर तभी माना जाता है जब उसके साथ पक्के दस्तावेज़ी या अदालती सबूत हों।

इस अधिकार की एक और ख़ूबी यह है कि वह बेटी के बाद भी जारी रहता है। फ़रवरी 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मृत बेटी के क़ानूनी वारिस उसकी जगह लेकर उसका हिस्सा माँग सकते हैं।

पिता की स्व-अर्जित संपत्ति: वसीयत का सवाल

पिता ने जो संपत्ति ख़ुद कमाई है, उस पर लड़कियों का पूरा अधिकार है। जीवित रहते पिता ऐसी संपत्ति बेच सकते हैं, दान कर सकते हैं, या वसीयत से किसी को भी दे सकते हैं। बेटे हों या बेटियाँ, किसी के पास पिता के जीते-जी उस संपत्ति पर माँग का अधिकार नहीं होता। अगर पिता वैध वसीयत में सारी स्व-अर्जित संपत्ति बेटे के नाम कर दें, तो बेटी का उस पर दावा नहीं बनता।

लेकिन अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाए, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 लागू होती है। इसमें पहली श्रेणी के वारिस, यानी बेटे, बेटियाँ, विधवा पत्नी, माँ और कुछ अन्य क़रीबी रिश्तेदार, संपत्ति को बराबर हिस्सों में बाँटते हैं। यहाँ बेटी का हिस्सा बेटे जितना ही होता है। इस सिद्धांत में बेटी के विवाहित या अविवाहित होने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ़ किया कि 2005 का संशोधन, जिसने बेटियों को जन्म से सहदायिक अधिकार दिए, उनके पहले से मौजूद उत्तराधिकार के अधिकारों को घटाता नहीं।

इसका व्यावहारिक पहलू यह है कि पिता बिना वसीयत के गुज़रें तो परिवार में अक्सर बेटे ही संपत्ति अपने नाम करा लेते हैं, और बेटियाँ "हाँ" कह देती हैं या कागज़ पर दस्तख़त कर देती हैं। कुछ मामलों में यह बेटियों की मर्ज़ी से होता है, पर कई बार दबाव या जानकारी की कमी से। एक अहम बात: हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट ने कहा कि पिता पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा अपने दस्तख़त से नहीं छीन सकते। यानी बेटी का अपना हिस्सा पिता की वसीयत या हस्ताक्षर से नहीं कटता, जब तक वह ख़ुद स्वेच्छा से और सोच-समझकर उसे न छोड़े।

शादी के बाद क्या होता है?

पुराने क़ानून में एक धारा (धारा 23) ऐसी थी जो विवाहित बेटी को पैतृक घर के बँटवारे की माँग करने से रोकती थी, जब तक वह विधवा या परित्यक्ता न हो। 2005 में इसे हटा दिया गया। अब शादी न तो पैतृक संपत्ति में सहदायिक हक़ घटाती है, न उत्तराधिकार का हक़। विवाहित बेटी और अविवाहित बेटी का दर्जा बराबर है।

एक आम भ्रम यह है कि शादी में दिए गए दहेज या ख़र्च को 'हिस्से का भुगतान' मान लिया जाए। क़ानून में ऐसा कोई नियम नहीं है कि दहेज देने से बेटी का संपत्ति में हक़ ख़त्म हो जाए। हाँ, अगर बेटी ने सोच-समझकर और स्वेच्छा से किसी पारिवारिक समझौते में अपना हिस्सा छोड़ा है, तो वह एक अलग सवाल है, और ऐसे दस्तावेज़ पर दस्तख़त करने से पहले क़ानूनी सलाह लेना बेहतर है।

शादी के बाद एक दूसरा सवाल भी उठता है। ससुराल की संपत्ति में बहू का क्या अधिकार होता है? पति के जीवित रहते पति की स्व-अर्जित संपत्ति में पत्नी का मालिकाना हक़ नहीं बनता, पर उसे गुज़ारे, रहने के अधिकार (घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत साझा घर में निवास) और सुरक्षा का हक़ है। पति की मृत्यु पर, बिना वसीयत के, पत्नी पहली श्रेणी की वारिस होती है और बच्चों व सास के साथ बराबर हिस्सा पाती है। इसके अलावा विवाह में पत्नी को मिला स्त्रीधन, यानी उपहार, गहने और धन, उसका अपना निजी धन होता है और उस पर ससुराल या पति का हक़ नहीं बनता। और हिंदू महिला की अपनी कमाई या उत्तराधिकार में मिली संपत्ति पर उसका पूर्ण स्वामित्व होता है (धारा 14)।

अगर विवाहित महिला की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाए, तो उसकी संपत्ति पहले उसके बच्चों और पति को जाती है। अगर कोई नहीं हो, तो नियम यह देखता है कि संपत्ति कहाँ से आई थी। पिता से मिली संपत्ति पिता के वारिसों को, और पति या ससुर से मिली संपत्ति पति के वारिसों को जा सकती है (धारा 15)। ऐसे जटिल मामलों में वकील से सलाह बहुत काम आती है।

दूसरे धर्मों में क्या स्थिति है?

