Chandauli News: राज्य महिला आयोग ने चंदौली में सुनी महिलाओं की फरियाद, एक मामले में हुआ समझौता

Chandauli News: चंदौली जिले में आज राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव ने महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित इस जनसुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर पहुंचीं।

दस मामलों की हुई सुनवाई, एक में तत्काल समझौता

आयोग की सदस्य श्रीमती श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण जनसुनवाई में कुल दस महिलाओं ने अपनी-अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। आयोग ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इन मामलों की सुनवाई की। खास बात यह रही कि प्राप्त आवेदनों में से एक मामले में दोनों पक्ष आमने-सामने आए और आपसी सहमति से सुलह कर लिया गया। इस मामले में वादिनी अपने पति के साथ खुशी-खुशी अपने ससुराल वापस लौट गईं।

न्यायालय से संबंधित मामला

जनसुनवाई में एक ऐसा भी शिकायती आवेदन आया जो पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे मामलों में आयोग सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन पीड़िता को कानूनी प्रक्रिया के बारे में उचित जानकारी दी गई।

आठ मामलों पर होगी आगे की कार्रवाई

अन्य आठ शिकायती प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए आयोग की सदस्य ने आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजने का निर्देश दिया। यह जिम्मेदारी जिला प्रोबेशन अधिकारी को सौंपी गई है, जो इन मामलों में त्वरित और उचित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

अधिकारियों की रही सक्रिय भागीदारी

इस जनसुनवाई कार्यक्रम में सदर की उपजिलाधिकारी दिव्या ओझा, क्षेत्राधिकारी पं०दी०द०उपा० नगर राजीव सिसोदिया, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रभात कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी के प्रतिनिधि, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, नगर पंचायत चंदौली के अधिशासी अधिकारी, सूचना विभाग के कर्मचारी, महिला थाना के पुलिसकर्मी, वन स्टॉप सेंटर चन्दौली की केंद्र प्रशासक, बाल संरक्षण अधिकारी और जिला बाल संरक्षण इकाई चंदौली के कर्मचारी सहित अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने आयोग की इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लिया और महिलाओं की समस्याओं को ध्यान से सुना।

श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि वे प्राप्त शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करें ताकि महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।