ऊपर की बातें हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख लोगों पर लागू होती हैं। बाक़ी धर्मों में नियम अलग हैं।

मुस्लिम क़ानून में बेटियों का हिस्सा निश्चित अनुपात में तय होता है। आम तौर पर बेटी का हिस्सा बेटे से आधा होता है, और अगर सिर्फ़ एक बेटी हो तो वह आधी संपत्ति पाती है। एक बेटी से ज़्यादा हों तो सब मिलकर दो-तिहाई हिस्सा पाती हैं। वसीयत भी सीमित है: आम तौर पर संपत्ति के एक-तिहाई हिस्से तक ही वसीयत करने की छूट रहती है। विवाहित या अविवाहित होने से यह हक़ नहीं बदलता।

ईसाइयों और पारसियों पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 लागू होता है, जिसमें बेटे और बेटियों को बराबर हिस्सा मिलता है। केरल के सीरियाई ईसाइयों के मामले में 1986 के मैरी रॉय बनाम केरल राज्य फ़ैसले ने बेटियों को बराबर हिस्से का रास्ता खोला। गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड के तहत संपत्ति पति-पत्नी की साझा मानी जाती है और विरासत में भी बराबरी का सिद्धांत है।

अनुसूचित जनजातियों पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आम तौर पर तब तक लागू नहीं होता जब तक केंद्र सरकार ऐसा अधिसूचित न करे, इसलिए वहाँ अलग-अलग समुदायों के रीति-रिवाज चलते हैं।

उत्तराखंड में, और अब गुजरात और असम में आई समान नागरिक संहिताओं में उत्तराधिकार के भी प्रावधान हैं। उत्तराखंड में 2025 में लागू संहिता में बेटे-बेटी को बराबर हक़ की बात है, पर संहिताओं के ब्योरे और उन पर चल रही क़ानूनी चुनौतियों को देखते हुए, इन राज्यों में रहने वाले लोग अपने राज्य की संहिता के प्रावधान देख लें।

हक़ कैसे लिया जाए?

अगर आपको लगता है कि आपके हिस्से का हक़ आपको नहीं मिल रहा, तो पहला क़दम दस्तावेज़ जुटाना है: पिता और दादा-परदादा की संपत्ति के कागज़, ज़मीन के राजस्व रिकॉर्ड (जैसे खसरा, खतौनी या दाखिल-ख़ारिज की प्रविष्टि), पारिवारिक वंशवृक्ष, मृत्यु प्रमाणपत्र और अगर कोई वसीयत हो तो वह। एक अहम सावधानी: दाखिल-ख़ारिज (म्यूटेशन) की प्रविष्टि सिर्फ़ राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करती है, वह मालिकाना हक़ का अंतिम प्रमाण नहीं होती। इसलिए बिना जानकारी के परिवार के सदस्य का नाम चढ़ गया हो, तो भी आपका हक़ ख़त्म नहीं होता, पर उसे समय पर चुनौती देना बेहतर है।

दूसरा क़दम, अगर संभव हो, बातचीत और आपसी सहमति से पंजीकृत पारिवारिक बँटवारा या पारिवारिक समझौता है, क्योंकि अदालत की प्रक्रिया लंबी और महँगी हो सकती है। मध्यस्थता और लोक अदालत जैसे विकल्प भी हैं। अगर यह संभव न हो, तो वकील की मदद से क़ानूनी नोटिस भेजकर और फिर दीवानी अदालत में बँटवारे और हक़ की घोषणा का मुक़दमा दायर किया जा सकता है। समय-सीमा का कानून भी कुछ मामलों में लागू होता है, इसलिए देर न करें और जल्दी सलाह लें। जिनके पास वकील का ख़र्च उठाने के साधन नहीं हैं, उनके लिए ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क क़ानूनी सहायता मिल सकती है।

कुछ सावधानियाँ भी हैं। पैतृक संपत्ति में बेटी के हक़ के साथ सहदायिक के तौर पर दायित्व भी आते हैं, जैसे पारिवारिक क़र्ज़ों की ज़िम्मेदारी। और किसी भी "हक़ त्याग" या "रिलीज़ डीड" पर दस्तख़त करने से पहले उसका मतलब पूरी तरह समझ लें, क्योंकि स्वेच्छा से किया गया पंजीकृत त्याग बाद में बदलना कठिन हो सकता है। भारत में विरासत पर कोई अलग कर नहीं लगता, पर संपत्ति बेचने पर पूँजीगत लाभ कर लग सकता है।

कुछ प्रचलित भ्रम

यह मानना ग़लत है कि शादी के बाद बेटी का मायके की संपत्ति पर हक़ ख़त्म हो जाता है, और यह भी कि पिता जीवित नहीं थे तो अब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 2020 के फ़ैसले ने इसे सुधारा है। यह भी सही नहीं कि "कर्ता" हमेशा सबसे बड़ा बेटा ही हो सकता है। सबसे बड़ा सहदायिक कर्ता बन सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। और "बेटी का हिस्सा तो दहेज में दे दिया" वाली बात क़ानून में स्वतः लागू नहीं होती। इसके उलट, यह भी ग़लत होगा कि बेटियाँ पिता की सारी संपत्ति में हमेशा बराबर हिस्सा पाएँगी। स्व-अर्जित संपत्ति पर वसीयत की आज़ादी बनी रहती है, इसलिए पिता की इच्छा भी क़ानूनी महत्व रखती है।

क़ानून की नज़र में बेटी अब पराया धन नहीं, परिवार की बराबर की हिस्सेदार है। हिंदू बेटियाँ पैतृक संपत्ति में जन्म से सहदायिक हैं, शादी के बाद भी। पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में, अगर वसीयत न हो, तो वे बेटों के बराबर वारिस हैं। दूसरे धर्मों में नियम अलग हैं पर बेटियों को हिस्सा मिलता है, चाहे अनुपात अलग हो।

पर क़ानून का कागज़ पर होना और असल में उसका मिलना दो अलग बातें हैं। जानकारी, सही दस्तावेज़, समय पर क़दम और ज़रूरत हो तो अच्छी क़ानूनी सलाह, यही इस हक़ को हक़ीक़त में बदलती हैं। और जैसा विनीता शर्मा की कहानी बताती है, कभी-कभी इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है।

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